चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) का लागि ‘गाइडलाइन’ सार्वजनिक भएको छ । यो विषयमा प्रशस्तमात्रामा छलफल र बहस भइरहेका छन्, जुन सकारात्मक हो र यसबाट केन्द्रीय बैंकलाई नीति निर्माणमा सकारात्मक सहयोग पुगेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता अनि सुझावलाई केन्द्रीय बैंक र सरकारले गहनरूपमा लिएका छन् । यसका लागि कमिटी नै बसाएर छलफल गरेका छौं । जसका कारण केन्द्रीय बैंकले ल्याउने हरेक नीति कार्यान्वयन सहज हुँदै गएको छ ।
वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनका विषयमा पनि धेरै चर्चा भइरहेका छन् । अहिले चलेका विश्लेषण धेरै राम्रा छन् । यो धेरै व्यावहारिक छ । २०७८ पुस १५ गते जारी हुँदाको भन्दा सबैको सुझाव समेटेर धेरै कुरामा सहज बनाइएको छ । पहिलो कुरा वर्किङ क्यापिटलको नाममा हामीकहाँ ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भइरहेको छ ।
हिजो एउटा बैंकर थियो, अहिले रिटायर्ड भएको छ र उसले सुझाव दिन्छ– ‘मैले यो दसौं वर्षदेखि अपेक्षा गरेको गाइडलाइन हो, अहिले पाइयो ।’ बैंकिङ अभ्यासमा राम्रो सुरुवात भएको छ । यो बैंकिङ क्षेत्रलाई अतिआवश्यक हो भन्ने प्रतिक्रिया आएका छन् ।
वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन कार्यन्वयनबारे कममात्र प्रचार भएको पाइन्छ र त्यहीअनुसारले बुझाइ बढेको हो कि भन्ने पनि लागेको छ । ५० लाखभन्दा कम ऋण लिनेलाई यो गाइडलाइनले सम्बन्धित नै राख्दैन । यो कुरा कमैमात्र प्रचार भएको छ । २ करोडभन्दा कम ऋण लिनेका लागि एकखालको संयन्त्र राखिएको छ । उनीहरूका लागि दिर्घकालीन वर्किङ क्यापिटलको सोच छैन । २ करोडभन्दा बढी ऋण लिनेलाई ‘पर्मानेन्ट फ्लक्चुएटिङ’ भनेर दुईखालको वर्किङ क्यापिटल राखिएको छ ।
पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटललाई पाँच वर्षसम्मको फाइनान्सिङ हुन्छ । त्यसमा कुनै ‘भ्याकुम पिरियड’ राखिएको छैन । यसबाट जसलाई नियमितरूपमा ‘स्टक’ राखिराख्नुपर्छ । त्यस्ताले पाँच वर्षको वर्किङ क्यापिटलको ऋण लिनसक्छ । क्यापिटल भने पनि यो ‘लङटर्म’ हो । तर, फ्लक्चुएटिङका लागि केन्द्रीय बैंकले वर्षमा एकपटक शून्य बनाउपर्छ, त्यो पनि तीन वर्षको ‘ट्रान्जिसनल टाइम’ मा ।
त्यो किन शून्य बनाउनुपर्छ भन्दा उदाहरणका लागि दसैं–तिहारमा ह्विस्की किनेर राख्ला, कसैले चुरोट किनेर राख्ला, कसैले चामल किनेर राख्ला । त्यो किन्न उसले ऋण लिएको छ, त्यो ऋण दसैं र तिहारमा सामान बेचेपछि नतिरेर अर्कै प्रयोजनमा लगाउने र वर्षको अन्तिममा मात्र तिर्छ भने त्यो सही काम भएन ।
त्यसकारण ‘सिजनल’ आवश्यकताका लागि चाहिने वर्किङ क्यापिटललाई उसको आम्दानीका आधारमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन पाउँछन् । २० लाख भनेको वर्षमा उसले पाँचपटक यस्तो कारोबार गर्लान् वा ४० लाख भनेको वर्षमा अढाइपटक गर्ला । अढाइचोटि किन कारोबार नहुने ? जतिबेला जुन कामका लागि ऋण लिइन्छ, त्यो प्रयोजन सकिएलगत्तै बैंकमा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि कुनै पनि व्यापारीले वर्षमा पाँच बोरा चिनी बिक्री गर्छ भने उसलाई चाहिने वर्किङ क्यापिटल त एक बोराको मात्र हो नि! किन उसले पाँच बोराको वर्किङ क्यापिटल लिने । त्यसका लागि एक बोरा बेच्छ, अर्को किन्छ, फेरि बेच्छ, फेरि किन्छ, अनि किन चाहियो एकैपटक पाँचै बोराका लागि ऋण ? यस्ता कुराको ‘ग्याप’ भइरहेको छ र गलत प्रचार भइरहेको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले यसलाई सही तरिकाले सबैलाई बुझाउनुभएको छैन । किन बुझाउनुभएको छैन, त्यसका पनि कारण छन् । पैसा भनेको खराब चिज हो । व्यवसायीले पैसा पाएपछि त्यसलाई जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यसमा मात्र लगानी नगरेर अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्छन् । त्यसले धेरैको आदत बिगारेको छ र अनुशासनहीन बनाएको छ । जुन कामका लागि लगेको हो, त्योबाहेक अन्य काममा पनि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ र त्यही काममा प्रयोग गर्दा पनि गलतरूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ ।
बेसी वर्किङ क्यापिटल पाएको अवस्थामा उसले एकैपटक धेरै सामान किन्छ, सबै बिक्री हुँदैन र म्याद सकिएपछि फेरि नयाँ ‘प्रोसेसिङ’ गरेर नयाँ बोरा वा प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्छ । जसले गर्दा एउटा व्यक्तिका कारण आममानिसको स्वास्थ्यमा समेत असर पु¥याइरहेको हुन्छ ।
त्यसैले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन दिर्घकालीन (लङटर्म) ‘भिजन’ राखेर सुधारका अजेन्डासहित बैंकर र व्यवसायीलाई समेत सुधार गर्ने गरी ल्याइएको नीति हो । त्यसकारण असल अभ्यासका लागि केन्द्रीय बैंकले धेरै मिहिनेत गरेर ल्याएका हो । यो म डेपुटी गर्भनर हुँदा देखिकै योजना हो, जुन अहिले कार्यान्वयन तहमा पु¥याएको छु । हामीले त्यही बेलादेखि नै सुधार गर्न खोजेका थियौं । यी कुरा सुधार गर्दै लैजान सक्यौं भने बजार बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ ।
अहिले संसारभरि नै महँगी बढेको छ । पछिल्ला केही महिनायता इन्धन मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । त्यसको प्रभाव बजारमा परेको छ । अहिले विश्वभरिका गर्भनरलाई पर्ने ठूलो दबाब भनेकै बढ्दो महँगी हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न मुलुकले विभिन्न नीति लिइरहेका छन् । नेपालमा पनि नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक नीति बनाइरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय समेटेका छौं । मुद्रास्फीति कतातिर जाँदै छ भन्ने विषय पनि राखिएको छ । वाह्य क्षेत्रका विषयमा हामी दबाबमा छौं । गत वर्षदेखि नै हामी दबाबमा नै थियौं र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति पनि लागू गरिँदै आएको छ ।
यसैलाई सहयोग गर्न सरकारले ६ महिना अघिबाट केही वस्तु आयातमा रोक लगाएको छ । विस्तारै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने संकेत देखिएकाले केही वस्तुको आयात भने खुलाएको छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने सरकारले बन्दमात्र गराउँदै वातावरण सहज भयो भने खुलाउँछ पनि भन्ने सन्देश प्रवाह भएको देखिन्छ ।
अहिलेको सहजतामा पनि त्यतिकै सजकता अपनाउनुपर्ने छ । सहज भयो भन्दैमा धेरै वस्तु आयात खुलाउन खोज्यो भने हिजोको जस्तै अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । केन्द्रीय बैंकले लगाएको नगद ‘मार्जिन’ सँग ‘एलसी’ (प्रतितपत्र) खोल्दाका सम्बन्धित व्यवस्था पनि क्रमशः सुधार गर्दै जाने भन्ने विषय मौद्रिक नीतिमै आइसकेको छ ।
रेमिट्यान्समा सुधारका संकेत देखिँदै आएको छ । बाहिरी मुलुकमा श्रम बजार बिस्तारै खुल्दै गएको छ । विदेश जानेको संख्या बढेसँगै गत असारमा रेमिट्यान्स सुधार भएर आएको छ । जुन सुखद संकेत हो । साउन र भदौ कम रेमिट्यान्स आउने महिना हुन् भने असोजदेखि बढ्ने आसा गरिन्छ ।
विदेशी पर्यटक आगमनमा पनि गत वर्षभन्दा अहिले ६ महिनाको तुलनामा हेर्दा दोब्बर बढी आइसकेका छन् । केही वस्तु आयात पनि भइरहेका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । यस्तै बिजुली आयातमा पनि धेरै राम्रा सम्भावना देखिएका छन् ।
एलसीको विश्लेषण गर्न विज्ञहरूलाई भनिसकिएको छ । हामीले अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति मूल्य छ, यहाँ पनि त्यति नै हुनुपर्छ भनेका छैनौं । तर, धेरै अन्तर नहोस् र ‘मार्केट प्राक्टिस’ हरू क्रमशः सुधार हुन् भन्ने अपेक्षाले ल्याएका विषय हुन् । आसा छ, यसले धेरै सुधार ल्याउँछ ।
हामी कहाँ परिवर्तन गर्न खोज्दा वा हुँदा केही प्रतिरोध आउने गरेका छन् । जुन हामीले स्वाभाविकरूपमा लिएका छौं । यसलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्छ । यी अव्यावहारिक विषय होइनन् । यो विषयको विश्लेषण गर्न बैंकरहरूलाई दिएका छौं, व्यवसायीलाई होइन ।
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
