काठमाडौं । सामान्यतयाः घरमा प्रयोग हुने पलङ (बेड) को भाउ अधिकतम कतिसम्म पर्ला ? २० हजार, ५०, ६० वा ८० हजार ? मूल्यलाई कच्चा पदार्थ, डिजाइन, मिहिनेत र गुणस्तरले निर्धारण गर्छ।
बजारमा विभिन्न डिजाइन र मूल्यका बेड पाइन्छन् । मानिसहरू महँगा र विभिन्न ब्रान्डका बेड प्रयोग गर्न शौखिन पनि हुन्छन्। ‘लक्जरियस’ बेड खोजिरहेकालाई भने खुसीको खबर छ। काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा जारी ‘फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो’ मा अहिले एउटा बेडले धेरैको ध्यान तानिरहेको छ।
किनकि, यसको भाउ सुनेर ग्राहक ‘जिब्रो टोक्दै’ भन्छन्– ‘नेपालमै बनेको एउटै बेडको मूल्य साढे २ लाख रुपैयाँ !
आरओके प्रडक्ट इन्डष्ट्रिजले उत्पादन गरेको उक्त बेड एक्सपोको आकर्षण बनिरहेको छ । कम्पनीका प्रबन्धक सञ्जीव राउतले म्याट्रेस र बेडसहित सेटलाई २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पर्ने जानकारी दिए।
एक्स्पोमा रहेका अन्य म्याट्रेसभन्दा आरओकेले उत्पादन गरेका म्याट्रेसको मूल्य सबैभन्दा बढी छ। सामान खरिद गर्दा मूल्यबारे चासो हुनु स्वाभाविक हो।
आरओकेले उत्पादन गर्ने सबै म्याट्रेसको मूल्य लाखौं पर्दैनन्। आरओकेमा ४ हजारदेखि २ लाख ४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँँसम्मका म्याट्रेस उत्पादन हुने म्यानेजर राउत बताउँछन्। त्यसमा ४० हजार रुपैयाँको बेडको मूल्य जोड्दा २ लाख ४४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पर्ने उनले बताए ।
सामान्यतयाः म्याट्रेस बनाउन चाहिने कच्चापदार्थ सबै म्याट्रेसका लागि उस्तै हुन्छ । तर, त्यसको मात्रा र प्रशोधन प्रक्रियामा तथा म्याट्रेसमा प्रयोग गरिने कपडामा भने फरक पर्ने राउतको भनाइ छ।
‘कच्चापदार्थ फरक हुँदैन, नरिवलको जट्टा, फम, मेमोरी नै हो । तर, त्यसलाई प्रशोधन कसरी गरिएको छ, कस्तो कपडा प्रयोग छ, म्याट्रेस बाक्लो कति छ भन्ने कुराले गुणस्तर र मूल्य फरक पर्छ, राउतले क्यापिटल नेपालसँग भने। आरओकेले चारदेखि १२ इन्चसम्मका म्याट्रेस बनाउँदै आएको छ।
उनका अनुसार आरओकेले बेड भने बनाउँदैन । तर, एक्सपोमा म्याट्रेसमात्रै राख्न नमिल्ने हुँदा बेड आफैंले अर्डर गरेर बनाइएको हो। यद्यपि, उक्त बेड र म्याट्रेस दुवै बेच्ने तयारी छ ।
‘हाम्रो उत्पादन म्याट्रेस हो तर ग्राहकले लिन चाहे २ लाख ४४ हजार ७५० रुपैयाँमा बेडसहित दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘मूल्य बढी हुनुका कारण यसमा प्रयोग गरिएका कच्चापदार्थका प्राकृतिक गुण बढी भए रहो। कम मूल्यका म्याट्रेसमा प्राकृतिक गुण कम हुन्छ।’
भारत, चीनलगायत देशबाट कच्चापदार्थ ल्याएर आरओकेले काठमाडौंमा म्याट्रेस उत्पादन गर्दै आएको छ।
म्याट्रेस उत्पादन गर्ने अर्को कम्पनी हो क्लासिक। क्लासिकले बारा सिमरामा म्याट्रेस उत्पादन गर्दै आएको छ।
क्लासिकले विभिन्न विक्रेतामार्फत देशभरि बेच्दै आएको छ। निर्यात भने गरेको छैन। म्याट्रेससँगै सिरानी, ब्ल्यांकेट, कुसनलगायत उत्पादन गर्दै आएको क्लासिककी बजार अधिकृत सरिता श्रेष्ठ बताउँछिन्।
क्लासिकले नरिवलको जट्टा (क्वायर), स्प्रिङलगायत कच्चापदार्थ राखेरै म्याट्रेस तयार गर्छ। क्लासिकले चारदेखि १२ इन्चसम्मको म्याट्रेस उत्पादन गर्छ। त्यसबाहेक अर्डरअनुसार उत्पादन गर्ने श्रेष्ठ बताउँछिन्।
क्लासिकले उत्पादन गर्ने म्याट्रेसको मूल्य १० हजारदेखि १ लाखसम्म छ। कच्चापदार्थ भने भारत, चीन, श्रीलंकालगायत देशबाट आयात हुन्छ।
नेपालमा म्याट्रेस उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको अर्को कम्पनी जिन्डल र श्रेष्ठ फर्निचर मिलेर एक्स्पोमा म्याट्रेस र बेड राखेका छन्।
तर, ग्राहकले लिन चाहे बेड र म्याट्रेस नै खरिद गर्नसक्ने दुवै कम्पनीले जनाएका छन् । श्रेष्ठ फर्निचरले उत्पादन गरेका बेडमा मोबाइल फोन चार्ज गर्न मिल्ने, साउन्ड सिस्टम, मसाज गर्न सकिने र सामान राख्न आवश्यक ठाउँ छन् ।
उक्त बेडको मूल्य १ लाख १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। तर, एक्सपो अवधिमा भने १२ हजार रुपैयाँसम्म विशेष छुट रहने श्रेष्ठ फर्निचरका नवराज श्रेष्ठ बताउँछन्।
श्रेष्ठ फर्निचरसँगै प्रदर्शनीमा जिन्डलले म्याट्रेस राखेको छ। जिन्डलले ९ हजारदेखि ६५ हजार रुपैयाँसम्मका म्याट्रेस उत्पादन गर्दै आएको प्रबन्धक सुरेन्द्र बोगटी बताउँछन्।
जिन्डलले उत्पादन गर्ने म्याट्रेसमा मेमोरी फम, प्रिफम, अर्थाेपेडिक म्याट्रेस (जसले शरीरलाई आराम दिन्छ) उत्पादन गर्दै आएको छ। ३३ ठाउँमा डिलर राखेर जिन्डलले बिक्री गरिरहेको छ।
फर्निचर एक्स्पो सोमबारसम्म चल्ने छ। चाडवाड नजिकिएसँगै सुरु भएको एक्स्पोमा अवलोकनकर्ताको चहलपहल पनि निकै देखिन्छ। एक्सपोमा १ सयभन्दा बढी उत्पादन राखिएका छन्।
विदेशमा म्याट्रेस निर्यात हुँदैन
नेपालमा उत्पादित म्याट्रेस हालसम्म निर्यात नभएको उत्पादक बताउँछन् । म्याट्रेस निर्यात गर्न नसक्नुका कारण कच्चापदार्थ रहेको व्यवसायी तथा उत्पादनकर्ताका भनाइ छन्।
उनीहरूका अनुसार कच्चापदार्थ आयात गरी नेपालमा म्याट्रेस बनाएर फेरि निर्यात गर्दा लागत बढी पर्छ। नेपालमा वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँको फर्निचर तथा फर्निसिङका सामान प्रयोग हुने भए पनि ३० अर्बबराबरका सामान आयात हुँदै आएको सरकारी तथ्यांक छ।
