२०७८ फागुन ६ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्त रमेशकुमार हमालका पछिल्ला केही निर्णयले लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका छन्। खासगरी प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ) भर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिआवेदन १ सय रुपैयाँसम्म लिँदै आएको सि–आस्बा शुल्क घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरेपछि लगानीकर्ता बोर्डप्रति सकारात्मक देखिएका छन्। त्यतिमात्रै होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) अनुमति दिने, साना तथा मझौला कम्पनीलाई ‘एसएमई प्लेटफर्म’ मार्फत कारोबारको व्यवस्था गर्ने नीति अख्तियार गर्ने उद्घोष गरेपछि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको छ।
भारतबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र एसियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट बैंककबाट एमबिए गरेका हमाल गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) थाइल्यान्डका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्। निजी क्षेत्रमा क्रियाशिल हमाल खुला प्रतिस्पर्धामार्फत बोर्ड अध्यक्ष बनेसँगै सेयर बजारका विकृतिमाथि आक्रमकरूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरिरहेका छन्। सेयर बजारको वस्तुस्थिति र विकृति नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयासमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालले हमालसँग गरेको वार्ता संक्षेप:
सेयर बजारमा देखिएका अनेकन विकृतिका कारण सामान्य लगानीकर्ता वर्षौंदेखि मारमा छन् । नियामक कमजोर हुँदा सीमित वर्गले फाइदा लिइरहने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ?
साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न र बजार व्यवस्थित बनाउने मूलउद्देश्य राखेर म नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भित्रिएको हुँ र लक्ष्यअनुरूपमा काम अघि बढाइरहेको छु । साना लगानीकर्ताप्रति भएका अन्याय हटाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ र त्यसका लागि नीतिगत पहल सुरु भइसकेको छ। यसबाट साना तथा मझौला लगानीकर्ताले केही न केही लाभ लिँदै जानेछन्।
बजारमा देखिएका अनेकन विकृति नियन्त्रण त्यति सजिलो विषय होइन। तथापि, विकृति कम गराउँदै जानु नियामकको जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि बोर्डभित्रका कर्मचारी, सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गरी सुझाव लिने काम भएको छ।
धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक निष्कासनमा ‘फ्रि–प्राइसिङ’ वकालत गर्न थालेको पनि लामो समय भइसकेको छ। तर, व्यवहारमा अघि बढ्न सकेको छैन। किन?
अहिले सेयर बजारमा जस्तासुकै कम्पनी आउने र हल्लाका भरमा बजार तरंगित हुँदा लगानीकर्ता पीडित भइरहेका छन्। बोर्डको प्रमुख उद्देश्य लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नु रहेकाले समाधानका पक्षमा माहोल खडा गर्नुपर्छ। अहिले अधिकांश अंकित मूल्यमा र यदाकदा प्रिमियम थपेर सेयरको प्राथमिक निस्कासन भइरहेको छ। केही समययता बुक बिल्डिङले चर्चा पाइरहेको छ। तर, फ्रि–प्राइसिङका बारेमा खासै चासो दिइएको पाइँदैन।
अंकित मूल्यमा प्राथमिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था हटाएर फ्रि–प्राइसिङ अर्थात स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण विधितर्फ जानुको विकल्प छैन। संसारभरि फ्रि–प्राइसिङ अभ्यास छ। नेपालमा अझै पनि जस्तासुकै कम्पनी भए पनि न्यूनतम सय रुपैयाँमै प्राथमिक निष्कासनमा जाने गरेका छन्। सेयर बजारबारे साक्षरता कम हुँदा यस्तो स्थिति भएको हो। लगानीकर्ता फ्रि–प्राइसिङका विषयमा बुझ्न सक्ने भएपछि प्राथमिक निस्कासन प्रभावकारी हुन्छ। लगानीकर्तालाई बुझाउने प्रयत्न बोर्डले गरिरहेको छ।
साधारण लगानीकर्ताले फ्रि–प्राइसिङबारे राम्रोसँग बुझ्ने बित्तिकै कार्यान्वयनमा सहजता मिल्छ। वित्तीय साक्षरता भएका मुलुकमा प्राथमिक निष्कासनमा फ्रि–प्राइसिङ विधि चलिरहेको छ। तर, नेपालमा एकैपटक फ्रि–प्राइसिङ अभ्यास लागू गर्दा समस्या हुने हो कि भनेर वित्तीय साक्षरतामा जोड दिइएको छ र छिट्टै यसको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ।
अंकित मूल्यमा प्राथमिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था हटाएर फ्रि–प्राइसिङ अर्थात स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण विधितर्फ जानुको विकल्प छैन। संसारभरि फ्रि–प्राइसिङ अभ्यास छ। नेपालमा अझै पनि जस्तासुकै कम्पनी भए पनि न्यूनतम सय रुपैयाँमै प्राथमिक निष्कासनमा जाने गरेका छन्। सेयर बजारबारे साक्षरता कम हुँदा यस्तो स्थिति भएको हो। लगानीकर्ता फ्रि–प्राइसिङका विषयमा बुझ्न सक्ने भएपछि प्राथमिक निस्कासन प्रभावकारी हुन्छ। लगानीकर्तालाई बुझाउने प्रयत्न बोर्डले गरिरहेको छ।
फ्रि–प्राइसिङले साधारण लगानीकर्तालाई कसरी फरक पार्छ र! कि अंकित मूल्यभन्दा तल पनि सेयर बिक्री गर्न पाइन्छ ? अंकित मूल्यभन्दा तल झरेर सेयर बिक्री गर्न कम्पनीहरू राजी होलान् र ? अथवा, त्यहाँ पनि चलखेल नहोला भन्ने आधार के हुन्छ?
फ्रि–प्राइसिङ विधि भएका देशका बजारमा प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) ले कम्पनीको फेस भ्यालु तय गर्छ। अन्डरराइटरले कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्न जति अंकित मूल्य (फेस भ्यालु) दिन्छ, त्यति नै उसको मूल्य हो। नेपालमा अधिकांश कम्पनीका १ सय रुपैयाँलाई अंकित मूल्य मान्ने गरिएको छ र त्यही मूल्यमा सेयर बिक्री हुने गरेको छ।
नेपालका कुनै कम्पनीको किताबी मूल्य (नेटवर्थ) ६० रुपैयाँ भए पनि अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ मानेर सेयर बिक्री गरिन्छ। फ्रि–प्राइसिङमा त्यस्तो हुँदैन। अन्डरराइटरले कमजोर कम्पनीको फेस भ्यालु १० रुपैयाँ पनि दिनसक्छ र लगानीकर्तालाई त्यस्तो सेयर किन्ने वा नकिन्ने निर्णय गर्न सहज हुनसक्छ। तर, नेपालका विद्यमान कानुन, नीति नियम, नियमावली र निर्देशिकाअनुसार काजपत्र ल्याएर आए जुनसुकै कम्पनीले १ सय रुपैयाँमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउँछ ।
नेपालमा जलविद्युत कम्पनीका सन्दर्भमा नेटवर्थ हेर्ने चलन छ । कम्पनीको नेटवर्थ ५० भन्दा कम भए आइपिओ जारी गर्न पाउँदैनन्। तर, ५० रुपैयाँमाथि नेटवर्थ भएका कम्पनीले तोकिएका विवरण खुलाएर (डिसक्लोज) गरेर आइपिओ जारी गर्न सक्छन्। तर, लगानीकर्तालाई विवरण हेरेरमात्र लगानी निर्णय गर्न आग्रह गरिएको हुन्छ। पछिल्लो समय कम्पनीहरू कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसक्ने स्थितिमा हुँदा पनि आइपिओ जारी गर्छु भन्दै हिँडिरहेका छन्। त्यसको समाधान फ्रि–प्राइसिङ विधि नै हो।
सेयर बजारमा पटक–पटक देखिने गरेको अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रणका उपाय के हुनसक्छ?
वास्तवमा सेयर बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव हो। वित्तीय साक्षरता राम्रो भएका देशमा कम्पनीको सेयर मूल्य र आम्दानीको अनुपात (पिई रेसियो) हेर्ने गरिन्छ। कम्पनीको पिई रेसियो सामान्यतयाः ३० नाघ्यो भने समस्याका रूपमा लिइन्छ। ३० किन नाघ्यो? एक रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी हुँदा ३० रुपैयाँ दिन किन तयार छ भन्नेबारे चासो लिइन्छ।
नेपालमा सामान्यतयाः वार्षिक एक रुपैयाँ बोनस पाउन ३० रुपैयाँ तिर्न तयार रहेको पाइन्छ। लगानीकर्ता ३० वर्ष कुर्न तयार छ। लगानीकर्ताले अर्को वर्षको लाभांश वृद्धि र पुँजी वृद्धिका आधार पनि हेरेको हुन्छ। नेपालमा पिई रेसियो ४ सय गुणा बढी मूल्य तिरेको पाइन्छ। सकारात्मक प्रतिसेयर आम्दानी वृद्धि गरेका कम्पनीका हकमा ठिकै होला। तर, जसको आम्दानी नै नकारात्मक छ, त्यस्तो कम्पनीको सेयर किन्न पनि तँछाडमछाड भएको पाइन्छ।
कुनै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ऋणात्मक छ तर मूल्य १ हजार ५ सय छ। यसलाई के भन्ने? त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? नेपाली लगानीकर्ताको विडम्बना मूल्य जति पनि हाल्न तयार छन्। त्यसलाई रोक्ने एउटा अस्त्र फ्रि–प्राइसिङ हुनसक्छ। लगानीकर्तामा सचेतना नआएसम्म सेयर बजारका अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण हुन गाह्रो छ।
पछिल्लो समय आइपिओमा जानुअघि क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्छ। यद्यपि, कम्पनीले तीन वर्षको नाफा देखाउनुपर्छ। तर, यता कर्मचारीले तलब खान नपाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने उता, कम्पनीको रेटिङ राम्रो आउने र सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्न सहज हुने स्थिति बन्छ कि बन्दैन? आइपिओ निस्कासनमा खुला हुँदै जाने हो कि कडाइ गर्दै लैजाने हो?
यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। लगानीकर्तालाई बचाउने नियामकको दायित्व हो। वित्तीय साक्षरता भएका ठूला देशमा पनि ठुल्ठूला पब्लिक कम्पनी बन्द भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका ‘कोडाक’ जस्ता कम्पनी बन्द भए। आइपिओ निष्कासन गर्नु भनेको छरिएर रहेको स–साना पुँजी एकत्रित (संकलन) गरी अर्थतन्त्र बढाउने माध्यम हो।
राम्रो विचार (आइडिया) र क्षमता भएका मानिसले कम्पनीमा आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर पैसा लगाउन नपरोस् भन्ने मान्यता यसमा पालिएको हुन्छ। बजार धान्ने क्षमता र भरोसा भएका मान्छेले सपना देख्ने माध्यम हो पुँजी बजार। पुँजी बजार माध्यम नभएको भए गुगल, एप्पलजस्ता कम्पनी उदाउन कठिन हुने थियो।
सेयर बजार त पुँजी जुटाउने माध्यम हो। सबै लगानीकर्ताको सोच १ सय रुपैयाँ लगानी गरेर ३ सय रुपैयाँ कमाउने हुन्छ। लगानीकर्ताको अध्ययन कति छ भन्ने कुराले पुँजी बजारको विकास निर्भर हुन्छ। सेयर बजारमा कोही हाँस्छन् त कोही रुन्छन्। स्वाभाविक प्रक्रिया हो। लगानीकर्ताको लगाव र निर्णयमा भर पर्छ। सेयर सम्पत्ति नगदसरह हो।
मानिसलाई पैसा चाहिएका बेला घरजग्गा बेच्न सक्दैन केही समय लाग्छ। तर, सेयर बजारमा चाहेको बेला सेयर बेचेर पैसा निकाल्न सकिन्छ र अन्य काम गर्न कुनै बाधा पर्दैन। सेयर व्यापार (स्टक टे«डिङ) नहुने हो भने मानिसले किन पैसा हाल्छ? हाल्दैन नि! तथापि, सर्वसाधारण सेयर बजारबाट सकेसम्म नठगिउन् भन्नेतर्फ नियामकका रूपमा धितोपत्र बोर्डले चनाखो भएर हेरिरहेको हुन्छ।
यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। लगानीकर्तालाई बचाउने नियामकको दायित्व हो। वित्तीय साक्षरता भएका ठूला देशमा पनि ठुल्ठूला पब्लिक कम्पनी बन्द भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका ‘कोडाक’ जस्ता कम्पनी बन्द भए। आइपिओ निष्कासन गर्नु भनेको छरिएर रहेको स–साना पुँजी एकत्रित (संकलन) गरी अर्थतन्त्र बढाउने माध्यम हो।
धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्ने भन्दै आउनुभएको छ। अहिले स्वायत्त छैन र!
सेयर बजारको नियामक निकाय संसारभरि स्वायत्त हुन्छन्। र, उनीहरूको प्रदर्शन पनि उच्च हुन्छ। बजारमा कुनै घटना भइहाल्यो भने तत्काल हस्तक्षेप गर्ने क्षमता नियामकले राख्छ। सरकारको अंग भएर बस्ने बित्तिकै समस्या आइरहन्छन्। खासगरी विकासोन्मुख देशमा सरकारी तौरतरिकाले काम गर्दा बजारको विकृति हटाउन गाह्रो हुन्छ। तथापि, प्रणाली बिस्तारै परिष्किृत हुँदैछ। तर, लक्ष्यमा पुगिएको छैन। नियामक सरकारको छत्रछायामा रहुन्जेल ‘डेलिभरी पर्फर्मेन्स’ गर्व गर्न लायक हुँदैन।
भारतमा सेक्युरिटिज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) लाई पूर्णस्वायत्त बनाइएको छ। उनीहरूसँग विज्ञता छ। पूर्णस्वायत्त भएकै कारण प्रविधि र सक्रियतामा एक कदम अघि छन्। स्वायत्त नहुँदा हरेक कामका लागि सरकारको सहारा खोज्नुपर्छ। सरकारको सहाराबिना अघि बढ्न गाह्रो हुने भएपछि कुनै न कुनै किसिमको सम्झौता गर्नुपर्ने हुँदा लगानीकर्ताका समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ।
सरकार, अर्थमन्त्री, बोर्डका कर्मचारी, सरोकारवाला निकाय र नियामक निकाय बलियो नहुँदा सबैको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्ने बाध्यताले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन होस् वा नयाँ उपकरण प्रयोग गराउन किन नहोस्, धेरै समय लगाएर सबै पक्षलाई मनाएर अघि बढ्दा धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। अर्थात, काम प्रभावकारी हुँदैन।
मैले बारम्बार सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई धितोपत्र बोर्डलाई कानुनी रूपबाट बलियो बनाउन भनिरहेको छु। बोर्डलाई पनि राष्ट्र बैंकजस्तै स्वायत्त बनाउन सकेमात्रै बोर्डको प्रदर्शन हेर्नलायक हुन्छ। राष्ट्र बैंकको गरिमा र विज्ञता स्वायत्तता हासिल गरेकै कारण सम्भव भएको हो। बोर्ड पनि केन्द्रीय बैंक जत्तिको स्वायत्त हुनुपर्छ। लोकसेवा आयोगको प्रणालीबाट परीक्षा गराएर जनशक्ति भित्र्याउन दुई वर्षभन्दा लामो समय लाग्छ। यो प्रक्रियामा जान अर्थ मन्त्रालयले कम्तिमा एक वर्ष लगाउँछ।
लोकसेवाको प्रणाली राम्रो र निष्पक्ष भए पनि नियामक निकायलाई चाहिने प्रभावकारिता प्राप्त हुँदैन। बजार यति धेरै चलायमान हुन्छ कि नियामकसँग समय एकदमै कम हुन्छ। लोकसेवाको पद्धतिले बोर्डलाई कहिल्यै चलायमान हुन दिँदैन र नियामक सधैं पछाडि पर्ने कारणले बजारका विकृति नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। किनभने, सेयर बजारलाई दुई वर्ष रोकेर बोर्डको जनशक्ति र प्रविधि तयार भएपछि मात्रै सुरु गर्छु भन्न त पाइँदैन। सरकारले बोर्डजस्ता निकायका लागि छुट्टै ऐन बनाएर र लोकसेवा आयोग ऐन परिमार्जन गर्ने साहस गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक संस्थानमा लोकसेवाबिना कुनै नियुक्ति गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। जनशक्ति तयार भइसकेपछि प्रविधिले साथ दिनुपर्छ। बोर्डसँग भएका तथ्यांक विश्लेषण, डेटा सर्भर र नेप्सेको प्रणालीलाई एकत्रित गरी ‘अटोमेटिक सर्भिलियन्स सिस्टम’ भएमात्रै बोर्डले प्रभावकारी नियमनकारी भूमिका निभाउन सक्छ।
चुस्त प्रणाली बनाउन बोर्डलाई कसले रोकेको छ र! के अहिले स्वायत्त नभएरै प्रभावकारी नदेखिएको हो?
कतिपय कम्पनीका लगानीकर्ता/सञ्चालकहरूले डिभोर्स गरेर सम्पत्ति बेचबिखन गरेको कुरा आइरहेको छ। डिभोर्स भएको हो कि होइन? विवाहित हो कि होइन? उसको छोराछोरी १८ वर्ष माथि हो कि होइन? कतिपय ठाँउमा आफैं सञ्चालक भएर सेयर बिक्री/हस्तान्तरण गरिरहेका छन्। यी सबै हेर्न बोर्डसँग चुस्त प्रणाली छैन। कुनै कम्पनीको केस हेर्नुपर्दा नेप्से, सिडिएस एन्ड क्लियरिङलाई चिठी लेख्नुपर्छ।
फलानो कम्पनी, फलानो मान्छेको कति कित्ता ट्रान्सफर गरेको हो? क–कसको नाममा बिक्री भएको हो? पत्ता लगाउन दुई निकायमा पत्र पठाउनुपर्छ। पत्र पुग्न १५ दिन लाग्छ, हेर्न एक महिना लागाउँछन् र उताबाट जवाफ आइपुग्न तीन महिना लाग्छ। त्यो बेलासम्म सेयर बिक्री गर्नेले डिभोर्स गरिसकेको हुन्छ र बजारमा विकृति फैलाउने व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि कानुनी दायरामा आउँदैनन्।
म बोर्डमा आएपछि विश्लेषणात्मक तथ्यांक, प्रत्येक आइपिओको सूचना, प्रत्येक सञ्चालकको जानकारी एउटै प्रणालीमा राख्न भनिरहेको छु। यसले एउटा कम्पनी सञ्चालकको कुन–कुन ठाउँमा सेयर छ, कुन सेयर बेच्न मिल्छ, कहिले मिल्छ? परिवार को–को हुन्? कुन बेला कारोबार गर्यो? भन्ने तथ्यांक एक क्लिकमा देखिनसक्छ। तर, त्यही तथ्यांक पाउन यहाँ महिनौं लाग्छ, त्यो बेलासम्म बदमासी गर्नेले नेपाल नै छाडिसकेको हुन्छ।
बोर्डसँग आफ्नै तथ्यांक विश्लेणात्मक मोडल हुनुपर्छ। त्यसपछि सर्भिलियन्स मोडल हुनुपर्छ। अटोमेटिक सर्भिलियन्स प्रणाली हुनुपर्छ। किनभने, पुँजी बजारको मुटु त बोर्ड हो नि! बोर्डसँग सबै प्रणाली भइदिएको भए कुन कम्पनीको सेयर कुन बेलामा अस्वाभाविक बढ्यो भनेर हर्न मिल्थ्यो। विश्लेषण गर्ने सामाजिक सञ्जालदेखि ब्रोकरसम्मका विवरण हेरेर विस्तृत विवरण संकलन गर्न सक्थ्यो। सामाजिक सञ्जालले कुन कुरामा ‘हिट’ गरेको छ, कुन ब्रोकरले कहाँ ‘हिट’ गरेको छ? त्योसँग कारोबारको विस्तृत विवरण छ कि छैन?
अनुसन्धानात्मक संयन्त्रबाट प्रविधिमा सबै कुरा नआएसम्म बजारलाई पारदर्शी रूपमा अघि बढाउन सकिँदैन। अहिले जे जति काम भइरहेका छन्, बोर्डका कर्मचारी, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चालक समितिको जोडबलमा भइरहेको छ।
सक्षम प्रणाली भएन भनेर एकपछि अर्को विकृतिका घटनामा कारबाही नगरी बस्नु कत्तिको जायज हुन्छ?
जुन तहमा कारबाही गर्नुपर्ने हो, गर्न सकिएको छैन। तै पनि ठाँउको ठाँउ कारबाही गर्ने कुरा जोडतोडले भनिरहेको छु। तर, गर्न सकेको हुँदैन। गलत भेट्यो भने कारबाही गर्छ भन्ने डर सबैमा परेको छ। जुन डर यसअघि थिएन। सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर केही घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।
केहीमाथि अझै सूक्ष्म निगरानी चलिरहेको छ। बदमासी गर्नेहरू ढिलोचाँडो बोर्डको कारबाहीमा पर्छन्। गलत अभ्यास भएका घटनामा अध्ययन गर्न विभिन्न कम्पनीका फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पठाएका छौं। बोर्ड स्थापनाको ३०औं वर्षमा बल्ल केही ब्रोकरलाई उच्च निगरानीमा राखेर उनीहरूको फाइल अध्ययन भइरहेको छ।
म बोर्डमा आएपछि विश्लेषणात्मक तथ्यांक, प्रत्येक आइपिओको सूचना, प्रत्येक सञ्चालकको जानकारी एउटै प्रणालीमा राख्न भनिरहेको छु। यसले एउटा कम्पनी सञ्चालकको कुन–कुन ठाउँमा सेयर छ, कुन सेयर बेच्न मिल्छ, कहिले मिल्छ? परिवार को–को हुन्? कुन बेला कारोबार गर्यो? भन्ने तथ्यांक एक क्लिकमा देखिनसक्छ। तर, त्यही तथ्यांक पाउन यहाँ महिनौं लाग्छ, त्यो बेलासम्म बदमासी गर्नेले नेपाल नै छाडिसकेको हुन्छ।
खुला ब्रोकर प्रणालीका विषयलाई लिएर अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ। यसको पछाडिका कारण के हुन्?
बोर्डले पाँचवटा मापदण्ड तय गरेर खुला धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) प्रणाली ल्याएको छ। तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे ३५ दिनभित्र अनुमति दिन्छाैं। खुला प्रणाली अवलम्बन गर्दा पनि मूलधारका सञ्चारमाध्यमले विरोध गरेका छन्। हामी खुला प्रणाली मनपराउने कि कोटा प्रणाली? यसको जवाफ कसले दिन्छ? राज्यद्वारा संरक्षित ब्रोकरले मनग्ये कमाएका कारण एउटा क्षेत्रबाट विरोध हुनु अन्यथा होइन। किनभने, खुला नहुनुको मतलब संरक्षित छन् भन्ने नै हो। नेपालमा ५० भन्दा बढी ब्रोकर राख्न नमिल्ने स्पष्ट कारण दिए हामी आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्छौं।
शक्ति/पहुँच भएको एउटा मानिस ब्रोकर प्रणाली लिएर बस्ने र अर्कोलाई अवसर नदिने भन्ने हुँदैन। यसरी पुँजी बजारको विकास हुँदैन। खुला बजार अर्थतन्त्रमा जनतालाई जसले भरोसा दिनसक्छ, उसैलाई जनताले पत्याउने स्थिति बन्छ र उसको व्यवसाय पनि वृद्धि हुन्छ। खुला प्रणालीमा योग्यले लाइसेन्स पाउने कुरा मनासिब छ। त्यसैले ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएका हौं।
पुँजी बजारमा गएर राम्रो गर्न खोज्ने आँट भएको र जनतालाई कम शुल्कमा राम्रो सेवा दिने इच्छाशक्ति भएका जोकोहीले लगानी गर्ने बाटो खोलिएको हो। अहिले भएका ब्रोकरले पनि धेरै मेहेनत गरेर पनि पूर्णसेवासहितको ब्रोकर अवधारणा नआउँदा धेरै समस्या झेल्नुपरेको बताउने गरेका छन्। कतिपय ब्रोकरले नयाँ अवधारणा रुचाएका छन्। सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। भएका ब्रोकरले पनि दुई वर्षमा तोकेको न्यूनतम पुँजी पुर्याउन सक्ने भए। नयाँ व्यवस्थासँगै कसैले कसैको चाकरी गर्नुपरेन।
न कुनै हाकिम वा मन्त्री नै चिनिरहनुपर्यो, न कतै थप लगानी गर्नुप¥यो। तोकिएको मापदण्ड पुर्याएपछि सामान्य ब्रोकर वा पूर्णसेवासहित ब्रोकर वा ठूलो ब्रोकर (डिलर) पनि पाउने भए। त्यसो गर्न अहिले भएकै ब्रोकरले पनि पाउने भए। सके आफैंले नसके थप लगानीकर्ता थपेर वा ब्रोकरहरू नै मिलेर पनि अघि बढ्न सक्ने ठाउँ छ। सबै पक्षलाई अवसरै अवसर भएको ठाउँमा पनि विरोध किन भएको बुझ्न सकेको छैन।
ब्रोकरसम्बन्धी पछिल्लो बोर्ड निर्णयलाई सरकारले पनि सकारात्मकरूपमा लिएर नियमावली पास गरेको छ।
महालेखापरीक्षक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत सबै क्षेत्रबाट ब्रोकरको खुला प्रणालीको स्वागत भएको छ। बोर्डलाई त ५० ब्रोकरमाथि थप २० वटामात्र नयाँ अनुमति दिऔंभन्दा सहज हुन्थ्यो होला नि! खुला प्रणाली ल्याउँदा ठूला बैंकसँग मिलेर ‘सेटिङ’ गर्यो भन्ने हल्ला चलाइएको छ। यस्तो हल्ला ऐन, नीति नियम नहेर्नेले फैलाउने हो। धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ मा बैंकको सहायक कम्पनीले धितोपत्र दलाल व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
बरु बैंक अदालतमा गएर अहिलेसम्म किन लाइसेन्स नदिएको भनेर प्रश्न उठाए भने हामीलाई दबाब पर्छ। बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर २ करोड रुपैयाँ जम्मा गरे ब्रोकर लाइसेन्स पाउन सक्थे। कानुनमा त्यही व्यवस्था छ। कानुन नै नपढी आरोप लगाउने? मैले बैंकलाई मात्र ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेर भनेकै छैन।
महालेखापरीक्षक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत सबै क्षेत्रबाट ब्रोकरको खुला प्रणालीको स्वागत भएको छ। बोर्डलाई त ५० ब्रोकरमाथि थप २० वटामात्र नयाँ अनुमति दिऔंभन्दा सहज हुन्थ्यो होला नि! खुला प्रणाली ल्याउँदा ठूला बैंकसँग मिलेर ‘सेटिङ’ गर्यो भन्ने हल्ला चलाइएको छ। यस्तो हल्ला ऐन, नीति नियम नहेर्नेले फैलाउने हो। धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ मा बैंकको सहायक कम्पनीले धितोपत्र दलाल व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको २०७७/७८ को प्रतिवेदनले ब्रोकरबारे धेरै कोणबाट प्रश्न उठाएको छ। बैंकबाट लिएको ऋणको प्रयोगदेखि आपसी मिलोमतोमा सेयर खरिद–बिक्रीसम्मको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
महालेखाले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। राज्यको संरक्षण हुने व्यापारबाट आउने आम्दानीका सवालमा महालेखाको प्रश्न छ। महालेखाले उठाएका प्रश्नमा बोर्र्डले गम्भीरसाथ अध्ययन गरिरहेको छ र आवश्यकताअनुसार कारबाही गर्दै जान्छ।
संरक्षित व्यवसाय खुला प्रणालीमा आएपछि सकिने खतरा हुने भएकाले विरोध गर्नु जायज होला। तर, राज्यले संरक्षण गरेर मनग्ये आम्दानी गर्न दिनु भने हुँदैन र दिँदैन। जसले सेवाग्राहीलाई विश्वासमा लिन सक्दैन, उसले अन्य व्यवसाय रोज्छ। महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा ५० ब्रोकरको विस्तृतमा अध्ययन गर्दा तीनवटा विषय गम्भीर देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन सबैले अध्ययन गर्दा फाइदै हुन्छ।
प्रतिवेदनमा मुख्य १० ब्रोकरको औसत नाफा ३६÷३७ करोड रुपैयाँ छ । २ करोड पुँजी भएका कम्पनीको नाफा ३६ करोड। ५० ब्रोकरकै औसत नाफा १५ करोड छ । आठ ब्रोकरको नाफा मार्जिन ८८ प्रतिशतदेखि ९२ प्रतिशतसम्म छ। सबै ५० ब्रोकरको औसत नाफा ७१ प्रतिशत छ। कोटा प्रणालीबाट आएका संरक्षित कम्पनीका नाफा ७० प्रतिशत।
ब्रोकर कम्पनीले गरेको नाफा जनताले तिरेको पैसा होइन। अनि सधैं यो संस्थाले जनतालाई चुस्नुपर्ने? सीमित कम्पनीले मात्रै कमाउनु के ‘फेयर’ हो? अनि जनता जहिले पनि पीडित भइरहनुपर्ने? ब्रोकरको काम लगानीकर्ताको सेयर (खरिद र बिक्री) मध्यस्थता गरिदिने मात्र हो। ब्रोकरलाई आफैं ‘टे«डिङ’ गर्न पाउने छुट छैन।
ब्रोकरको काम मध्यस्थता गरिदिएवापत शुल्क उठाउने हो तर, शुल्क कसैले दिने होइन। शुल्कमात्र लिन पाउने संस्थाले अनेक बहानामा लगानीकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्ने गरेका छन्। यसले पनि ब्रोकरहरू र सीमित लगानीकर्ताबीच मिलेमतो छ भन्ने देखिन्छ। महालेखाले फिर्ता गएको पैसामा गम्भीर असहमति राखेको छ। एक वर्षमा ७ करोड २० लाख रुपैयाँ ब्रोकरहरूले अमुक व्यक्ति÷संस्थालाई फिर्ता गरेका छन्। त्यो किन?
अर्कातिर, ब्रोकरले बैंकिङ प्रणाली ऋणका रूपमा धेरै रकम लिएका छन्। प्रत्येक वर्ष नाफा १५ करोड गरिरहेका छन्। ब्रोकरले लिएको ऋण कहाँ खर्च भएको छ भन्ने देखिँदैन। तर, बैंकबाट लिएको ऋण ब्रोकरको आम्दानीबाट तिरिएको छ। बैंकबाट लिएको ऋण लगानी भएको ठाउँ देखाउनुपर्दैन? ब्याजमा खर्च देखाएर कर घटाएका छन्। सबै ब्रोकर कम्पनीले ८ करोड, ४ करोड ब्याज खर्च देखाएका छन्। यी सबै हिसाबकिताब अब हुन्छ। ब्रोकरका असली धन्दा कसरी चलिरहेको छ, बिस्तारै बाहिर आउँछ।
