काठमाडौं। नेपाल–भारत सम्झौताअनुसार भारतीय कर्मचारीले नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने समय लगभग तीन महिना बाँकी छ। त्यसपछि भारतीय कर्मचारी आफ्नै देश फर्किन्छन्। तर, सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दा पनि नेपालले आफ्नो जनशक्ति तयारीबारे अहिलेसम्म सिन्को पनि भाँचेको छैन।
रेल विभाग भने नेपाली जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएर बसिरहेको छ। रेल सञ्चालन गर्न स्थायी कर्मचारीलाई तालिममा पठाउने विभागको योजना छ। सोहीअनुसार दुई कर्मचारी इच्छुक देखिएका छन्। तर, अझै पनि उनीहरूले तालिम चाहिँ लिन पाएका छैनन्।
रेल सञ्चालन तालिम लिन भारत जानुपर्छ। स्थायी कर्मचारी दुईजनाले मात्रै तालिम लिन इच्छा देखाए पनि करारका कर्मचारीलाई तालिम दिन खोज्दा इच्छुकको संख्या बढ्ने रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल बताउँछन्।
‘अहिले स्थायी कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। अस्थायीलाई पनि तालिम दिने हो भने धेरैले लिन सक्छन्,’ बिसुरालले क्यापिटल नेपालसँग भने।
विभागले कर्मचारीलाई तालिम लिन भारत पठाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको छ। तर, आगामी तीन महिनाभित्र नेपाली जनशक्ति तयार नभए रेल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभाग अन्योलमा छ।
महानिर्देशक बिसुरालले भने रेल सञ्चालनमा विभागको मात्र नभई नेपाल रेल्वे कम्पनी र भौतिक मन्त्रालयको पनि भूमिका हुने बताउँछन्।
‘भारतसँगको सम्झौताको म्याद सकिन लागेको छ। तर, अहिले विभागले मात्रै केही भन्न सक्दैन, मन्त्रालय र रेल्वे कम्पनीको पनि कुरा हुन्छ,’ उनले भने।
यता, भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल भने दुई देशबीचको कुरा कर्मचारी स्तरबाट नभई राजनीतिक तहबाट अगाडि बढ्ने बताउँछन्। यद्यपि, सम्झौता सकिँदैमा रेल बन्द गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘हामीले भन्दा पनि दुई देशको सम्झौताबारे राजनीतिक तहबाट निर्णय हुन्छ। तर, राष्ट्रिय महत्वको रेल सेवालाई नेपाली जनशक्ति तयार नभए पनि बन्द गर्न मिल्दैन,’ नेपालले भने, ‘तालिम लिन चाहे अझै पनि समय छ। तीन महिनामा सिक्न सकिन्छ। नभए भारतीय कम्पनीसँग सम्झौताको समय फेरि थप्नुपर्ने हुन्छ, बन्द हुँदैन।’
नेपालले भारतको कन्कोर रेल्वे कर्पोरेसन (केआरसिएल) सँग सम्झौता गरी रेल सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, रेल सञ्चालनको समयमा नै आफ्नो कर्मचारी तयार नगरेको नेपालले करिब डेढ वर्षसम्म पनि भारतीय कर्मचारीकै भरमा रेल चलाउँदै आएको छ।
सम्झौताको म्याद करिब तीन महिना बाँकी हुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भारतीय कम्पनी केआरसिएलसँग थप सम्झौता लम्ब्याउने वा आफ्ना कर्मचारी तयार गर्ने भन्ने विषयमा अड्किरहेको छ। सामान्यतयाः दुईदेखि आठ सातासम्म तालिम लिए रेल सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पनि कर्मचारीलाई तालिम दिने विषयमा ध्यान दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै आएको छ।
भारतीय कर्मचारीका भरमा रेल चलाउँदा नेपालले उनीहरूका लागि तलबभत्तामा ३ करोड, रेलवे इन्धनमा २ करोड १० लाख, मर्मत, वासिङलगायतमा थप ४८ करोड खर्च भइरहेको छ।
समितिका अनुसार रेल सञ्चालनमा भइरहेको घाटा कम गर्न सरकारले सोच्नुपर्ने समय आएको पनि औंल्याएको छ। समितिले भदौ ५ देखि ७ सम्म गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रेल सञ्चालनबाट भएको घाटा कम गर्न ध्यान दिनुपर्ने जनाएको हो।
नेपालमा रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति भारतीय नागरिक, वासिङ सेन्टर भारतमै, डिजेल आयात पनि भारतबाटै हुँदा नेपालले घाटा बेहोर्नुपरेको समितिको ठहर छ। वासिङ सेन्टर नहुँदा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ विदेशिएको समितिको प्रतिवेदनमा छ।
रेल गुडाएपछि वासिङ सेन्टरमा सफा गर्नुपर्ने भए पनि उक्त सेन्टर नेपालमा नहुँदा भारतसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ। यदि नेपालमा वासिङ सेन्टर भए वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ रकम विदेशिनबाट जोगिने छ।
त्यस्तै कर्मचारी तलबभत्तामा मात्रै भारतले नेपालबाट वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ लाने गर्छ। नेपाली इन्जिनियरलाई तालिम दिएर रेल सञ्चालन गर्न सके उक्त रकम पनि बच्ने समितिले जनाएको छ। त्यसबाहेक इन्धनमा वार्षिक खर्च २ करोड १० लाख रुपैयाँ हुन्छ।
हाल नेपालमा डिजेलबाट रेल सञ्चालन भइरहे पनि अब भने विद्युतीय रेल सञ्चालनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ। तराईका केही भित्री बस्तीबाहेक अन्य ठाउँमा बिजुलीको धेरै समस्या नभएकाले विद्युतीय रेल सञ्चालनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ।
