काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष रमेश हमालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सेयर बजारसम्बन्धी तीन नियमावली ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन्।
बजार चलायमान र सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको नियमावलीबारे देउवाले हमाललाई बालुवाटार बोलाएर जानकारी लिएका हुन्। हरेक नियमावलीले सेयर बजार, सेयर लगानीकर्ता र राष्ट्रलाई पुग्ने फाइदाबारे हमालसँग सोधेका थिए।
हालै मन्त्रिपरिषदले धितोपत्र निष्कासन नियमावली, ब्रोकर प्रणाली र स्टक एक्सचेन्ज नियमावली स्वीकृत गरेको थियो। यी तीनवटै नियमावलीबारे सूक्ष्म तरिकाले फाइदा र बेफाइदा देउवालाई हमालले व्याख्या गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई प्राथमिक सेयर (आइपिओ) मा १० प्रतिशत कोटा व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो। त्यसपछि बोर्डले कानुन बनाएर अघि बढेको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपिओमा आकर्षित गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा उक्त व्यवस्था गरेका थिए। त्यसैलाई बोर्डले मूर्तरूप दिएको जवाफ हमालले देउवासामु राखेको स्रोतले बताएको छ। उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेपछि अब कार्यान्वयनमा जाने छ।
विदेशमा काम गर्न गएकाले हरेक आइपिओ निष्कासनमा १० प्रतिशत कोटा पाउनेछन्। यसले रोजगारीमा विदेश गएकाहरू लाभान्वित हुने हमालले बताएका थिए। त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले ब्रोकर प्रणाली पनि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त व्यवस्थाका फाइदा÷बेफाइदाबारे प्रधानमन्त्री देउवाले सेबोन अध्यक्ष हमाललाई सोधेका थिए।
जवाफमा हमालले सबैभन्दा पहिला ५० वटा ब्रोकरका एकाधिकार सकिएको जवाफ दिएका थिए। अब नियमावलीमा उल्लेखित पुँजी राखेर जो कोहीले पनि ब्रोकेज गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको र फरक तरिकाले काम गर्न चाहनेलाई बाटो खोलेको उत्तर दिएका थिए।
‘अहिलेसम्म ५० ब्रोकरको मनमौजी थियो, जसका कारण सेयर लगानीकर्ताले अनेकन झन्झट बेहोरिरहेका थिए,’ हमालले प्रधानमन्त्री देउवासँग भनेका थिए, ‘नियमावलीमा तीन किसिका पुँजी तोकिएको छन्। तिनीहरूले आ–आफ्नै सेवा र सुविधा सञ्चालन गर्न पाउँछन्।
२० करोड पुँजी पुर्याउनेले दिने सेवा, ६० करोड पुँजी पु¥याएर दिन पाउने सेवा र डेढ अर्ब पुँजी पु¥याएर दिन पाउने सेवा फरक–फरक छन्। यो बजारका लागि क्रान्तिकारी छलाङ हो।’
ब्रोकर प्रणाली मन्त्रिपरिषदबाट रोक्न ब्रोकर (धितोपत्र दलाल व्यवसायी) जोडतोडले लागेका थिए। त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद सदस्यसमेत उक्त नियमावली पास नगराउन जुटेका थिए।
तर, सेयर लगानीकर्ताको हितकारी नियमावली रहेको भन्ने विश्वास हमालले मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिवदेखि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदै महालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्मासम्मलाई गराएका थिए। त्यसैगरी बिहीबार हमालले देउवालाई पनि यसैबारे दिनभरि बुझाएका हुन्।
मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको अर्को नियमावली हो– स्टक एक्चेन्ज। नेपालमा अहिलेसम्म एउटै मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छ। अब नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि पनि बाटो खुलेको छ। अहिले भइरहेको सरकारी स्टक एक्सचेञ्ज ‘नेप्से’ हो। अब निजी स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने बाटो खुला भएको हो।
तर, निजी क्षेत्रले ल्याउने स्टक एक्सचेन्जको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्छ। यसको सबैभन्दा राम्रो पाटो नै यही भएको हमालले देउवालाई व्याख्या गरेका थिए।
निजी क्षेत्रलाई पोस्न नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरिएको हल्ला चलाए पनि आउने स्टक एक्सचेन्जमा ३० प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको हुनेछ।
नेप्सेको अहिलेको संरचना, काम गर्ने तरिका, त्यहाँ भएका जनशक्तिले लाखौं सेयर लगानीकर्ताको हित गर्न नसक्ने हमालले देउवालई भनेका थिए।
‘अहिले नै नेप्सेको सिस्टम बारम्बार डाउन हुन्छ।
सुधार गर्न बारम्बार नेप्सेलाई निर्देशन दिँदा पनि कुनै प्रयास भएको छैन। अतिसामान्य काम गर्न पनि नेप्से अक्षम भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्नमा हमालले भनेका थिए, ‘अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता देखिएको हो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने बित्तिकै अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज पनि सुधारिन सक्छ।’
