काठमाडौं । वर्षेनि मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदो छ । व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै वर्षौंदेखि आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात सहजीकरण गर्न सरकारी तवरबाट विभिन्न प्रयास भइरहेकै छन् । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । व्यापार घाटा वृद्धिले एकपछि अर्को छलाङ मारिरहेको छ ।
पछिल्लो समय पामतेलगायत निर्यातले सानो अंकमा निर्यात बढेको देखिए पनि त्यो क्षणिक र आयातको हिस्सा ठूलो हुँदा तत्कालै उथलपुथल हुने स्थिति छैन । अझ भारत केन्द्रित व्यापारले वर्षेनि मुलुकको ढुकुटीमा रहेको सञ्चित विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) बेचेर भारतीय रुपैयाँ (भारु) खरिद गरी भारतबाट आयातित वस्तुको भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै भारतबाट वस्तु आयात गर्न दिने भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ अर्ब ९१ करोड ५२ लाख डलर बेचेर ३ खर्ब ७२ अर्ब १ करोड ६७ लाख भारु खरिद गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ५४ करोड डलर बेचेर ३ खर्ब ३४ अर्ब ५१ करोड ५७ लाख भारु खरिद गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट २ खर्ब रुपैयाँबराबरका वस्तु निर्यात भएको थियो । तीमध्ये भारतमै १ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोडबराबरका वस्तु निर्यात भएको थियो । कूल वस्तु निर्यातमा भारतको हिस्सा ७७.६ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमै नेपालले १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरका वस्तु तथा सेवा आयात गरेको थियो । कूल आयातमध्ये भारतबाट मात्रै १२ खर्बको वस्तु तथा सेवा आयात भएको हो । यो भनेको वस्तु आयातमा भारतको हिस्सा ६२.५ प्रतिशत हो ।
यो आयात–निर्यातको चित्र विश्लेषण गरेर सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, त्यसको कार्यविधि हालसम्म स्वीकृत भएर आइसकेको छैन ।
नेपालबाट सिमेन्ट, रड, जुत्ता तथा सोल र मिनरल वाटर निर्यातको प्रचुर सम्भावना छ किनभने नेपालका लागि भारतीय बजार सबैभन्दा उपयुक्त गन्तव्य हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालका अनुसार भारतीय सीमावर्ती बजारको जनसंख्या १८ करोडभन्दा माथि छ । उद्योगबाट १ सय किलोमिटर वरिपरिको जनसंख्या लक्ष्य गरी सिमेन्ट, रड, खानेपानी, जुत्ता तथा सोल निर्यात गर्दा पनि भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य मद्दत पुग्ने छ ।
एकातिर, नेपाली उद्योगले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा कम क्षमतामा उत्पादन गर्नुपरेको छ । यही वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आवको बजेटमार्फत उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाअन्तर्गत ‘बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स’ जस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
उता, सरकारी प्रयासकै रूपमा नेपाली उत्पादन थप प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित वार्षिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई पनि महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।
एकातिर, नेपाली उद्योगले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा कम क्षमतामा उत्पादन गर्नुपरेको छ । यही वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आवको बजेटमार्फत उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाअन्तर्गत ‘बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स’ जस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
पछिल्लोपटक बजेटमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्थाले नेपालबाट सिमेन्ट, रड र जुत्ता तथा त्यसका सोल निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको छ भने कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा नआउँदै व्यवसायीले निर्यात गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । यद्यपि, जुत्ता र सोल यसअघि पनि निर्यात भइरहेको थियो । तर, सिमेन्ट र रड पहिलोपटक भारतीय भूमिमा पुगेको आरएमसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका अग्रवाल बताउँछन् ।
आरएमसी ग्रुपअन्तर्गत पाल्पा सिमेन्टले हालसम्म ५० हजार बोरा सिमेन्ट भारत नौतनवादेखि गोरखपुरसम्म पुर्याइसकेको छ । अहिले लागतको विश्लेषण भइरहेको छ । ‘हाम्रा उद्योगबाट भारततर्फ करिब–करिब सय किलोमिटर टाढासम्म नेपाली सिमेन्ट जान थालेको छ । ती वरिपरिका बजारमा नेपाली सिमेन्ट भारतीय सिमेन्टभन्दा सस्तोमै पु¥याउन सकिन्छ ।’
अग्रवालका अनुसार ५० हजार बोरा सिमेन्ट निर्यात गरेर १ करोड भारु नेपाल भित्रिसकेको छ । तर, अहिले उद्योगीले नोक्सान बेहोरेरै भारतीय बजारमा सिमेन्ट पुर्याएका छन् । सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने बित्तिकै एक रुपैयाँ पनि नोक्सान हुँदैन । यदि अनुदान पाइएन भने मात्रै नोक्सान हुन्छ ।
तर, सिमेन्ट निर्यातकर्तालाई सरकारले दिने अनुदान कति हो ? त्यसको टुंगो नलाग्दा अन्यौल सिर्जना भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनेको छ । कुन निर्यातलाई कति दिने भनेर टुंग्याएको छैन ।
अहिले परीक्षण गर्न थोरैमात्र सिमेन्ट पठाइएको छ । त्यहाँका डिलरले पनि जुनसुकै मूल्य भए पनि मगाइरहेका छन् । नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात गर्दा भारत सरकारले २८ प्रतिशत ‘गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स’ लिन्छ । नेपालका उद्योगदेखि भारतीय बजारसम्म सिमेन्ट पुर्याउँदा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्छ ।
२८ प्रतिशत भनेको करिब ६५ रुपैयाँ बोरामा कर लाग्छ । एक बोरा सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य २ सय ६० भारुसम्म छ । ढुवानी र जिएसटी जोड्दा प्रतिबोरा सिमेन्ट ३ सय ५० देखि ३ सय ६० रुपैयाँसम्म भारतीय बजार पुग्छ ।
तर, नेपालका उद्योगीले भारत सिमेन्ट निकासी गर्दा एउटै नाकामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छैन । पूर्वमा भएका उद्योगले त्यतैतिरका सिमावर्ती बजार लैजान सक्छ । पश्चिमतिरका उद्योगले उतैतिरका सिमावर्ती बजारमा बेच्न सक्छ ।
अर्थविद पोषराज पाण्डेका अनुसार चीन निर्यातमा २१ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान छ । भारतमै १३ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान छ ।
‘आर्थिक विस्तारमा तीव्र गतिमा अघि बढेको दुई मुलुकले त नगद अनुदान दिएर उद्योगलाई स्प्रेडआउट गरेका छन् भने नेपालजस्ता मुलुकमा भएका उद्योगलाई नगद अनुदान नदिई आफ्नो उत्पादन चरम अनुदान पाउने मुलुकमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्,’ पाण्डेले भने, ‘आठ प्रतिशत नगद अनुदान दिएर सरकारलाई केही घाटा छैन । बरु नाफै नाफा छ किनभने सरकारले डलर बेचेर भारु किन्न पर्दैन । १ खर्बको सामान निर्यात हुँदा सरकारले व्यवसायीलाई दिने ८ अर्ब रुपैयाँ नेपाली हो । तर, १ खर्ब भारु भित्र्याउन सरकारले झन्डै अर्ब डलर खर्च गर्नुपर्छ ।’
नेपाली उत्पादनका लागि बजारको कुनै समस्या छैन । सिमावर्ती बजारको जनसंख्या मात्रै नेपालको भन्दा ६ गुणा बढी छ । त्यो पनि सया किलोमिटर वरपर । त्यही बजार लक्ष्य गरी सामान निर्यात गर्दा पनि वार्षिक पाँचदेखि ६ खर्बको निर्यात हुन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपालबाट यही वर्ष नै १५ लाख टन रड निर्यात सम्भव रहेको बताउँछन् । सरकारले बेलैमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यही वर्ष १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको रड निर्यात हुने निश्चित छ ।
त्यसैगरी चालू आवभित्रै नेपालबाट भारतीय सिमावर्ती बजारमा १ करोड टन सिमेन्ट निर्यात सम्भव छ । त्यो भनेको झन्डै ५ खर्बहाराहारी हुन आउँछ । दुई वस्तु निर्यातबाट मात्रै ६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपालबाट यही वर्ष नै १५ लाख टन रड निर्यात सम्भव रहेको बताउँछन् । सरकारले बेलैमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यही वर्ष १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको रड निर्यात हुने निश्चित छ । त्यसैगरी चालू आवभित्रै नेपालबाट भारतीय सिमावर्ती बजारमा १ करोड टन सिमेन्ट निर्यात सम्भव छ । त्यो भनेको झन्डै ५ खर्बहाराहारी हुन आउँछ । दुई वस्तु निर्यातबाट मात्रै ६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।
त्यसबाहेक ४ अर्बको जुत्ता तथा सोल निर्यात सम्भव छ । किरण सुजका प्रबन्ध निर्देशक आमिर राणाका अनुसार गत आव नेपालबाट २ अर्ब रुपैयाँबराबरका ‘गोल्डस्टार’ ब्रान्डका जुत्ता भारतका विभिन्न सहर पुगेका थिए । त्यहाँ अहिले पनि नेपाली जुत्ताको ठूलो बजार छ ।
कूल व्यापारमा ९० प्रतिशत आयात अंश रहँदा व्यापार घाटा उच्चमात्र भएको छैन, यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप थोपरेको छ । अहिले देखिएको समस्याको मूल चुरो नै बढ्दो आयात हो । खासगरी, कोरोना महामारीपछि विश्वबजारमा देखिएको उतारचढाव र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या टार्ने कार्यमा पनि निकासी व्यापार सहयोगी बन्न सक्ने अर्थविदहरू बताउँछन् ।
भारत नेपालका लागि ठूलो सम्भावनाको बजार हो । यो सम्भावना कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ । सरकारले निर्यातमा सहजीकरण नीति लिएकाले हाल परीक्षणका रूपमा निर्यात गरिएको उद्यमीहरू बताउँछन् ।
सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भन्दै यस्तै नगद अनुदानको नीति लिएको थियो । हाल पनि तीनदेखि पाँच प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था कायम छ ।
अनुदान प्राप्तिको प्रक्रिया यति झन्झटिलो बनाइएको हुन्छ कि, उद्योगीहरू सरोकारका निकायको चक्कर काट्दाकाट्दै थाक्छन् । यस्तो देखाउने खालको नीतिको अर्थ छैन । यदि यसो भयो भने अहिले परीक्षणका लागि गरिएको निकासी परीक्षणमै सीमित रहने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध मुख्य हो । अहिले पनि उद्यमीले भारत सरकारले गुणस्तर प्रमाणीकरण अनुमति दिन १५ महिनाभन्दा बढी समय लगाएको गुनासो गरेका छन् । विगतमा छाला, दाल, अदुवा, चिया, तेललगायत उत्पादन निकासीमा पनि भारतीय पक्षबाट बारम्बार यस्तो अवरोध हुँदै आएको थियो ।
हालै वीरगन्ज सिमावर्ती सहर रक्सौलमा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । यो कृषिजन्य वस्तु परीक्षणका लागि हो । खासमा सिमानामा ट्रक पुगिसकेपछि ट्रक उभ्याएर गुणस्तर जाँच्ने प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मान्यताप्राप्त निकायबाट कुनै पनि वस्तुको ब्याचअनुसारको नमुना परीक्षण गरेपछि त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निकासी हुने व्यवस्था छ । तर, हामीकहाँ सिमाना वा बन्दरगाहमा हप्तौं गाडी उभ्याएर गुणस्तर जाँच्ने गलत अभ्यास छ ।
व्यवसायीले दुई देशका सरकारबीच समन्वय गरेर यसमा सहजीकरणको माग गरे पनि उचित तरिकाले सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसमा भारतीय पक्षको स्वार्थ हाबी छ । भारतले आफ्नो बजारमा असन्तुलन देख्ने बित्तिकै नेपालबाट हुने निकासीमा केही न केही खोट देखाएर व्यापार निरुत्साहित गर्दै आएको छ । सरकारले यसलाई रोक्न प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन ।
अब हाम्रो उद्यम र वैदेशिक व्यापार प्रवृत्तिमा परिवर्तनको खाँचो छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै बराबर जिम्मेवार र संवेदनशील भएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । सधैं आ–आफ्नो व्यक्तिगत व्यापार स्वार्थका लागि सरकारप्रति गुनासोमात्र गरिरहने निजी क्षेत्र होइन, कुनै पनि समस्या समाधानमा रचनात्मक सुझावसहित स्पष्ट दृष्टिकोण पेस गर्न सक्ने निजी क्षेत्र आजको आवश्यकता भएको अर्थविद पाण्डे बताउँछन् ।
भन्सारमा उठाउने राजस्व दरमा चलखेल गराएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ र त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गरी सहजीकरण गर्न सक्छ, यसमा दृष्टिकोण चाहिन्छ । उद्योग संरक्षणका नाममा संरक्षणवाद अँगाल्ने, तर आफू दक्ष हुन नखोज्ने निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई सधैं शंकाको दृष्टिबाटै हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण दुवैमा दोष छ ।
निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो । बितेका केही वर्षयता सिमेन्टमा लगानी ह्वात्तै बढ्यो । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।
उद्योगको जडित क्षमतामात्रै वार्षिक २ करोड टन कटिसकेको छ । माग भने १ करोड टन पनि पुगेको छैन । त्यस्तै हविगत फलाम उद्योगको पनि छ । वर्षमा ३० लाख टन डन्डी उत्पादन हुनेमा खपत आधा पनि छैन ।
निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो । बितेका केही वर्षयता सिमेन्टमा लगानी ह्वात्तै बढ्यो । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । उद्योगको जडित क्षमतामात्रै वार्षिक २ करोड टन कटिसकेको छ । माग भने १ करोड टन पनि पुगेको छैन । त्यस्तै हविगत फलाम उद्योगको पनि छ । वर्षमा ३० लाख टन डन्डी उत्पादन हुनेमा खपत आधा पनि छैन ।
स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र भएपछि उत्पादकहरू उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यले नपुगेर विक्रेतालाई कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यो ठूलो आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम पनि हो ।
कोरोना महामारीयता देखापरेको आर्थिकमन्दीको मारमा यो उद्योग यति बिथोलियो भयो कि केही दिनअघि फलाम उद्योगहरू क्षमताको तीन प्रतिशतमा चलेको समाचारसम्म बाहिरिएका थिए । अझै पनि औसत उद्योगहरू पूर्णक्षमतामा चल्न पाएका छैनन् ।
यस्तोमा उद्योगहरू टिक्ने भनेकै निकासीको बलमा हो । नेपाली उत्पादनका लागि सबैभन्दा नजिक र सहज बजार भारत हो । भारत नेपालका लागि ठूलो सम्भावनाको बजार भए पनि यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ । हामीले के उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने सबैभन्दा पहिला यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
जुन वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्छ, त्यस्ता वस्तुको आयात गर्दा फरक पर्दैन । जुन उत्पादन भारतीय बजारको तुलनामा कम लागतमा तयार पार्न सकिन्छ, त्यस्ता उत्पादनमा नेपालले हात हाल्नुपर्छ । यस्ता उत्पादनमध्ये कतिलाई आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
सम्भावना भएकालाई निकासीको रणनीतिमा लग्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योगहरू जस्तै खानेतेल, दाना, खाद्यान्नलगायत जसका कच्चा पदार्थ यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसमा जोड दिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ओसारेर यहाँ उत्पादित वस्तु निकासी त परको कुुरा, आफ्नै बजारमा समेत टिक्न गाह्रो हुन्छ ।
सिमेन्ट उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने सम्भावनायुक्त उत्पादन हो । यसको लागत कसरी कम गर्ने भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो । ग्रान्डिङमा आधारित उद्योगलाई पूर्ण क्लिंकरमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो अवसर उपयोगको आयतन अझ फराकिलो हुन सम्भव छ ।
स्वदेशी उत्पादन लागत कसरी घटाउने ? यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग स्थापनादेखि कच्चा पदार्थ आपूर्ति, उत्पादन, ढुवानी, कर प्रशासनलगायतले चक्रीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पुँजीको महँगो लागत, सहज र गुणस्तरीय ऊर्जा अभाव औसत उत्पादनका समस्या बनेका हुन्छन् । यस्ता पक्षमा आमूल सुधारले मात्रै उत्पादनलाई रणनीतिक रूपमै प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष हरि न्यौपाने बताउँछन् ।
भारतीय ‘स्ट्यान्डर्ड’ लिन आवेदन
अहिलेसम्म तानसेन सिमेन्टले भारतीय स्ट्यान्डर्ड लिइसकेको छ । त्यसबाहेक अन्य सबै उद्योगले आवेदन दिए पनि पाइसकेका छैनन् ।
श्री स्टीलले भने भारतीय स्ट्यान्डर्ड लिएर एक ट्रक माल भारत निकासी गरेको थियो । त्यसबाट उसले निकासीमा ६ प्रतिशत नगद नोक्सान बेहोरेको थियो । त्यही भएर सरकारले नगद अनुदानको कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म निकासी रोकेको छ ।
त्यसैगरी सिमेन्ट निकासी पनि रोकिएको छ । कारण– नोक्सान भएर ।
पूर्णक्षमतामा चल्न नगद अनुदान सहयोगी
सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य राजेशकुमार अग्रवाल सरकारले दिने ८ प्रतिशत नगद अनुदानले नेपालका उद्योग पूर्णक्षमतामा चलाउन सहयोग पुर्याउने बताउँछन् ।
‘अफसिजनमा ३० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चल्छ । सिजनमा पनि ६० देखि ७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चलेको अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदान व्यवस्था गरेपछि उद्योग पूर्णक्षमतामा चल्छ ।’
नेपाली बजारको माग पूरा गरेर बाँकी उत्पादन भारतीय बजार पठाउन सकिन्छ । त्यसका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदान नभई भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ८ प्रतिशत नगद अनुदान आवश्यक भएको अग्रवालको भनाइ छ ।
कालो बादलमा चाँदीको घेरा
आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तु उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यहीबीच सिमेन्ट, स्टिल र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनका रूपमा आएका छन् ।
१५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा पुगिसकेको छ । सोल पनि भारतका विभिन्न सहरमा पुगिसकेको छ ।
परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायलजस्ता देश निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० सालयता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको किरण सुजका सञ्चालक आमिर राणा बताउँछन् ।
कोरोनाको दुई वर्षमा यो क्षेत्रले थप लगानी पाउनु र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिँदा सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५ सय उद्योग सञ्चालनमा छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् ।
छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगका रूपमा सिमेन्ट पनि आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डन्डी माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ । जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ ।
त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्न भने चुनौतीपूर्ण छ ।
भारतका सिमावती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार बनिरहँदा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर तथा कंक्रिट सडक बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले ६२ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
