काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा नीतिले उद्योगलाई खेद्ने प्रवृत्ति देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले कार्तिक १ देखि लागु हुने जारी गरेको ‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शक, २०७९’ले नेपालका उत्पादन मुलुक र रोजगार मुलक उद्योगहरुलाई खेद्ने काम गरेको सिएनआईको आरोप छ ।
बिहीबार सिएनआई प्रदेश नम्बर एक ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई उत्पादन मुलक र रोजगारमुलक उद्योगहरुलाई परेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । उद्योगीहरुलाई बजेटले निराश पारेको अवस्थामा मौद्रिक नीति र चालु पुँजी कर्जा नीतिले थप असर गरेको भन्दै सिएनआईले गभर्नर अधिकारीलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सिएनआईको ध्यानाकर्षणमा सरकार तथा सम्बद्ध निकायहरुले मुलुकको आर्थिक बैंकिंग नीतिहरू निर्माण गर्दा सरोकारवाला सबै क्षेत्रका सुझाव लिएर नीति बनाउनुपर्नेमा केही सिमित एकपक्षिय कुरा सुनेर नीति ल्याउँदा सम्रग उद्योगी व्यवसायी तथा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको उल्लेख छ ।
सिएनआईले ध्यानाकर्षण गराएका ६ बुँदा
उत्पादन मुलक उद्योगले बिदेशबाट ल्याउनुपर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ ल्याउँन कम्तीमा २ देखि ३ महीना लाग्ने र ३ देखि ६ महीनासम्म पनि सामान गोदाममा नै रहन सक्ने अवस्था हुँदा १ वर्षमा २ पटक मात्रै व्यापारको चक्र पूरा हुने वास्तविकताका कारण हाल जारी निर्देशनले वर्षमा ५ पटक टर्नओभर हुनुपर्ने कुरा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सिएनआईको माग छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अस्थिर अराजक र अनुत्पादितको कार्यलाई तत्काल हस्तक्षेप गरि उद्योगि व्यवसायीसँग यसअघि भएका सहमति तथा छलफलका निर्णयहरु अनुकुल उत्पादन मुलक र रोजगारदाता उद्योगका लागि बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंक नबढ्ने गरि कायम गर्न र मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म यो व्यवस्थालाई निरन्तरता राख्ने माग गरेको छ ।
साथै, बैंकले उद्यमीसँग पैसा उठाउन धेरै खालका नीति नियम रहेका र, केन्द्रीय बैंकले यस्ता नियम बनाउदा केवल बैंकलाई मात्र ध्यान दिएको देखिदा उद्योगि तथा व्यापारीले बजारमा उधारो दिएको हुन्छ ।
त्यो उधारो बिक्रि भए पनि भ्याट बिल जारी गरि राज्यलाई बुझाउनु पर्ने भ्याट रकम दाखिला गरि रहेकै हुन्छन् यस्तो रकमलाई पनि छिटो-छिटो कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने तिर सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको अहिले पनि ध्यान गएको देखिदैन, केवल बैंकले उद्यमीसित लिनुपर्ने बिषयलाई मात्र लक्षित गरिनु अव्यावहारिक नै हो तसर्थ आर्थिक कारोबार नियमन गर्न क्रेडिट ऐनको समेत व्यवस्था गरिनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग राखेका छन् ।
बैंकहरुले विगतमा अत्याधिक अनउत्पादन क्षेत्रमा गरेको लगानीका कारण सृजित समस्याको नियमन गर्ने बहानामा उत्पादन मुलक उद्योगहरुलाई पनि एकै ठाँउमा राखेर नीति नियम बनाउनु नहुँने व्यवसायी भनाइ छ ।
उनीहरुले उत्पादन मुलक र रोजगारदाता उद्योगको लागि बिशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले वाणिज्य बैंकहरुका संचालक, उद्योग व्यवसायी, बिमा संचालक एउटै व्याक्ति हुनु नहुने माग गरेका छन् । यसो हुँदा आर्थिक क्षेत्रमा कार्टेलिंग र नीति निर्माणमा प्रभाव पर्न भएकाले सरकार र निकायहरुको यस तर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको उद्योगि व्यवसायीको माग छ ।
मुलुकमा लगानी र आर्थिक क्षेत्रमा त्रास बढेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाई कर्जा माग गर्नै नसक्ने अवस्थाले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा अवरोध एवं रोजगारीमा असर गुम्ने निश्चितै छ, तसर्थ यस्ता प्रावधान तत्काल संशोधन गरि आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले गभर्नर अधिकारीलाई ध्यान आकर्षण गराएका हुन् ।
