काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले १०० दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन् । आफू मन्त्री भएर आएपछि ३०९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएकाे जानकारी दिए ।
मन्त्री बडुले ३ खर्ब ४३ अर्ब कुल लगानी र २८ हजार ५ सय २७ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उद्योग विभागमार्फत विदेशी लगानीतर्फ २ सय ९५ परियोजनामार्फत ५४ अर्ब १५ करोड लगानी गरी १६ हजार ९ सय ५ जनालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरिएको जनाएका छन् ।
यो अवधिसम्ममा निकासी प्रवर्द्धनलाई टेवा पुर्याउन ७ सय ५७ वटा निर्यात गर्ने उद्योगहरुको भ्यालु एडिसन प्रमाणित गरी केन्द्रीय बैंकमार्फत नगद अनुदान १ अर्ब ४३ करोड निकासा गरिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट २९ हजार ४४ नयाँ कम्पनी दर्ता भएको, ८६ हजार २ सय ७२ कम्पनी अद्यावधिक भइ कुल १ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख ७२ हजार राजस्व संकलन गरिएको जनाएको छ ।
मागको ९० प्रतिशत सिमेन्ट स्वदेशमै उत्पादन भइ नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा केही निजी उद्योगहरुले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात सुरू गरेको, पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि डाटा प्याकेज तयार गरी खानी अन्वेषण अनुमती पत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
रुग्ण उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले विभिन्न ७ वटा रूग्ण उद्योगहरू गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियन्ड एन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल, हेटौँडा कपडा उद्योगको सञ्चालनका लागि विकल्पसहितको सञ्चालन मोडालिटि तयार गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराइ यसै वर्ष बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा पेस गरिएको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल २ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयबाट सिफारिस भइ आएकाे छ । तर सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशनबीच ५ वर्षको लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको छ ।
ग्याँसको उपभोग न्यूनीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्न सिंहदरबार परिसर भित्र विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने गरी मन्त्रालयले पहल गरे वमोजिम निर्णय कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरेका छन् ।
एलपी ग्याँसमा रहेको अध्याधिक नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न तथा आम उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण एलपी ग्याँस उपलब्ध गराउन उपभोक्ता र व्यवसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने सिलिण्डर तथा सोको मूल्य अलग अलग कायम गर्न आवश्यक तयारी अघि वढाइएको जनाएको छ ।
