तरलताको कुरा बारम्बार आउने गर्छ । यो कहिले हट्ला भनेर व्यवसायीहरुले बारम्बार सोध्नु हुन्छ । तरलतामा यहाँहरुको ठूलो चिन्ता र चासो आउने गरेको छ । लिक्विडिटीको क्रक्स सबैलाई थाहा छ । भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) घाटा गएको र वाह्य क्षेत्रमा समस्या आएका कारणले बजारबाट तरलता अन्तै गयो ।
तर, आन्तरिक रुपमा पैसा हामीसँगै छ । यहाका बैंक तथा ऋण जसले लिएको उहाँहरुसँगै पैसा छ । अहिलेको चालू पुँजी गाइडलाइनकै कुरा गर्दा म्याचुरिटी पिरियडसम्म बैंकले पर्खन सक्छ । सामान स्टक हुुन्जेलसम्म बैंकले ऋण तिर भनेको छैन । तरलताको समस्या समधान गर्न भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा सुधार अर्थात यसमा करेक्सन हुनैपर्छ । यो करेक्सन नभइकन तरलता सहज हुँदैन ।
तरलता बढाउन विभिन्न पक्षहरुले सहयोग गरेका हुन्छन । पहिलो कुरा सरकारको खर्चले तरलता बढाउन सहयोग गर्छ । असारमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्यो । सरकारको खर्च बढेसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको सुधारले बैंकहरुमा निक्षेप बढ्यो ।
सरकारले पिरियोडिकल्ली खर्च बढाउदै गएमा बैंकमा तरलताको समस्या त्यतिकै समधान हुन्छ । तेस्रो पक्ष भनेको निजी क्षेत्र हो । जसले सर्वसाधारणको पैसा अर्थात बैंकमा भएको निक्षेपलाई व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्छु भनेर बैंकबाट ऋण लैजानु भएको छ । त्यो व्यवसायबाट भएको कमाईको रकम नियमित रुपमा बैंकलाई किस्ता बुझाउनु भयो भने तरलता संकट स्वतः समधान भइहाल्छ ।
किस्ता नियमित हुनसाथ नयाँ वा भइरहेको व्यवसाय सञ्चालनका लागि भोली फेरी बैंकबाट ऋण लिन पाइन्छ । त्यसैले यी तीनवटा पक्ष मिल्नसाथ तरलता समस्या समधान हुन्छ । बैंकहरुले पनि वस्तुपरक हिसावले वित्तीय अनुशासनभित्र रहेर एसेट लाइबिटी म्यानेजमेन्ट गर्नसाथ तरलता ठाउँमा आइपुग्छ ।
त्यसकारण हामी अहिले अप्ठेरोमा पर्यौं भनेर अतालिएर हुँदैन । समस्या परेका बेला केही कुरा सहनुपर्ने हुन्छ । असहज अवस्था आएका बेला सबैले केही न केही सहन पर्ने हुनसक्छ । केही नसहीकन हामी सहज किसिमले अवतरण गर्न सक्दैनौं । अप्ठेरो परेका बेला सहज किसिमले अवतरण गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकहरु र सरकारले मात्र गरेर समधान हुने विषय हैन । त्यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग झनै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले ल्याएका सुधारका योजनाहरुलाई सबैले सकरात्मक रुपमा लिएर पालना गरिदिनुपर्छ ।
यहाँ सबैले सहयोग गरिदिनुपर्छ । हामी अव्यवहारिक रुपमा नियम लाद्ने पक्षमा छैनौं । यहाँको सबै सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । एक साताको भ्याकुमलाई हामीले ३० दिनसम्म झारेका छौं ।
पहिलो वर्षका लागि २० प्रतिशतको जुन ओरिजिनल ड्राफ्ट होस वा अन्य कुरा । क्यापिटल रिक्वायमेन्टको कुरा गर्दा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को पनि २० प्रतिशत नै छ । हामीले त्यसलाई २० देखि ४० प्रतिशतसम्म सहज बनाएका छौं ।
संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर व्यवहारिक रुपमा काम गरेका छौं । यसलाई कार्यान्वयको शिलसिलामा समस्या भए संशोधन गर्न तयार छौं । जुन स्पिरिटअनुसार निर्देशन ल्याएको छ त्यो हुनुहुँदैन, लागू हुन सक्दैन भन्ने कुरा कसैले पनि सोच्नु भएन ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २४ औं साधारणसभामा गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरेका धारणाहरुको सम्पादित अंश ।)
