काठमाडौं । तीन मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको विकासमा संघ बाधक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । काठमाडौंमा जारी ’नेपाल लगानी सम्मेलन‘ मा बोल्दै बागमती, गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विकास निर्माणसहित अन्य कामका लागि संघ बाधक रहेको बताएका हुन् ।
संविधानको कार्यान्वयनमा संघीय सरकार चुकेको र प्रदेश, स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपमा अधिकार नदिएकै कारण सोचेजति विकास हुन नसकेको दाबी मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संघियता लागू हुन नसकेका कारण चाहेर पनि धेरै कामहरू गर्न नसकेको बताए । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार आफ्नै लागी आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माणमा जुटेको र कतिपय कानुनहरू बाझिएको कारणले सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
संघले प्रदेशका लागि दिनुपर्ने अधिकारहरू सबै नदिरहेको अवस्थामा संविधानमा उल्लेख गरेका सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्कालै दिलाउनका लागि केही दिनभित्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरको तयारीसमेत भइरहेको जानकारी दिए ।
‘म आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गराउन नसक्दा धेरै समस्याहरू भोगेको छु, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, अबको केही दिनभित्र संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्छु ।’ पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना केन्द्रीय सरकारले गर्ने, अन्य आयोजनाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेर काम गर्ने र स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने संविधानमा उल्लेख भएको भएपनि अहिले त्यसको कुनै कार्यान्वयन नभएको र केन्द्रीय सरकारले नै हस्तक्षेप गरिरहेकोसमेत उनले आरोप लगाए ।
प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू समेत संघले नपठाएको उनको आरोप छ । जसको कारण विकास निर्माणसहित अन्य क्षेत्रको कामका लागिसमेत समस्या भइरहेको जानकारी दिए । सिमित जनशक्तिको आधारमा काम गरिरहेको अवस्थामा बागमतीमा मात्र ३ हजार ६ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल १ हजार ४ सय कर्मचारीहरू मात्र छन् । यसमा प्रदेशले सिधै कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने र संघले पनि नपठाउने गरेकाले अहिलेसम्म समस्या भोगेको बताउँदै अहिले भने अध्यादेशमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन आफू लागिरहेको बताए । हाइड्रो, पर्यटन, उद्योगसहितका क्षेत्रमा लगानीका सम्भावनाहरू धेरै रहेकाले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागिसमेत उनले आग्रह गरे । ’बागमती सरकार निजी क्षेत्रलाई सधै साथसाथै राखेर हिड्न तयार छ, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, 'लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीकरणदेखि साझेदारीमा लगानीका लागि समेत तयार छौं ।‘
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले संघीय सरकारले वेवास्था गरेका कारणले प्रदेश-प्रदेशबीचको समन्वयमा बजेट निर्माण गर्ने गरिएको जानकारी दिए । जग्गा भाडामा दिनेदेखि रुख काट्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएकै कारण कतिपय परियोजनाहरू केन्द्रीय सरकारको निर्णयमा भर पर्नुपर्दा समस्या भएको बताए । प्रदेश सरकारले दिर्घकालिन योजनाहरू बनाएर अगाडि बढेपनि केन्द्रीय सरकारले आवश्यक कर्मचारीहरू र नीति नियममा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिदिँदा समस्या भएको उल्लेख गरे ।
गण्डकी प्रदेशले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा २३ वटा ठूला परियोजनाहरू तयार पारेको र लगानी खोज्दै काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । विषेश गरेर पर्यटन र हाइड्रो क्षेत्रमा लगानीका लागि उपयुक्त रहेकाले त्यसै क्षेत्रमा धेरै लगानीकर्ताहरूको चासो रहेको बताए । निजी क्षेत्रले चासो राखेकै आधारमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न आउनेहरूलाई सहजीकरण गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।
कतिपय विषयहरुमा केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई सम्पूर्ण अधिकारी हस्तान्तरण नगरिसकेको हुँदा अलमल हुने गरेको भएपनि प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वयमा कुनै कमी नरहेको बताए । ’निजी क्षेत्रको गुनासो पनि प्रदेश सरकारलाई भन्दा संघीय सरकारलाई बढी छ,' मुख्यमन्त्री नेपालीले भने, 'जुन हाम्रो पनि गुनासो केन्द्रीय सरकारलाई नै रहँदै आएको छ ।’ पछिल्लो समय जग्गाको मूल्य आकासिएका कारणले लगानीकर्ताहरूले सकेसम्म सरकारी जग्गा भाडामा लिएर काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालका मनसायहरू लिएर आउने गरेको भएपनि प्रदेशसँग त्यसको अधिकार नहुँदा समस्या भएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेशमा आर्कषित गर्नका लागि आवश्यक नीति नियमहरूमा सहजीकरण गर्नेदेखि आवश्यक पूर्वाधारहरू प्रदेशको क्षमताले भ्याएसम्म निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । जति पनि निर्णयहरू हुन्छन्, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूसँगै समन्वय गरिरहेको समेत उनले बताए । गण्डकीले मेडिकल कलेज, केवलकार निर्माणसहित हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको समेत जानकारी दिए ।
लुम्बीनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले प्रदेश र संघीय सकारबीच सितयुद्ध जारी रहेको बताए । सही रुपमा संघियता कार्यान्वयन नभएकै कारण प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू अधुरो रहेको र कानुन समेत बनाउन नसकिएको जानकारी दिए ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशले महत्वकाक्षी आयोजनाको रूपमा प्रदेशको राजधानी निर्माणलाई लिइरहेको र तीन वर्ष लगाएर गुरूयोजना तयार पारेको बताए । करिब १ अर्बभन्दा बढी लगानीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि परियोजनामा प्रदेश सरकारले मात्र निर्माण गर्न नसक्ने भएकोले संघिय सरकार र निजी क्षेत्रको समेत लगानी आवश्यक रहेकोले लगानीका लागि आग्रह गरेर ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा काम गर्नका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउँदै त्यही अनुसारले निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीका लागि आब्हान गरेका छन् । निजी क्षेत्रलाई चाहिने नीति नियमहरु बनाएर सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताउँदै सहजिकरणका लागि पूर्वधार प्राधिकरण समेत गठन गरिएको जानकारी दिए ।
पूर्वधार प्राधिकरणले प्रदेश भित्र हुन सक्ने बन्न सक्ने परियोजनाहरु बनाउने र लगानीका लागि आब्हान गर्ने भएकोले विश्वका जुनसुकै मुलुकमा रहेका व्यक्तिहरुले समेत लगानी गर्न सक्ने बताए । त्यसका लागि प्रदेश सरकार रेड कार्पेट बिच्छाएर लगानीकर्ताहरुलाई स्वागत गर्न तयार छौं,मुख्य मन्त्री केसीले भने ।
’नयाँ लगानीका लागि लुम्बीनि प्रदेश भर्जिन ल्याण्ड हो, मुख्यमन्त्री केसीले भने, चारवटा गौरबका आयोजनाहरुलाई औल्याएका छौं,त्यस क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुरोध गरिन्छ ‘। लुम्बीनि प्रदेशले टेक्निकल युनिर्भसीटीदेखि प्रदेश अस्पताल बनाउने योजना समेत अगाडी सारेको छ ।
जुन आयोजना प्रदेश सरकारले मात्र बनाउन सम्भव नभएकोले निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य रुपमा रहेको बताए । आफ्नो प्रदेशमा लगानीगर्न आउने लगानीकर्ताहरुलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने, बिजुली, सडकसहितको पूर्वाधार बनाइदिने र करमा समेत छुट दिने घोषणा मुख्यमन्त्री केसीले गरेका छन् । छलफलको सहजीकरण राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले गरेका थिए ।
