काठमाडौं । औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनका लागि सोही अनुसारको नीति हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को आयोजनामा राजधानीमा सञ्चालित चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै विज्ञहरूले लगानीमैत्री वातावरणका लागि सोही अनुसारको नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सीएनआईका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी हरिभक्त शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । उनले श्रमिकदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा दक्षतासमेत अभाव रहेको टिप्पणी गरे ।
‘हामीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू बनायौं तर सञ्चालनका लागि गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेनौं,’ शर्माले भने, ‘विद्युत् आपूर्ति सहज नहुँदा डिजलको खपत बढेको छ भने यसले उत्पादन लागत समेत बढाएको छ ।’
उनले यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने र विदेशी लगानी बढाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यसैगरी, श्रमिकहरूको दक्षता बढाउन नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्थाहरूले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शर्माले अहिले लिज रकम निकै महंंगो भएको भन्दै सरकारले त्यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । शर्माले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयानारायण ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।
‘हालसम्म नेपालमा ९० वटा मुलुकबाट विदेशी लगानी आएको छ । जसमा ५ हजारभन्दा बढी प्रोजेक्टमा ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी आएको देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो विदेशी लगानी निकै कम हो, यसलाई बढाउनुपर्छ ।’
ज्ञवालीले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको ७० प्रतिशत रकम पेट्रोल र कृषिजन्य वस्तुको आयातमा र बाँकी ३० प्रतिशत रकम नेपालबाट रेमिट्यान्समार्फत् छिमेकी मुलुकमा गइरहेको बताए ।
उनले विदेशी लगानी बढाउनका लागि लगानीमाथिको सुरक्षा, प्रतिफल र पुँजी वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
‘वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा हामीले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा उदार मुलुक हो, तर हामी कहाँ किन लगानी बढ्न सकेको छैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ,’ सचिव ज्ञवालीले भने, ‘विज्ञहरूले उठाउनु भएका लिजको रेट, बढ्दो कस्ट अफ डेइङ र फन्डिङ ग्यापबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।’
ज्ञवालीले विदेशी लगानी बढाउनका लागि एलपीआई (लजिष्टिक पर्फमेन्स इन्डेक्स), इनोभेटिभ इन्डेक्स, कम्पिटेटिभ इन्डेक्स र विजनेशको वातावरण प्रमुख रहेको बताए ।
ज्ञवालीले नीति निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानमा सबैका आ–आफ्ना स्वार्थ हुने तर सरकारले समग्रमा राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाउनुपर्ने भएकाले पनि सबैका लागि अनुकुल नभएको हुनसक्ने समेत बताए ।
त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरुका लागि पूर्वाधार निर्माणका साथै, फिस्कल र नन–फिस्कल सबैमा सहुलियत दिएको दाबी गरे ।
उद्योगीहरूले सरकारले सहुलियत अपुग भनिरहेका बेलामा भट्टले सेजमा आउने उद्योगहरुलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्णरुपमा छुट दिएको बताए । त्यसका साथै, २५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट र ३० देखि ३५ वर्षसम्ममा ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिएको बताए ।
उनले लाभांश वितरणमा समेत सहुलित दिएको भन्दै सेजमा उद्योगलाई आकर्षित गर्नका लागि कैयन सेवा तथा सुविधा दिएको बताए ।
‘सेजमा आउने उद्योगहरुलाई विभिन्न सहुलित दिएर आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं,’ भट्टले भने, ‘आयकर र लाभांश वितरणमा दिएको छुटका साथै आयात गर्दा भन्सारमा पनि विभिन्न प्रकार छुट दिएका छौं भने लगानी आकर्षित गर्नका लागि ऐन पनि संशोधन गरेका छौं ।’
त्यसैगरी सूर्य नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रवी रायावरमले नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि कानूनी अडचन भएको बताए । उद्योग स्थापनाका लागि कानूनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण उद्योगीहरुले समस्या भोगिरहेको बताए ।
‘हामीले बिस्कुट उद्योगका लागि केही वर्ष पहिले प्रयास गर्र्यौ तर अनुमति प्राप्त गर्नका लागि हामीलाई एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘कानूनीरुपमा प्रक्रिया सहज भयो भने उद्योगीहरुलाई फाइदा पुग्छ ।’
त्यसैगरी इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पीडब्ल्यूसी इन्डियाका निर्देशक सुजय सेट्टीले नेपाल औद्योगिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि युनिक देश भएको भन्दै लगानीको राम्रो सम्भावना भएको बताए ।
उनले नेपालमा विदेशी लगाानी ल्याउनका लागि आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले विशेष गरी नेपालका उद्योगहरुले निर्यात र रोजगारी बढाउन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।
