एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ ओरालो लाग्न थालेको छ । बिहीबार कच्चा तेलको भाउ घटेर ८८ डलरमा झरेको छ । बुधबारको भन्दा बिहीबार कच्चा तेलको भाउ घटेको छ ।
बुधबार ब्रेन्ट क्रुडमा कच्चा तेल प्रति ब्यारेल ८९.३२ डलरमा कारोबार भएको थियो । डब्ल्युटिआइ क्रुडमा ८३.२६ र मरर्बन क्रुडमा ९०.७९ डलरमा कच्चा तेल कारोबार भएको थियो ।
ब्रेन्ट क्रुडमा बिहीबार कच्चा तेल प्रति ब्यारेल ८८.७९ डलरमा कारोबार भएको छ । डब्ल्युटिआइ क्रुडमा ८२.८१ र मरर्बन क्रुडमा ८९.५७ डलरमा कच्चा तेल कारोबार भएको आयल प्राइस डटकमले जनाएको छ ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति बन्द भएपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर ब्यारेलको १४० डलरसम्म पुगेको थियो । त्यसको केही समयपछि निरन्तर ओरालो लागेर ९० देखि १०० डलरको हारहारीमा कच्चा तेलको कारोबार भइरहेको थियो ।
बुधबार ब्रेन्ट क्रुडमा कच्चा तेलको भाउ घटेको छ । युद्धका कारण रसियाबाट आपूर्ति हुने तेल बन्द भएपछि युरोप, अमेरिका, एसियाली मुलुकहरुलाई मूल्यवृद्धि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
तेल उत्पादक तथा निर्यातक देशहरूको संगठन (ओपेक) प्लसको सोमबार बसेको बैठकले अक्टोबरको लागि सामूहिक तेल उत्पादनलक्ष्य प्रतिदिन १ लाख ब्यारेलले कटौती गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यसपछि ओपेकको कटौतीको निर्णयपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ ३ प्रतिशतले बढेको थियो । ब्रेन्ट क्रुडमा कच्चा तेलको भाउ बढेर प्रति ब्यारेल ९६.६० डलर पुगेको थियो ।
सन २०२१ मा विश्वमा ८ करोड ९९ लाख ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन भएको थियो । कुल आपूर्तिमा ओपेकको ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । ओपेक मुलुकहरुले ३ करोड १७ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गरेका छन ।
अमेरिका, साउदी अरेविया र रुसी महासँघको उत्पादन हिस्सा ४३ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकाको १८।५, साउदीको १२।२ र रुसको १२।२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
अमेरिकाले १ करोड ६६ लाख, साउदीले १ करोड १० लाख र रुसले १ करोड ९ लाख ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गरेका छन । ओपेक देशहरू सामूहिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक हुन । साउदी अरेबियाले मात्र ओपेक उत्पादनको एक तिहाइ ओगटेको छ ।
विश्व २१ औं शताब्दी ऊर्जा संकटको बीचमा छ । उच्च ऊर्जा मूल्यहरू विशेष गरी तेल, ग्यास र कोइलाको लागि विभिन्न देशहरूमा दशकौं उच्च मुद्रास्फीति बढाएको छ ।
दोब्बर मूल्य बढेका कारण युरोपको धनी मुलुक इटालीले मात्र १ खर्ब युरोको इन्धन खरिद गरेको छ । यो मूल्य अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बर हो । यस्तै, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सलगायत अन्य मुलुकहरु पनि ऊर्जाको मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन् ।
