काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षभित्र १३ हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ।
सन् २०२७ सम्म १ सय ३२ र ४ सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्वाधार तयार भएपछि १३ हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुनेछ।
अहिले १ सय ३२ र ४ सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन विभिन्न चरणमा छन्। ती आयोजना पाँच वर्षभित्र पूरा भएपछि भारतमा १३ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङले बताए।
‘यसका लागि पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघले बिहीबार आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘भारतमा बिजुली निर्यात गर्न अब कुनै पनि समस्या हुँदैन।’
यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले ६ सय १५ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल ४ सय मेगावाटसम्म भारत निर्यात गरिरहेको छ।
नेपालबाट भारतका विभिन्न सहर जोड्न सातवटा १ सय ३२ केभी प्रशारण लाइन र ढल्केबर–मुज्जफरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनबाट २ हजार मेगावाट बिजुली व्यापार गर्न पूर्वाधार तयार भइसकेको उनले सुनाए।
त्यसैगरी ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र भारतको एसजेभिएन लिमिटेडले संखुवासभा दिर्दिङदेखि भारत सीतामढीसम्म डबल सर्किटयुक्त ४ सय केभी प्रशारण लाइन सम्पन्न गर्ने छ। एसजेभिएनले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ।
त्यस्तै ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण बनाउने तयारीमा छ भने ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ बनाउन विद्युत प्राधिकरणसँग समझदारी गरेको छ।
आगामी वर्षभित्र उसले ४ सय केभी र विद्युत प्राधिकरणले एउटा १ सय ३२ केभी प्रशारण लाइन सम्पन्न गर्नेछन्। निर्माणाधीन दुई प्रशारण लाइनको क्षमता २ हजार ५ सय मेगावाट हुनेछ।
‘योसमेत एक वर्षभित्र अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुग्ने छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
नेपाल–भारत संयुक्त स्थायी समितिको सचिवस्तरीय बैठकले कैलाली लम्कीदेखि भारत बरेली जोड्ने गरी ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
दुहबी–पूर्णिया प्रशारण लाइन ४ सय केभी बनाउने तयारी पनि छ। दुवै ठूला प्रसारण लाइन २०२७ सम्म पूरा हुनेछन्।
यस्तै ४ सय केभी क्षमताको बुटवल–गोरखपुर कार्यान्वयन चरणमा छ। प्रशारण लाइन पूर्वाधारको काम अघि बढाउन बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
यो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन २०२५ मा सकिने छ। त्यसबेलासम्म क्षमता ७ हजार र २०२७ सम्म १३ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बन्ने घिसिङले बताए।
‘यी सबै प्रशारण लाइन आयोजना योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेका छन्। प्रशारण लाइन आयोजना उन्नत चरणमा छ,’ उनले भने।
त्यस्तै भारत र बंगलादेशले ७ सय ६५ केभी क्षमताको ठूलो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन्। यसले नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्न बाटो खुल्ने छ।
नेपाल र बंगलादेशबीच प्रशारण लाइन करिडोर बनाउन समझदारी पनि भएको छ। प्रशारण लाइन करिडोरको काम भारतको सरकारी स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसनले गर्ने भएको छ।
बंगलादेशसँगको सचिवस्तरीय बैठकमा विद्युत व्यापार गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ। विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत व्यापारका लागि त्रिदेशीय सम्झौताका लागि छलफल चलिरहेको घिसिङले जानकारी दिए।
विद्युत व्यापारमा पछिल्लो एक वर्ष धेरै उत्साहप्रद देखिएको घिसिङले बताए । ‘एक वर्षमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा बिजुली बेच्न पाइएको छ । डेअहेड मार्केट पहिला नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै आउँदो तीन महिनापछि भारतमा रियलटाइम मार्केटमा जाने तयारी भइरहेको छ।’
आउँदो सुक्खायामका चार महिना २ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली आयात हुने भएको छ। यो क्रम केही वर्षसम्म जारी रहने घिसिङले जानकारी दिए।
भारतसँग ऊर्जा व्यापारका लागि मार्केट इन्ट्रिगेसन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रण क्रममा जारी संयुक्त ‘भिजन पेपर’ मा प्रशारण लाइन जोड्ने र संयुक्त जलविद्युत विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो।