नेपालले अहिले भारतलाई १ हजार २ सय मेगावाटका दुई जलाशययुक्त परियोजना दिएको छ । नेपालकाे यो कदमले चीनमा के अर्थ राख्छ ?
चीनले दुईपटक परित्याग गरेका ती परियोजना पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र सेती नदी परियोजना नेपालले भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो ।
ती आयोजना वर्षैभरि विद्युत उत्पादन गर्ने भण्डारण प्रणाली हुनेछन् । आफ्नो राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत भारतले आफ्नै प्रयोग वा निर्यातका लागि विद्युत प्राप्त गर्ने छ।
चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरसनको सहायक कम्पनी चाइना सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले आर्थिक रूपमा असम्भव र यसको पुनर्वास र पुनर्स्थापना लागत धेरै उच्च भएका कारण सन् २०१८ अगस्टमा आयोजनाबाट फिर्ता भएको थियो।
त्यसअघि सन् ९० दशकको मध्यमा पूरै दशकसम्म ‘विश्वासपूर्वक’ काम सुरु गर्न कम्पनीले असमर्थता जनाएपछि नेपालले चाइना स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) को इजाजतपत्र नवीकरण गरेको थिएन।
नेपालसँग अनुमानित ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ। तर, देशमा विद्युत अभाव छ । जडित क्षमता २ हजार १ सय ९० मेगावाट भए पनि सुक्खायाममा कम उत्पादन हुन्छ।
नेपालले हाल भारतलाई ६ वटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ सय ६४ मेगावाट बिजुली बेचिरहेको भए पनि हिउँदमा अतिरिक्त बिजुली उत्पादन गर्ने र सुक्खायाममा पर्याप्त नहुने भएकाले भारतबाट बिजुली आयात हुने गरेको छ ।
७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४ सय ५० मेगावाटको एसआर–६ आयोजना सुदूरपश्चिम नेपालको बझाङ, डोटी, डडेलधुरा र अछाम गरी चार जिल्लामा फैलिएका छन् ।
पश्चिम सेती आयोजनालाई जलाशयका अतिरिक्त ओसिलो मौसमी नदीको बहावलाई जलाशयमा भण्डारण गरी सुक्खायामको चरम मागका बेला (डिसेम्बरदेखि मे) सम्म ऊर्जा उत्पादन गर्न र वर्षभरि ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी डिजाइन गरिएको हो।
तर, वर्षाैंदेखि नेपालको विद्युत क्षेत्रले धेरैजसो सुशासनका चुनौती भोग्दै आएको छ। बिजुलीको एकल खरिदकर्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरण बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेपको निशानामा रहँदै आएको छ ।
यसबाहेक वैज्ञानिक वा आर्थिक सिद्धान्तबाहेक अन्य कारकले बेलाबेला बिजुली दरहरू र विद्युत खरिद सम्झौतालाई प्रभाव पार्छन् ।
‘यो पनि एक राजनीतिक निर्णय हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्न गरेको प्रयास हो,’ विश्लेषकहरू भन्छन् ।
भारतले २०१५ मा नेपालमाथि अनौपचारिक नाकाबन्दी लगाउँदै नयाँ संविधानका लागि नेपाललाई उनीहरूको सुझाव स्वीकार गर्न दबाब दिन अत्यावश्यक आपूर्ति रोकेको थियो।
त्यसबेला नेपालले चीनसँग सहयोग मागेको थियो, जुन तुरुन्तै सफल भयो । त्यसयता नेपाल–भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्दै गएको छ ।
‘जब भारतले आफ्नो हात ओभरप्ले गरेको छ, द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका वरिष्ठ विश्लेषक (भारत) प्रवीण डोन्थीले टिआरटी वल्र्डसँग भने, ‘जलविद्युत आयोजनाले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्न लामो यात्रा गर्ने छ ।’
नीति उद्यम इन्कर्पोरेटेडका कार्यकारी निर्देशक सौमित्र न्यौपानेका अनुसार ती दुई आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जाले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन मजबुत बनाउने र भूरणनीतिक कोणबाट पनि भारतलाई ऊर्जामा नेपालको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।
‘भारतसँग विद्युत व्यापार विस्तार गर्नु जलविद्युत समृद्धिमा नेपालको आकांक्षा पूरा गर्ने बाटो खोल्न महत्वपूर्ण छ,’ उनी भन्छन् । २०१३ मा दुई भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम र जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले नेपालमा ९ सय मेगावाटका आयोजना विकास स्वीकृति लिएपछि नेपालसँग भारतको सहकार्य सुरु भएको थियो।
जिएमआरले अझै परियोजना विकास गर्न बाँकी छ भने ९ सय मेगावाट अरुण तेस्रो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसपछि २०२१ मा एसजेबिएनलाई अर्को परियोजना ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण प्रदान गरियो ।
त्यसोभए भारत र नेपालबीच हालै भएको जलविद्युत आयोजनाको समझदारीले चीनका लागि के अर्थ राख्छ ? नेपालमा भारतको ठूलो प्रभाव छ तर समझदारी (एमओयू) ले आयोजना भारतीय कम्पनीले नै पूरा गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । विगतमा नेपाल र भारतबीच यस्ता धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेका छन् ।
६ हजार ५ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना–सम्झौतापछिको मुद्दामा ९० को दशकदेखि नै यस आयोजनामा द्विपक्षीय वार्तालाप अलपत्र परेको र अहिले नेपालमा पूर्वाधार कूटनीतिका सन्दर्भमा पनि अध्ययन गरिरहेको न्यौपाने बताउँछन् ।
अर्कातर्फ, चीनले हालै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता प्रमुख पूर्वाधार परियोजना पूरा गरी हस्तान्तरण गरेको छ र हाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) सम्झौताको अंशका रूपमा नेपाल सरकारसँग अन्य धेरै पूर्वाधार परियोजना वार्ता गरिरहेको छ।
तर, भारत र चीनसँगको नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धका पक्षभन्दा बाहिर दुवैले नेपालको सुरक्षा हित आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको स्पष्ट रूपमा लेखेका छन् ।
‘भारतका लागि यो खुला सीमा र आतंकवादको बारेमा हो, र चीनको लागि यो अरू सबैभन्दा बढी तिब्बतको बारेमा हो। तसर्थ नेपालमा स्थान हुनु दुवै सरकारको हितमा छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘पछिल्लो दशकमा चीनको संलग्नता विस्तारसँगै यो प्रतिस्पर्धा नेपालमा झन् देखिन थालेको छ, जसले विश्व राजनीतिक क्षेत्रमा चीनको महाशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षालाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ ।’
नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव र त्यसले यस क्षेत्रको शक्तिको यथास्थिति खलल पारेको र परम्परागत रूपमा दक्षिण एसियालाई भारतीय प्रभावको दायराभित्र रहेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।
तसर्थ, भारत र चीनबीच दक्षिण एसियामा प्रभावको दौड जारी रहनेछ । विशेषगरी अहिले अमेरिकाले भारतलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको ‘काउन्टरवेट’ का रूपमा हेरेको छ।
‘भारत र चीनबीचको यो क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका र चीनबीचको महाशक्तिको प्रतिद्वन्द्वीसँग गाँसिएकोले झन्–झन् चर्को हुने निश्चित छ,’ डोन्थी भन्छन्, ‘यसले नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई भारतले पछाडि धकेलिरहेको देखिए पनि यो वास्तविकताभन्दा बढी भ्रम हो ।’
(लेखक सेरिना क्वाजी टिआरटी वर्ल्डकी वरिष्ठ निर्माता हुन् ।)
