काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरेर वृहत लगानी जुटाउन सकिने बताएका छन्।
बैंकहरूले ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको बन्ड निष्कासन गरी जलविद्युत, सहरी विकासलगायत ठूला औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सकिने ठाउँ अझै रहेको उनले बताएका हुन्।
काठमाडौंमा जारी ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ को ‘इन्नोभेटिभ फाइनान्सिङ फर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ शीर्षको ‘बिजनेस सेसन’ मा डेपुटी गभर्नर मिश्रले बन्ड जारी गरेर लगानी जुटाउन सक्ने बताएका हुन्।
हालसम्म बैंकहरूले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको बन्ड जारी गरिसकेको उनले बताए। । नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि इन्नोभेटिभ लगानी आवश्यक भन्दै उनले यसमा लगानी विस्तार गर्न बैंकहरूको ‘इम्युनिटी पावर’ बढाउन आवश्यक भएको औंल्याए।
एउटै ठूलो आयोजनामा एउटै बैैैंकले अर्बौं लगानी गर्र्न सक्यो भनेर ‘कन्सोलिडेटेड’ नीति लिएको उनले सुनाए।
‘अहिले एउटा ठूलो परियोजनामा लगानी गर्न आधा दर्जन बैंकको सहवित्तीयकरण आवश्यक पर्छ,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, ‘पूर्वाधारमा बैंकहरूको लगानी क्षमता बढाउन एकीकृत गर्न आवश्यक छ। बैंक मर्ज भएपछि एउटै बैंकले पूर्वाधारमा ठूलो रकम लगानी जुटाउन सक्नेछन्।’
ब्याजदर बढेका कारण केन्द्रीय बैंकले ‘फिक्स्ड’ ब्याजदरको व्यवस्था गरेको उनले बतए । १ हजार ७ सय ५० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलेपछि थप ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
‘पिपिए खुलेपछि लगानी कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता केन्द्रीय बैंकलाई छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पिपिए खुलाएपछि मैले नेपाल बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष तथा अन्य बैंकरलाई बोलाएर छलफल गरेको थिएँ।’
उनका अनुसार थप लगानीका लागि बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था खुलाइएको छ। सजिलैसँग पस्न र बस्न देऊ भन्ने नीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकको हो। सजिलैसँग पस्न दिने विदेशी ऋण विनियमावली बनाएर खुला गरी स्वीकृति लिन नआउनुपर्ने व्यवस्था छ।
उनले हाल तरलता चाप नभएको ऋण लगानीमा केही अप्ठेरो भएको स्पष्ट पारे ।
हेजिङ विनियमावली जारी भइसकेकाले पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि केन्द्रीय बैंक तयार भएको उनको भनाइ थियो।
