काठमाडौं । काठ तथा फर्निचरजन्य सामानमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने नेपाल सरकारी नीतिकै कारण सफल हुन सकेको छैन । सरकारी नीतिकै कारण वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँबराबरका फर्निचरजन्य सामान आयात गर्नुपरिरहेको विडम्बना छ ।
‘कच्चा पदार्थ अभाव वा उद्योगीको क्षमता नभएर यस्तो भएको होइन,’ नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अध्यक्ष सुभेन्द्र जोशीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो सबै हुनुमा सरकारी नीति प्रमुख कारक हो ।’
उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँको फर्निचरजन्य सामान कारोबार हुने गर्छ । जसमध्ये ३० अर्बको सामान आयात हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ७ अर्ब ३० करोड २ लाख ३२ हजार रुपैयाँको फर्निचर र फर्निर्सिङका सामान नेपाल भित्रिएको थियो । यो क्रम ०७८/०७९ मा अझ बढेर १० अर्ब ३७ करोड ९४ लाख ९५ हजारबराबर पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
०७८/०७९ मा काठ आयात घटे पनि फर्निचर र फर्निर्सिङका सामान आयात भने ३ अर्ब ७ करोड ९२ लाख ६३ हजारले बढेको छ ।
नेपालका वनबाट उत्पादन भएका काठ प्रयोगमा नेपाली फार्निचर उद्योगले स्थान नपाउँदा आयात गर्नुपरेको संघ अध्यक्ष जोशी बताउँछन् ।
उनका अनुसार फर्निचरजन्य उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ काठ हो । जुन नेपालमै उत्पादन हुने भए पनि उद्योगीले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण ग्राहकले फर्निसिङका सामानको मूल्यसमेत बढी तिर्दै आएका छन् ।
वन नियमका कारण सरकारले काठ लिलामी गर्ने समयमा फर्निचर उद्योगी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । सोही नियमका कारण उद्योगीले बढी मूल्यमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्न बाध्य छन् ।
‘वन नियमका कारण उद्योगीहरू हतोत्साही भएका छन् । आफ्नै देशमा रहेको कच्चा पदार्थ पनि महँगोमा खरिद गर्नुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘हामीले व्यवसायीलाई नभए पनि फर्निचर उद्योगीलाई मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छौं तर सम्बोधन भएको छैन ।’
उनका अनुसार फर्निचरको समग्र आयात बढेको देखिए पनि कार्पेट, म्याटजस्ता वस्तु आयात दिन प्रतिदिन घट्दो क्रममा छ । तर पर्दा, कपडा आयात भने बढिरहेकै छ । पर्दा र कपडा आयात बढ्नुका कारण छोटो समयमा परिवर्तन भइरहने फेसन र डिजाइन हो ।
विश्वबजारमा परिवर्नत भएअनुसार नेपालले तत्काल उत्पादन गर्न नसक्दा नयाँ डिजाइनका पर्दा आयात बढेको हो । त्यसबाहेक कार्पेट, म्याट्रेस, प्लास्टिक कुर्सीमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको उनको भनाइ छ ।
फर्निचर तथा फर्निसिङका सामान मात्र नभई मुलुकमा काठ आयात पनि हुने गर्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार २०७७÷७८ मा ७ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख ५७ हजार रुपैयाँबराबरको काठ नेपाल भित्रिएको थियो ।
२०७८÷७९ मा काठ आयात केही घटे पनि पूर्णरूपले आयात प्रतिस्थापन भएको छैन । ०७८/७९ मा ७ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ७९ हजारबराबरको काठ आयात भएको छ । जुन ०७७/०७८ को दाँजोमा ४३ करोड ७९ लाख ७८ हजारले कम हो ।
नेपाललाई फार्निचरका सामानमा पूर्णआत्मनिर्भर बनाउन वन ऐन नै संशोधन गरी ठेक्का प्रक्रियामा फर्निचर उद्योगीलाई सहभागी गराउनुपर्ने, फर्निचर व्यवसायीहरू काठको गोलिया बेच्ने नभई तयारी सामान बेच्ने भएकाले आफ्नै कारखानामा काठ चिर्न पाउनुपर्ने तथा नेपालमै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा फर्निचर उद्योगीको सहज पहुँच हुनपर्ने उद्योगीको माग छ ।
०७७/०७८ फर्निचर र फर्निर्सिङका सामान ३ करोड ९८ लाख ५४ हजारबराबरको निर्यात भएकोमा ०७८/०७९ मा १३ करोड ८१ लख ४३ हजारबराबरको निर्यात भएको छ । निर्यात भने पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।
हालसम्म उल्लेख्य हिसाबमा फर्निचरजन्य सामान निर्यात हुन नसके पनि पर्दा, कार्पेट र म्याट्रेस निर्यात अवस्था भने सुधारोन्मुख छ । नेपालबाट हाल भारतमा मात्र फर्निचरजन्य सामान निर्यात हुने गर्छ ।
‘सरकारले वातावरण मिलाइदिने हो भने आयात रोक्नमात्रै होइन, हामी निर्यात गर्न पनि सक्षम छौं,’ अध्यक्ष जोशीले भने, ‘नेपालमा वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँका फर्निचर सामान कारोबार हुने गर्छ । तीमध्ये ३० अर्बको विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
संघले निर्यातभन्दा आयात कम गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग जनाएको छ । नेपालको पहिलो बजार भारत हो । त्यसबाहेक खाडी मुलुकमा पनि निर्यात गर्ने प्रयास नेपाली उद्यमी छन् ।
तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणका अनुसार देशभरि उत्पादनमूलक फर्निचर उद्योग संख्या ६ हजार ६ सय ९६ छन् । ती उद्योगले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८.४ अर्ब रुपैयाँबराबर मूल्य अभिवृद्धि गरेका छन् ।
