काठमाडौं। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि बिमा अनुदानअन्तर्गत प्रिमियम नदिँदा बिमा कम्पनी समस्यामा परेका छन्। सरकारले दुई वर्षदेखि कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमा प्रिमियम समयमा नदिँदा ती कम्पनी समस्यामा परेका हुन्। यी बिमाका लागि सरकारले किसानलाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ।
सरकारले बिमा पहुँच बढाउन र वास्तविक किसानलाई जोखिम बहन क्षमता वद्धि गर्न कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमामा अनुदान दिने गरेको छ।
यी बिमा क्षेत्रमा जति प्रिमियम लाग्ने हो त्यसको अनुपातमा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म सरकारले अनुदान दिने र २५ प्रतिशत किसान आफैंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले अनुदानको १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबर बिमा कम्पनीलाई बुझाएको छैन।
त्यसैगरी सरकारले कृषि अनुदानअन्तर्गत मात्र बिमा कम्पनीलाई १० करोड ४५ लाख ६२ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ प्रिमियम दिन बाँकी छ।
अघिल्ला वर्ष वैशाखपछि बिमा कम्पनीलाई पशु बिमा अनुदानअन्तर्गत प्रिमियम र असारदेखिको कृषि बिमा अनुदान प्रिमियम दिएको छैन।
बिमा समितिले २०६९ देखि कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमा सुरु गरेको थियोे। सरकारले अनुदान दिन थालेको दशक पुग्दासमेत यसमा आकर्षण बढेको छैन।
सरकारले सुरुवातमा कृषि बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्थ्यो। त्यसपछि पनि कृषि बिमामा खासै प्रगति नदेखिएपछि ८० प्रतिशत अनुदान दिन थालेको हो। तै पनि अझै उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमाअन्तर्गत बिमा कम्पनीले १ लाख ३३ हजार ७ सय २४ पोलिसी जारी गरेका छन्।
त्यसवापत १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबर प्रिमियम बिमा कम्पनीले पाउनुपर्छ।
सरकारले बिमा कम्पनीलाई कृषि अनुदानअन्तर्गत १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने छ। यो रकम गत आर्थिक वर्ष असारसम्मको हो। तर, किसानले भने प्रिमियमवापत ४२ करोड तिरिसकेका छन्।
कृषि तथा पशुपंक्षी बिमा प्रिमियम पछिल्ला दुई वर्षदेखि नपाएको बिमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चंकी क्षेत्रीले बताए।
‘सरकारले प्रिमियममा ढिलाइ गर्दा कम्पनीहरू समस्यामा छन्,’ सिइओ क्षेत्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘समयमा बिमा अनुदान प्रिमियम पाए फन्ड व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्थ्यो।’
अजोड इन्योरेन्सका सिइओ कुमारबहादुर खत्रीले पनि बिमा अनुदान प्रिमियममा सरकारी ढिलासुस्तीले थप समस्या उब्जिएको बताए।
‘सरकारले पछिल्लो दुई वर्षको कृषि बिमा प्रिमियम दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हामीले हप्ता दिनभित्र दाबी नदिए कारबाही गर्ने कुरा आउँछ। तर, दुई वर्षसम्म पनि सरकारबाट प्रिमियम पाएका छैनौं।’
सरकारले समयमा प्रिमियम नतिर्दा कम्पनीको पैसा खर्च गरेर दाबी तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको खत्रीको भनाइ छ।
‘सरकारले समयमा कृषि बिमा प्रिमियम नतिरिदिँदा तरलता व्यवस्थापन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सानोतिनो पैसा हुँदैन, ठूलो पैसा अड्किएर बस्दा असहज हुन्छ।’
नेपालमा बिमा दाबी उच्च र त्यसमाथि सरकारले प्रिमियम समयमा नदिँदा कम्पनीलाई समस्या पर्ने गरेको खत्रीको भनाइ छ। ‘यसै पनि तरलता समस्या छ, त्यसमाथि समयमा प्रिमियम नआउँदा बिमा कम्पनीलाई गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने।
के भन्छ बिमा समिति?
बिमा कम्पनीलाई अघिल्लो वर्षको कृषि बिमावापत केही प्रिमियम तिर्न बाँकी रहेको बिमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीले स्वीकार गरे।
‘बिमा कम्पनीले कृषि बिमा अनुदानअन्र्तगतको विवरण बिमा समितिमा बुझाउँछन्,’ उनले भने, ‘बिमा समितिमा आएको विवरण कृषि मन्त्रालयबाट पुनः समितिमा आउँछ। त्यसपछि बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गरिन्छ।’
बिमा कम्पनीबाट विवरण आउन ढिलाइ हुने गरेको अधिकारीले दाबी गरे।
‘बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमा विवरण पठाउन ढिलाइ गर्छन्,’ उनले भने, ‘बिमा कम्पनीका विवरण आइसकेपछि मन्त्रालयबाट पनि पैसा आउन ढिलाइ हुन्छ।’
बिमा समिति र मन्त्रालयका कारण कृषि बिमा प्रिमियम समयमा भुक्तानी हुन नसकेको अधिकारीले बताए।
बिमा समिति उपनिर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठले भने पशुपंक्षी बिमा अनुदान रकम आइसकेको र वितरण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन्।
‘पशुतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्ष वैशाख, जेठ र असारदेखिको प्रिमियम बिमा कम्पनीले पाएका छैनन,’ उनले भनिन्, ‘कृषिको गत असारदेखि बाँकी छ। पशुका हकमा सरकारले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दिएको छ। कम्पनीको विवरण पुष्टि भइसकेपछि पैसा वितरण हुन्छ।’
पशुपंक्षीतर्फको अनुदान वितरण गर्दासम्म कृषिको पैसा आइसक्ने ज्ञवालीले बताइन्।
‘कृषिको पोलिसी थोरै हुने भएकाले पोलिसीबाटै भेरिफिकेसन गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘कृषिको हेक्टर, फिल्ड र प्लान्ट पपुलेसन सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलासम्म पैसा आउँछ होला।’
सम्भवतः दसैं अगाडि नै बिमा कम्पनीलाई पशुपंक्षी अनुदान प्रिमियम भुक्तानी गर्ने योजना रहेको ज्ञवालीले बताइन्।
स्याउ खेतीको बिमा धेरै
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी स्याउ खेतीको बिमा भएको छ। यो वर्ष १ हजार ९ सय ९० पोलिसीवापत बिमा कम्पनीले ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम पाउने भएका छन्।
जसमध्ये १ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबर किसानले प्रिमियम तिरेका छन् भने बाँकी ५ करोड २५ लाख प्रिमियम सरकारले तिर्ने छ।
ब्रोकाउली सबैभन्दा कम
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा कम ब्रोकाउली खेती बिमा भएको छ। यो वर्ष १ पोलिसीवापत बिमा कम्पनीले ५ हजार २ सय ५० रुपैयाँको प्रिमियम पाउनेछन्। जसमध्ये १ हजार १ सय ५० रुपैयाँबराबर किसानले प्रिमियम तिरेका छन् भने बाँकी ४ हजार १ सय रुपैयाँ प्रिमियम सरकारले तिर्ने छ।
