काठमाडौं । बिमा पहुँच जनस्तरमा पुर्याउन के गर्नुपर्ला ? यही विषयमा लामो समयदेखि घोत्लिएको बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले नयाँ ‘आइडिया’ फुराएको छ । र, समितिले फुराएको आइडिया यस्तो छ– जनस्तरमा बिमा पहुँच बढाउन राजनीतिक दलको साथ लिने ।
समितिले सबै राजनीतिक दललाई उनीहरूका घोषणापत्रमा अनिवार्य बिमा व्यवस्था अजेन्डा समावेश गर्न अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ ।
आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । चुनावमा भाग लिने सबै दलले आफ्नो पाँच वर्षे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछन् । दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा बिमालाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले झक्झक्याउने भएको हो ।
‘बिमा पहँुच बढाउन अब राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गर्ने छौं,’ बिमा समिति अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आगामी आमचुनावमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा बिमालाई मुख्य अजेन्डाका रूपमा राख्न अनुरोध गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू भेटेर घोषणापत्रमा अनिवार्य बिमा व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न अनुरोध गर्ने बताए ।
सिलवालका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत चुनावमा भाग लिने सबै दललाई अनुरोध गर्ने तयारी छ ।
सर्वसाधारणमा बिमा व्यवसाय विस्तार गर्न राजनीतिक दलहरू पनि सकारात्मक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा बिमा व्यवस्था अजेन्डा राख्दा समितिले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने उनको विश्वास छ ।
हालसम्म मुलुकको कूल जनसंख्याको ४२.६ प्रतिशतमा बिमा पहुँच पुगेको छ । उक्त संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाहेकको हो । चालु आर्थिक वर्ष बिमा पहुँच ५० प्रतिशत पु¥याउने समितिको लक्ष्य छ ।
‘यो लक्ष्य पूरा गर्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा कार्यक्रम समावेश भए सफलता हात लाग्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले भने ।
समितिले ५० प्रतिशत बिमा पहुँच पु¥याउन बिमाका दायरा विस्तारसँगै साक्षरता कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ ।
बिमा पहुँच गाउँ–गाउँ पुर्याउन गरिब तथा विपन्न वर्गका किसानलाई भवितव्य जोखिम बहन क्षमताका लागि लघुबिमा कम्पनी लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।
‘ठूला बिमा कम्पनीले लघुबिमाको काम नगरेपछि लघुबिमा कम्पनी सञ्चालन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।
बिमा समितिले गरिब तथा विपन्न वर्गमा बिमा पहुँच पु¥याउन लघुबिमा निर्देशिका २०७६ संशोधन गर्दै नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको हो ।
अध्यक्ष सिलवालले न्यून आय भएका तथा पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गका जीवन तथा सम्पत्ति जोखिमविरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लघुबिमा कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताए ।
समितिले सात लघुबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्न आह्वानपत्र जारी गरको छ । जसमा तीन जीवन र चार निर्जीवन बिमा कम्पनी छन् । यसअघि सञ्चालमा रहेका बिमा कम्पनीले लघुबिमा सेवा प्रदान गरिरहेका थिए ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा बिमा दायरामा रहेको जनसंख्यामा लघुबिमाको हिस्सा १० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । गत वर्ष सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीले दुई प्रतिशतमात्र लघुबिमा पहुँच विस्तार गरेको समितिले जनाएको छ ।
‘बिमा कम्पनीलाई गरिब तथा विपन्न वर्गमा पुर्याउन भन्दै ६ वर्षअघि उनीहरूलाई लघुबिमाको काम गर्न भनेको थियौंं,’ सिलवाले भने, ‘तर, उनीहरूले ६ वर्षमा दुई प्रतिशतभन्दा माथि लघुबिमाको दायरा विस्तार गर्न सकेनन् ।’
उनले ठूला बिमा कम्पनीमार्फत लघुबिमा कार्यक्रमले गति लिन नसकेपछि छुट्टै लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्नुपरेको बताए ।
ठूला बिमा कम्पनीलाई एउटा निश्चित समयसम्म लघुबिमा गर्नू भनेर लक्ष्य तोकिदिँदा पनि कार्यक्रम सफल नभएको उनले बताए ।
‘हाम्रो समाजमा विभिन्न लिङ्ग, वर्ग र तहका मान्छे छन् । न्यून आय भएकालाई बिमा दायरामा ल्याउने माध्यम लघुबिमा हो,’ उनले भने, ‘न्यून आय भएकालाई बिमाले फाइदा पु¥याउँछ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि बिमा महत्वपूर्ण छ ।’
त्यसैगरी लघु निर्जीवन बिमा व्यवसायअन्तर्गत निर्जीवन बिमा कम्पनीले सम्पत्ति लघुबिमा, घर लघुबिमा, दुर्घटना लघुबिमा, स्वास्थ्य लघुबिमा, घातक रोग लघुबिमा, कृषि लघुबिमा र समितिले तोकेका अन्य लघु निर्जीवन बिमो व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
समितिका अनुसार प्रदेशमा खुल्न लागेका लघुबिमा कम्पनीले १० लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा गर्न पाउने छन् । प्रस्तावित लघुजीवन बिमा कम्पनीले ३ लाख र लघु निर्जीवन बिमा कम्पनीले १० लाख रुपैयाँसम्मका लघुबिमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
लघुबिमा सञ्चालनमा आएसँगै बिमा दायरा बढ्दै जाने समितिको दाबी छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना १७ लाख ७४ हजार नागरिकको विपद जोखिम सामूहिक बिमा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदबाट कुनै पनि नागरिकको मृत्यु भए २ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।
