काठमाडाैं । उद्योग परिसंघ नेपाल र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा विज्ञहरूले पूर्वाधारमा गरिने लगानीले गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भूमिका योगदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी अभाव रहेको उनीहरुले बताएका छन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्। 'पूर्वाधार विकासमा सुशासन: नीति, रणनीति र कार्यान्वयन' शिर्षकमा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरू, निर्माण व्यवसायी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, एसियाली विकास बैंकलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
प्राध्यापक डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले यस शत्रमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा सामाधानका उपायबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालमा सञ्चालित परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा आयोजनाको छनौट, पुर्वतयारी, बजेट तर्जुमा र आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको प्रा.डा अधिकारीको भनाइ छ ।
'हाम्रा विकास आयोजनाहरुको छनौट, पूर्वतयारी र कार्यान्वयनकै चरणमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्,' अधिकारीले भने। नेपालमा पूर्वाधार सम्बन्धी योजना तथा नीति निर्माणले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । विशेष गरी पूर्वाधार विकास गर्दा त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्याउनुका साथै रोजगारी र गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए ।
उनले भने 'नेपालको पूर्वाधारको विकास तथा सुशासनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने कुरा के हो, भने त्यसले पर्याप्त रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्यो की गरेन। पूर्वाधारले रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म त्यसले गरिबी निवारण भूमिका खेल्न सक्दैन र जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्दैन। त्यसले अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गर्ने योगदानसँग जोडेर हाम्रा पूर्वाधार विकासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।'
नेपालको पूर्वाधार विकासमा निकै ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेका लागि पनि वार्षिक रुपमा २० देखि २५ खर्ब बराबर बजेट खर्च तर्जुमा गर्नुपर्ने अधिकारीकाे भनाइ छ । नेपालमा चालु खर्चमा बढी बजेट विनियोजन हुने र पुँजीगत खर्चमा बजेट कम हुँदै गएको उनले बताए ।
नेपालको १५ औं योजनाले तर्जुमा गरेको पूर्वाधारको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पुँजीगत शिर्षकमा छुटिनुपर्ने भएपनि २५ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको उनले बताए । पूर्वाधार विकासका लागि अझै पनि १५ प्रतिशत बजेट अपुग भएकाले स्रोतको खोजी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
'१५ औ योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जुन प्रकारको बजेटको लक्ष्य तर्जुमा गरिएको छ । त्यो भन्दा कम बजेट तर्जुमा भएको छ । त्यसमा पनि कुल बजेटको तुलनमा पुँजीगत बजेट ४० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर हाम्रो पुँजीगत विनियोजन अवस्था हेर्यो भने २५ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न अझै १५ प्रतिशत कम बजेट विनियोजन भइरहेको छ,' उनले भने।
लक्ष्यनुसारको कार्यक्रमहरू तर्जुमा नहुँदा नेपालमा पूर्वधार शुसासनको क्षेत्रमा कमजोर रहेको उनले बताए। नेपालको पूर्वाधार विकास यस नीति रणनीतिहरूलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या सामाधान समिति (एनड्याग) र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या सामाधान समिति (एमड्याग) लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए । नेपालको विकास योजना, परियोजना छनौट र समस्या समाधान राष्ट्रिय योजना आयोगका दुई समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालको परियोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा पोलेसी डिपार्चर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले औल्याएका छन् ।
नेपालमा मागमा आधारित परियोजना भन्दा पनि सर्वसाधारणको क्षमताभन्दा बाहिरका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ। 'नेपालमा छनौट हुने परियोजना मागमा आधारित हो की होइन र उपयुक्त परियोजना छनौट भयो की भएन भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनकै क्रममा यस विषयमा विश्लेषण हुनुपर्छ । मागमा आधारित परियोजना छनौट भएको छ की छैन भनेर विचार गर्न आवश्यक छ । पब्लिकको क्षमताभन्दा बहिरका परियोजना नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण राष्ट्रिय प्रथामिकता परियोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्,' उनले भने।
नेपाल पूर्वाधार विकासमा राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरतामा समस्या रहेको उनले बताएका छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहमा जाने बजेटका कारण विकासका लागि बिनियोजित बजेट घट्दै गएको उनले बताए।
प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव, परियोजनाबाट प्राप्त हुने न्युन प्रतिफल, उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा न्युन लगानी, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयनमा संस्थागत तथा कानुनी झन्जट, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी परियोजना होल्ड गर्ने प्रवृति लगायतका समस्या पुर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा रहेको उनले बताए ।
समस्या समाधानका लागि प्रविधिमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङक र संस्थागत अटोमेसन, परियोजनाको पुर्ण तयारी नगरी खरिद प्रकृया अगाडी बढाउन नपाउने व्यवस्था र राष्ट्रिय हाईवे ऐन ल्याउने तयारी भएको सचिव सिग्देलले बताए ।
नेपालले पुर्वाधार विकासमा थुप्रै नीतिगत सुधारको काम अगाडि बढेकाे र विकासमा फड्को मार्ने कामको सुरुवात भइसकेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । यसको सुरूवात १४औं योजनाबाटै अगाडि बढेको उनले बताए । ९०० सय मेगावटमाथिका जलविद्युत परियोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीबाट भइसकेको उनले बताए । ३ खर्ब माथिका परियोजनाहरू लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भइ निर्माणका चरणमा रहेकाले नेपालले पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही पनि गरेको छैन भन्न नमिल्ने उनकाे तर्क छ । नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा केही नीतिगत समस्याहरू रहे पनि त्यसमा समाधानका उपायहरू पनि भएको उनले बताए ।
'नेपाल पूर्वाधारको विकासमा निकै फड्को मारिसकेको छ । त्यसको सुरुवात ९ सय मेगावट माथिका जलविद्युत परियोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीबाट सुरुवात भइसकेको छ। लगानी बोर्डबाट स्वीकृत ३ खर्बभन्दा माथिका परियोजनाहरू अगाडि बढेका छन् । तर, पनि नेपालको पूर्वाधार विकासमा समस्या छन् र त्यसको समाधान पनि छ । हाम्रो प्रमुख दायित्व पुँजीगत खर्च बढाउने, जोखिम व्यवस्थापन र नतिजा बढाउने तर्फ नै हो,' उनले भने।
निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामाले नेपाल पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो समस्या न्युन विडिङ रहेको बताए । आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्रै गल्ती नरहेको उनले बताए । 'नेपालमा परियोजना समयमा सम्पन्न नहुनको पछाडी निर्माण व्यवसायीको मात्रै गल्ती छैन ।
सरकार पनि त्यतिकै मात्रामा जिम्मेवार छ । सरकारले आब्हान गर्ने लो विडिङ, पटक-पटक संसोधन भइरहने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, सरकार परिवर्तनसँगै आयोजना प्रमुखको सरुवा र सरकारले गर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ पनि परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने प्रमुख कारणहरू हुन्,' उनले भने 'सबै निर्माण व्यवसायी असल छन् म भन्दिन। हामीमा पनि धेरै कमी कम्जोरीहरू छन्। तर, मंसिरमा अवार्ड भएको ठेक्काको भुक्तानी असारमा गएर किन हुन्छ ? महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पनि भुक्तानी तथा वेरुजु सम्वन्धी प्रावधानमा नै समस्या भन्ने लागेको छ ।'
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन गरेर १० प्रतिशतको मोविलाइजेसनको खर्च कटौति गर्दाको नकारात्मक असर निर्माण क्षेत्रमा परेको उनले बताए। नेपालमा पुर्वधार विकासको नियमन गर्नका लागि छुट्टै पुर्वाधार नियामकीय निकाय निर्माण जोड दिए ।
नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनका अध्यक्ष हरीबहादुर दर्लामीले पूर्वाधार समिटमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकासका विषयमा प्रसस्त छलफल भएपनि दुवै पूर्वाधार विकास गर्ने इन्जिनियर्सको बारेमा कुनै पनि चर्चा नभएको उनले बताए । उनले पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरको महत्वपूर्ण हात हुने भएकाले उनीहरूको क्षमता विकासमा भूमिका सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
'भौतिक पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधि विकासबारे समिटमा धेरै छलफल भएको छ । तर, उक्त प्रविधि विकास गर्ने जनशक्ति इन्जिनियरबारे छलफल भएन । तर, हाम्रो देशमा पूर्वाधार विकास नेपालका इन्जिनियरहरू महत्वपूर्ण भूमिका छ । ६० प्रतिशत नेपालकै जनशक्ति खपत भएका छन्,' उनले भने।
एसियाली विकास बैंकका आर्नोल्ड कौसिस नेपालको पूर्वाधार तथा परियोजना कार्यान्वयनमा कानुनी तथा संस्थागत समस्या रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । परियोजना अगाडि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, स्थानीय अवरोध, सार्वजिनिक खरिद प्रकिया, परियोजनास्थलमा हुने द्वन्द्व, आयोजना कार्यान्वयनमा गएपछी हुने स्रोत साधानको अभावलगायतका समस्या विकास योजना अगाडि बढाउँदा हुने गरेको बताए।
'विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि नेपालको परियोजना कार्यान्वयन क्षमता निकै प्रभावकारी छ। तर, नेपाल परियोजना कार्यान्वयनमा केही नीतिगत तथा संस्थागत समस्याहरु छन। तिनलाई समाधान गर्नेतर्फ नीति निर्माताले ध्यान दिन आवश्यक छ,' उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्केदार कम्पनी छनौट पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । एसियाली विकास बैंकसँग सहकार्यमा अगाडि बढेका कतिपय परियोजनामा समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो छवि बनाएका ठेक्कादर कम्पनीहरूले समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न नसकेको उनकाे दाबी छ ।
पार्टनर एन्ड गभरमेन्ट सेक्टर, पिडब्लुयुसी इन्डियाका प्रतिनिधि रेनान बेनर्जीले परियोजनाको उद्घाटन गर्नेभन्दा पनि त्यसको समापन गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्दा अतिरिक्त दायित्व सिर्जना नहुने उनले बताए। 'परियोजनाको रिवन काट्ने भन्दा पनि समयमा नै सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यसले परियोजना कार्यक्षमता बढाउँछ भने आयोजनाको लागत घटाउन मद्दत गर्छ,' उनले भने। भारतले सुरू गरेको गति शक्ति परियोजनाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने उनले बताए।
