काठमाडौं । सरकारले बन्द सरकारी उद्योग चलाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी थालेको छ । सरकार आफैंले चलाउँदा राज्यमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने र ‘पर्फर्मेन्स’ पनि गतिलो नहुने भएपछि सर्तसहित निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिन लागिएको हो ।
कमजोर व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास, अत्यधिक कर्मचारी भारलगायत कारण सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारी उद्योग बन्द छन्। विभिन्न दातृराष्ट्रले अनुदानमा बनाइदिएका उद्योगलाई सरकारले चलाउन नसक्दा वर्षौंदेखि बन्द छन्। तर, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने काम सरकारबाट भइरहेको छ ।
सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, वासुलिङ सुगर मिललगायत उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी गर्ने नभई सर्तसहित निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने ‘मोडालिटी’ तयार भइसकेको जानकारी दिए ।
‘सरकार थप लगानी गरेर राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने पक्षमा छैन,’ अर्थमन्त्री शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘निश्चित सर्तसहित निजी क्षेत्र भित्र्याउँदा त्यसको कार्यसम्पादन पनि उत्कृष्ट हुनुका साथै राज्यलाई पनि आर्थिक लाभ हुन्छ।’
उनका अनुसार केही समयअघि कृषि औजार कारखाना अवलोकन गर्दा चल्दाचल्दैको मेसिन बन्द भएको पाइयो। त्यसलाई चलाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार अन्य बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न एउटा मोडालिटी तयार गरिएको छ। सरकारको सर्त र अधिनमा रही व्यवसायीले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएर चलाउन दिने विषयमा सरकार अघि बढेको हो ।
‘सरकारले नाफा र घाटाका आधारमा नभई उद्योगको कारोबारका आधारमा सरकारलाई राजस्व तिर्ने वा निश्चित प्रतिशत दिने सहमति गरेर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिन खोजेको हो,’ शर्माले भने, ‘त्यत्तिकै बसेको राज्यको अर्बौ रुपैयाँको सम्पत्तिमा सरकारले थप लगानी नगरी व्यवस्थापन अरूलाई दिएर निश्चित आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने हो ।’
सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरण वा बिक्री गर्न सक्दैन तर, नयाँ व्यवस्थापक ल्याएर सुधार्न गर्न सक्ने शर्माको भनाइ छ । त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना सरकार आफैं चलाउँदैन तर, नयाँ व्यवस्थापक ल्याएर सञ्चालन गरी कारोबारका आधारमा शुल्क लिएर सरकारी ढुकुटी उकास्न सक्ने शर्माले बताए ।
उनका अनुसार बन्द उद्योग चलाएर सरकारले आर्थिक भार थप्न खोजेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहे पनि व्यवस्थापनको जिम्मा निजीलाई दिन खोजिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बन्द उद्योग चलाउन अनेकन उपायमाथि छलफल भइरहेको बताए ।
‘निजीलाई दिँदा सर्तसहित दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि बन्द त्यस्ता उद्योग चल्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पनि पुग्ने छ ।’ बन्द संस्थान वा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न के कस्तो मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ भनेर सिफारिस गर्न उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले गत वर्ष नै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार उद्योगमा थप लगानीसहति प्रविधि स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानी गर्न चाहने फर्मलाई सर्तसहित सञ्चालन गर्ने दिने र सरकार तथा निजी क्षेत्रले चलाउन सकिँदैन भने ब्रान्ड, मेसिन बिक्री गर्ने र कम्पनी खारेज गर्ने मोडालिटी तयार गरेको थियो। उक्त मोडालिटीमध्ये निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएर चलाउन सरकारले खोजेको हो।
