काठमाडौं । विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रकृति र प्राथमिकता परिवर्तन भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन’ मा भाग लिने विज्ञहरूले बदलिँदो परिवेशमा पूर्वाधारका प्राथमिकता र लगानीको मागमा फरकपन आएको बताएका हुन्।
सम्मेलनमा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथः द बिग पिक्चर पोस्ट कोभिड सिनारओ’ सत्रमा विज्ञहरूले कोभिड महामारीका कारण अहिलेसम्मका पूर्वाधार, ती निर्माणमा अपनाइएका मोडल, सहभागिताजस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।
जलवायु परिवर्तन, सामाजिक बृहत्तर हित, सबै लाभान्वित हुने पूर्वाधारको दीर्घकालीन लक्ष्यका लागि प्राथमिकता र प्रकृतिमा परिवर्तन आएसँगै यसले धेरै लगानीको माग गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सीमित सरकारी स्रोतसाधनबाट राज्यका अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न अपर्याप्त हुँदै गएको समयमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर, यसका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको उनीहरूको मत छ।
अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो सर्त भए पनि यसमा बृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार तथा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ।
शासकीय सनकका भरमा अपारदर्शी पूर्वाधार निर्माणबाट बच्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको उनले बताए। भविष्यमुखी पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले कदम चाल्नुपर्ने उनको जोड छ।
‘पहिलोदेखि तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिसम्म नेपालले पर्याप्त काम गरेको छैन। हरेक औद्योगिक क्रान्तिबाट संसारका धेरै देशले लाभ लिए पनि नेपालले यसमा लाभ लिन सकेको छैन,’ वाग्लेले भने, ‘अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्ति जुन एआई, सूचना प्रविधि, मेसिन लर्निङको उदय भएको छ। यस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
कोरोना महामारीकालमा एसियाली देशले १७ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाएको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले अनुमान गरेको छ। एकातिर, महामारीको क्षति र अर्कातिर आधुनिक पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने लगानीको दबाब रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एसियाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको एडिबीका उपाध्यक्ष अशोक लभासले बताए।
कोरोना महामारीकालमा एकातिर राजस्व घटेको र अर्कातिर महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्चका कारण नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। यही कारण नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा एडिबीले पनि सहयोग गरिरहेको छ। हामी अझै भविष्यमा सहयोग गर्न तयार छौं।’
पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ। यो नीति कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डले काम गरिरहेको छ। लामो समयदेखि पूर्वाधार परियोजनामा निजी लगानी ल्याउने भनिए पनि ऊर्जाबाहेकका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन।
पूर्वाधारमा हुने लगानी ठूलो परिमाणमा हुन्छ । यसको जोखिम पनि धेरै हुने तर त्यसमा ठिक उल्टो हरेक आयोजनामा राजनीतिकरण हुने गरेको लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए।
‘निजी लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौं। तर, यहाँ जुनखालको राजनीतिकरण हुन्छ, यो माइन्डसेट परिवर्तन हुन आवश्यक छ,’ पन्तले भने।
पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका लागि स्रोत अभाव तथा निजी क्षेत्रको अनिच्छाभन्दा पनि सरकारी नीति–नियमकै कारण अवरोध भइरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले बताए। अनुमानयोग्य नीति अभावमा कयौं पूर्वाधार परियोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
‘हामी आफैंले ऊर्जादेखि अन्य पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न काम अघि बढाएका थियौं,’ चौधरीले भने, ‘एक चरणको तयारीपछि नीति परिवर्तन हुन्छ। यस्तो अस्थिर नीतिगत व्यवस्थामा लगानी गर्न कठिन हुन्छ।’
नीति नियम तथा शासकीय वातावरण अनुकूल भएपछि लगानी अभाव नहुने एडिबी उपाध्यक्ष लाभासको भनाइ छ।
एडिबी आफैंले सन् २०१९ देखि २०३० सम्म १ खर्ब अमेरिकी डलरको ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ गर्ने घोषणा गरेको छ। जलवायु जोखिममा रहेका सदस्य राष्ट्रमा लगानी गर्ने गरी बैंकले यस्तो घोषणा गरेको छ। योलगायत अन्य स्रोतबाट नेपालले लगानी ल्याउन सक्ने लाभासको भनाइ छ।
तर, यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपालले निजी क्षेत्रको विश्वास जागृत गर्न पारदर्शी, स्पष्ट र अनुमानयोग्य कानुनी शासनको ‘ग्यारेन्टी’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ,’ लाभासले भने, ‘निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन किफायती हुन पनि आवश्यक छ। यो सबै हुन सरकारले विश्वासमा लिनुपर्छ।’
‘पिपिपी’ मोडल पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो भए पनि नेपालमा सफल हुन नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए। दुई कारण यो मोडल नेपालमा सफल नभएको उनको जिकिर छ।
‘पहिलो त साझेदारी भन्ने बित्तिकै इमानदारिता चाहिन्छ। जुन दुवैतिर उत्तिकै हुनुपर्छ, तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्काे भनेको हाम्रा कयौं कानन समय सान्दर्भिक छैनन् ।’ लगानी आकर्षित गर्न कैयौं कानुन सुधार भए पनि धेरै कुरामा अझै सुधार हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
