काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्न बचत बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले ९० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रवृतीले बचत बढ्न नसकेको बताएका हुन् ।
‘बचत गर्ने संस्कार नहुँदासम्म पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्दैन्,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘आन्तरिक स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पुँजी बजार र बिमालाई पूर्वाधार निर्माणमा जोड्न लागेका छौं । यसले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन् । त्यसैले, पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी ल्याउनै पर्छ ।’
एसियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष बिन्दु लोहनीले नेपालमा कुल ग्राह्स्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै न्यून भएको बताए ।
‘नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा नेपालमा पुर्वाधारको अन्तर कम गर्न ३१ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नु आवश्यक रहेको पाएका थियौं,’ लोहनीले भने,‘उक्त आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएकाले विभिन्न स्रोत प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी ल्याउनै पर्छ ।’
कार्यक्रममा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको दक्षिण एसिया र एसियन क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रका संस्था प्रमुख जेसन भिंग कुनै पनि देशले क्रेडिङ रेटिङ गर्दैमा विदेशी लगानी बढाउन नसक्ने बताए ।
‘सरकार र केन्द्रीय बैंकले पारदर्शी प्रणाली बनाउन सक्नु पर्यो,’ भिंगले भने, ‘कुन देशले कस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रीय पूर्वाधार नीति आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो प्रष्ट नीति बन्यो भने कुन स्रोतबाट वैदेशिक लगानी ल्याउने भन्ने योजना बनाउन सजिलो हुन्छ ।’
इण्डियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक राजिबकुमार गुप्ताले पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीलाई सस्तो ब्याजदरमा दिर्घकालिन कर्जा दिनुपर्ने बताए ।
‘हामीले भारतमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई विभिन्न स्रोतबाट फन्ड जुटाएर स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरेका छौँ’ ‘दिर्घकालिन कर्जा दिने प्रणाली विकास नहुँदा सम्म पूर्वाधारमा लगानी बढ्न सक्दैन् ।’
कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर संघका उपाध्यक्ष अनिश उपाध्यायले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको निक्षेप स्थिर प्रकृतिको नभएकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा दिर्घकालिन लगानी गर्न नसकेको बताए ।
‘तीन सरकारी बैंकको पुँजी करिब १०० अर्ब रुपैयाँ छ,’ उपाध्यायले भने, ‘सरकारे ग्यारेन्टी दियो भने देशको क्रेडिट रेटिङ नहुँदासमेत सरकारी बैंकले विदेशबाट पुँजी ल्याएर पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्छन् ।’
नेपाल उद्योग परिसंघको पूर्वाधार समितिका अध्यक्ष आशीष गर्गले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पिक्स ब्याजदरमा लामो अवधीको कर्जा दिन नसकेको बताए ।
‘प्रोजेक्ट फाइनान्नसिङमा समस्या छ । जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउन सकेका छैनौं ’ गर्गले भने, ‘ सरकारले पीपीपी मोलडमा आयोजना विकास गर्ने भनेको छ । तर, जोखिममा कुनै सहकार्य छैन ।
लगानीकर्ता र सरकार दुवै पक्षलाई कसरी लाभ हुने भन्ने विषयमा कुनै छलफल हुँदैन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी आउन सक्छरु’
कार्यक्रम विज्ञहरुले ग्रीन बन्ड, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ, डाइरेक्ट लेण्डिङ, शेयर लगानी लगायतका विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बैंकले अस्थिर प्रकृतिको निक्षेपबाट दिर्घकालिन कर्जा लगानी नसक्ने भएकाले डिभेन्चर लगायका अन्य स्रोत रकम जुटाउनु पर्ने बताए ।
‘हामीले दिर्घकालिन लगानीको ब्याजदर स्थिर राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं ’ मिश्रले भने,‘ ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न सकियोस् भनेर ठूलो बैंक बनाउन खोजिएको हो । कोर क्यापिटलको १०० प्रतिशत बन्ड जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।’
