यसअघिका तीनपटक आयोजना गरिएका उलब्धीले गर्दा नै हामीलाई यसपालि चौथौपटक ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने हौसला मिलेको छ। सन् २०१४ मा भएको पहिलो सम्मेलनले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पूर्वाधारको महत्व बुझाउने काम गर्याे। त्यसपछिका दुई संस्करणले पूर्वाधारमा लगानी गर्न छुट्टै बैंक चाहिने र पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिए) को अवधारणा अघि सारेको थियो।
नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) स्थापना त्यसैको नतिजा हो। पूर्वाधार विकासमा पिपिपीको आवश्यकता थप सशक्त बनाउन सक्नु पनि सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण पहल हो । ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ’ मुख्य ‘थिम’ मा आयोजना भइरहेको यसपालिको चौथो लगानी सम्मेलनले पनि केही उपलब्धीमूलक निचोड दिनेछ छ। सम्मेलनबाट पूर्वाधार विकासका लागि नेपाललाई आवश्यक एउटा ठोस कार्यदिशा मिल्ने अपेक्षा छ।
पूर्वाधार विकासले ‘क्याटालिस्ट’ का रूपमा सबै क्षेत्रलाई छुन्छ। त्यसको ‘स्पिलओभर इम्प्याक्ट’ उद्योग, पर्यटन, यातायात, ढुवानीलगायत हरेक क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यसको विकासले रोजगारी सिर्जनादेखि जनजीवनमा सहजता र जीवनस्तर राम्रो बनाउन पनि मद्दत गर्छ।
यस किसिमको बहुगुणा प्रभावले गर्दा पूर्वाधार विकास अर्थतन्त्रमा माग सिर्जनाका लागि महत्वपूर्ण छ। तर, आजको युगमा पूर्वाधार भनेको भौतिकमात्र होइन। यसकारण सूचना प्रविधिसम्मलाई हामीले यसपटकको सम्मेलनमा प्राथमिकतासाथ छुट्टै विशेष सेसनको विषय बनाएका छौं। कुल नौवटा फरक–फरक र विशिष्ट विषयका सत्र दुई दिने सम्मेलनमा सञ्चालन हुनेछ। जुन नेपालको आर्थिक विकासमा ‘लिप फोर्जिङ’ र उन्नत भविष्यका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्।
पूर्वाधार किन महत्वपूर्ण छ?
तीव्र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने अथाह सम्भावना हामीसँग छ। परिसंघले २०१९ मा तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनअनुसार नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको दुरी हटाउन र दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) भेट्टाउन पूर्वाधार क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को कम्तिमा ८ देखि ९.८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार एसडिजी पूरा गर्न औसतमा वार्षिक कम्तिमा २० अर्ब अमेरिकी डलर पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, पछिल्ला १० वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांक हेर्ने हो भने जिडिपीको करिब ३ देखि ७ भन्दा कम मात्र पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न सकेको देखिन्छ। अहिले जिडिपीको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो वर्ष यसको ४.५५ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न पुँजीगत खर्चको यो अवस्थामा भने सुधार ल्याउन अनिवार्य छ। यसबाहेक, अहिले विश्वव्यापीकरणको व्यापकताले आधुनिक पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने पुँजी र प्रविधि संसारको कुनै पनि कुनामा किन नहोस्, उपयोग गर्न गाह्रो छैन। यसका लागि केही नीतिगत सुधार र विश्व बजारसँग जोडिने वित्तीय उपकरणहरू भए पुग्छ।
नेपालका सम्भावनाका क्षेत्रमध्ये पर्यटन एउटा प्रमुख क्षेत्र हो। हालै सञ्चालनमा आएको भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सञ्चालन नजिक पुगेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना र अवसर सिर्जना गर्छ। यसका लागि हामीले मनाङ, लोमान्थाङ, लुक्लालगायत पर्यटकीय सम्भावनाका अन्य नयाँ गन्तव्यसमेत पहिचान गरेर ती सबैलाई आवश्यकताअनुसार सडक, हवाई र केबुलकार लगायतबाट जोड्नुपर्छ। यसले भारत, श्रीलंका, भुटानलगायत देश घुम्न आउने पर्यटक नेपालसम्म आकर्षित गर्न सकिन्छ।
यस्तै हावापानी र भूगोलले साथ दिएका कारण कृषिमा पनि हाम्रो ठूलो सम्भावना छ। यसका लागि उत्पादनस्थललाई बजारसँग जोड्ने र किसानलाई उचित मूल्य दिन सहयोग गर्ने पूर्वाधार सुविधा हुनुपर्छ। ग्रामीण सडकसमेत गुणस्तरीय बनाउने, प्रशोधन केन्द्र, कोल्ड स्टोरेजलगायत पूर्वाधार विकास गरेर विभिन्न फलफूलदेखि अरू उच्च मूल्यका कृषि वस्तु निर्यात सम्भावना छ।
औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा पिपिपी मोडेलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) वा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाबाट हामी तुलनात्मक लाभ र अन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा पनि सफल हुन सक्छौं। यसका लागि ढुवानी लागत, इन्धन, समय इत्यादिको ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाएर उद्योगका प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने पूर्वाधार पनि हामीलाई चाहिएको छ।
काठमाडौंबाट नारायणगढ, भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगरलगायत ठाउँसम्म कम समय र थोरै लागतमा ढुवानी हुनसक्ने द्रुतमार्ग बनाउनुपर्छ। अरू ठाउँ जोड्न पनि यस्ता रणनीतिक सडक हामीलाई चाहिन्छन्। उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन हवाई ढुवानी लागत पनि कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका राम्रा उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन। भारतको रुद्रपुर औद्योगिक विकासको नमुनाका रूपमा उदाएको छ। रुद्रपुरले पिपिपी मोडेल मा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनबाट उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना र निर्यातमा आफ्नो क्षमता र सम्भावना छोटो समयमै निक्कै बढाएको छ।
चीन, भारतदेखि ताइवान, भियतनाम, थाइल्यान्ड लगायत उदीयमान अर्थतन्त्रले पनि पछिल्ला केही वर्ष औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा गरेका काम उदाहरणका लागि पर्याप्त छन्। हामीले पनि पिपिपी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गरेर उद्योगलाई अरू देशले जस्तै सुविधा, सहुलियतका प्रोत्साहन दिएर औद्योगिक विकासमा फड्को मार्न सक्छौं।
भारतले गत वर्षबाट अघि बढाएको महत्वाकांक्षी अभियान ‘प्रधानमन्त्री गति शक्ति योजना’ लाई पनि ‘होलिस्टिक थट’ को बलियो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यसले पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक समृद्धि हासिलको दिर्घकालीन र एकीकृत सोच राखेको छ।
भर्खरैमात्र विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रमा उक्लिएको भारतलाई सन् २०२५ सम्ममा ५ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने र २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वाधार गुरुयोजनाका रूपमा यो योजना अघि बढाएका हुन्।
यसबाट हामीले यो महसुस गर्न आवश्यक छ कि हामीलाई पनि पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न यस्तै वृहत र फराकिलो सोचसहितको ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना’ को खाँचो छ।
निर्माण जिम्मेवारी दिनका लागि मूल्यांकन गर्दा विगतमा समयमै र गुणस्तरीय काम गरेको ट्र्याक रेकर्ड बनाएका राम्रा डेभलपरलाई थप महत्व दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसले पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर र समयमै आयोजना नबन्दा ‘कस्ट ओभर रन’ हुने अवस्थामा पनि सुधार हुन्छ।
अर्कातर्फ, अबको भविष्य सूचना प्रविधिको हो भन्ने प्रष्ट छ। नेपालको यसमा राम्रो सम्भावनासमेत देखिन्छ। सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च सम्भावना छ। किनकि, यसमा सतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसैले यो क्षेत्रलाई पनि हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सूचना प्रविधि पूर्वाधार जनशक्ति विकासमा व्यापक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
खासगरी अहिले युवाको जीवनशैली सूचना प्रविधिकै वरिपरि छ। आगामी पुस्ताको हकमा यो झन् बढ्छ। त्यसैले हामीले सहरी क्षेत्रमै सूचना प्रविधि पार्क खोलेर नयाँ सम्भावना खोज्न प्रविधिमा युवालाई थप आकर्षित गर्न सकिन्छ। यसमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन।
पछिल्लो बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकासमा लगानी आकर्षित गर्ने राम्रा नीतिगत सोच अघि सारेको छ। अब तिनलाई प्रभावकारी रूपमा चाँडै कार्यान्वयनमा लगेर नतिजातर्फ सरकार लाग्नुपर्छ।
पिपिपी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनको औचित्यलाई बजेटले आत्मसात गरेको छ। त्यही स्पिरिटसाथ निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने भनिएको छ। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम भनिएकै समयमा पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ। चितवनको शक्तिखोरका साथै अन्य सम्भाव्य स्थानमा पनि पिपिपी मोडेलमै निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पिपिपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न परिसंघले पहलसमेत अघि बढाएको छ। सरकार यसप्रति सकारात्मक रहेको विश्वास छ।
भैरहवा र सिमरा सेजलाई पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, पाँचखालमा आगामी वर्षभित्रै विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाइसक्ने पनि बजेटमा भनिएको छ। सुदूरपश्चिमको हरैया र सुनसरीमा सेज निर्माणको काम यो वर्ष नै सुरु गर्ने बजेटमा छ। अरू स्थानमा पनि औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुँदैछ। सरकारले सेज र पिपिपी मोडेलमा यसको सञ्चालनसँग जोडिएका सम्पूर्ण परियोजनाबारे बजेटबाट गरेका घोषणालाई कायाान्वयन गर्ने अपेक्षा छ।
बजेटले सडक पूर्वाधार विकासमा पनि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने सोच अघि सारेको छ, जुन दिर्घकालीनरूपमा हेर्दा महत्वपूर्ण छ। चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा र मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्गसमेत निजी क्षेत्रको लगानीमा बनाउने बजेटमा भनिएको छ। यसलाई सकेसम्म चाँडै कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्छ।
विदेशी लगानीको जोखिम कम गर्न ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’ (भिजिएफ) र ‘हेजिङ’ को प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ। जुन अहिलेको सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटमा राखेको अर्को राम्रो विषय हो। यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक त भिजिएफ निर्देशिका तत्काल ल्याउन जरुरी छ भने अर्को ‘भायबिलिटी ग्याप’ पूरा गर्ने सुनिश्चतताका लागि कोषको स्थापना पनि चाँडै गर्नुपर्छ।
यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति स्वचालित बाटोबाट हुने व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख छ। यसलाई पनि गम्भीरसाथ तुरुन्त कार्यान्यवनमा लगेर लगानीको वातावरणमा सुधारको संकेत दिन सकिन्छ।
सरकारले बनाउने ठूला परिमाणका रूपान्तरणकारी पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन ‘ग्रिन बन्ड’ जारीको सोच अघि सारिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तन, हरित पूर्वाधार लगायतसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी (ग्रिन फाइनान्स) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने छ।
नेपाल लगानीका लागि कति आकर्षक र सुरक्षित छ भन्ने मौखिक होइन प्राविधिक रूपमा हेर्न खोज्छन् अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले। त्यसैले नेपालको ‘सोभेरिन्टी क्रेडिट रेटिङ’ बाट यसको बाटो खुला गर्नुपर्छ। लगानीमा प्रतिफलको एक किसिमको सुनिश्चितता दिन सक्नुपर्छ। त्यसले नेपाललाई आवश्यक परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विभिन्न बन्ड जारी गरेर लगानी उठाउने विकल्प खुला गर्ने छ। यो विषयलाई पनि बजेटलले समेट्नु सुखद छ।
यी सोचहरू नेपालका लागि ‘फर्वार्ड लुकिङ’ र अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । त्यसकारण अब भने अविलम्ब यिनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। सरकारले यसतर्फ पक्कै विचार पुर्याएको होला।
(अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन्।)
