काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ‘चेन’ लिएर सञ्चालित काठमाडौंका ठूला पाँचतारे होटलमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिइरहेका विदेशी व्यवस्थापकले आफ्नो आम्दानी लान पाएका छैनन् ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन (फिटा) लागू हुनुअघि नै ती पाँचतारे होटलका व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिन सम्झौता गरेका विदेशीहरू आफूले कमाएको पैसा आफ्नो देशमा लान रोकिएका हुन् ।
दुई वर्षदेखि यस्तो रकम रोकिएपछि पाँचतारेका विदेशी व्यवस्थापकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायमा ‘लबिङ’ गरिरहे पनि सफल हुन सकेका छैनन् ।
विदेशी व्यवस्थापक र यहाँका पाँचतारे होटलका लगानीकर्ताबीच भएको सम्झौतालाई उद्योग विभागले पनि अनुमोदन गरेको छ । तर, सरकारले २०७५ सालमा फिटा ऐन जारी गर्नुभन्दा अघि नै होटल सञ्चालकसँग सम्झौता गरिसकेका उनीहरूले आफ्नो आम्दानी निसर्त लान पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
हाल पाँचतारे होटलहरू सोल्टी, हायात, मेरिअट र हायात प्लेसमा विदेशी व्यवस्थापन छ ।
‘हामीलाई डेढ वर्षदेखि हाम्रो आम्दानी लान दिइएको छैन,’ एक पाँचतारे होटलका विदेशी व्यवस्थापकले क्यापिटल नेपालसँग गुनासो गरे, ‘यसरी आम्दानी लान रोकिएपछि अन्य ठूला होटल चेन जो नेपाल आउने तयारीमा छन्, ती पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । सरकारको यस्तो नीतिबाट हामी दुःखी छौं ।’
फिटा ऐनको पछिल्लो तारोमा नक्सालस्थित पाँचतारे होटल मेरिअटका विदेशी व्यवस्थापक पनि परेका छन् । सम्झौताअनुसार विदेशी व्यवस्थापकले पाउनुपर्ने रकम होटल सञ्चालकले सबै भुक्तानी गरिसके पनि विदेशीले आफ्नो देश लान पाएका छैनन् ।
‘हामीले हाम्रो होटलका विदेशी व्यवस्थापकलाई सम्झौताअनुसार सबै शुल्क भुक्तानी गरिसकेका छौं,’ मेरिअटका अर्थ विभाग प्रमुख गोपाल शर्माले भने, ‘हाम्रो विदेशी व्यवस्थापकको १५ लाख अमेरिकी डलर (१८ करोड ९० लाख रुपैयाँ) नेपालमै रोकिएको डेढ वर्ष भइसकेको छ ।’
उनका अनुसार सन् २०१९ सम्मको सबै रकम व्यवस्थापक कम्पनी मेरिअटलाई पठाइसकिएको छ भने त्यसयता २०२०, २०२१ र २०२२ सम्मको रकम रोकिएको छ ।
पाँचतारे होटल सञ्चालन र विदेशी व्यवस्थापकबीच भएको व्यवस्थापन सम्झौताअनुसार लोयल्टी शुल्क, इन्सेन्टिभ शुल्क, रिजर्भेसन शुल्क र बजारीकरण शुल्कलगायत छन् । यी सबैमा भिन्नाभिन्नै प्रतिशत दर तोकिएका छन् । प्रत्येक शुल्कमा छुट्टै प्रतिशत तोकिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यस्तो शुल्क होटलको आम्दानीअनुसार आठदेखि ११ प्रतिशतसम्म हुने गर्छ ।
तर, नयाँ कानुन देखाउँदै सरकारले पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको शुल्क विदेश लान दिएको छैन ।
‘यसले गर्दा मेरिअटबाट हामीले आफ्नो आम्दानी लान पाएका छैनौं,’ शर्माले भने, ‘सम्झौतामा ११ प्रतिशतसम्म उल्लेख छ तर पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको आम्दानी रोकिँदा हामीले हाम्रो मेरिअटको मुख्यालयमा पठाउन पाएका छैनौं ।’
मेरिअटका अनुसार होटल व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख प्रणाली ‘प्रोपर्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (पिएमएस) हो, जसको आपूर्तिकर्ता कम्पनी अमेरिकाको ‘ओराकल’ हो । ‘उनीहरूले हामीलाई बिल पठाइरहेका छन्, तर हामीले अहिलेसम्म पैसा पठाउन सकेका छैनौं,’ शर्माले भने, ‘हाम्रो व्यवस्थापक कम्पनी मेरिअटले नेपालबाट आउनुपर्ने हाम्रो पैसा खोइ भनेको भन्यै छ । हामी गम्भीर समस्यामा छौं । सरकारको दोधारे नीतिबाट आजित भइसक्यौं ।’
पछिल्लोपटक नेपाल आउन तयार रहेका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय होटल चेनहरू हिल्टन, ¥याडिसन, एकोरलगायत सरकारको नीतिबाट बिच्किएर फिर्ता जाने सोचमा रहेको एक विदेशी व्यवस्थापकले बताए ।
‘ती चेनले नेपालमा धेरै होटल सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेका थिए,’ उनले भने, ‘तिनका प्रतिनिधिले चितवन, पोखरा, लुम्बिनी घुमेर ठाउँ पनि हेरेका थिए । तर, व्यवस्थापन शुल्क नेपालबाट आफ्ना देश लैजान सरकारले नै रोकिरहेको घटना हामीबाट थाहा पएपछि उनीहरू तर्सिए ।
उनीहरू सबै अहिले भारत गएका छन् र नेपालमा कुनै पनि होटलसँग व्यवस्थापन सहकार्य गर्ने कि नगर्ने छलफलमा छन् । उनीहरू सकेसम्म भारतकै होटलहरूमा व्यवस्थापन हेर्ने तयारीमा छन् ।’
मेरिअट र स्थानीय लगानीकर्ताबीच २५ वर्षका लागि व्यवस्थापन सम्झौता भएको छ । तर, उद्योग विभागमा हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी सम्झौतापत्र बुझाइएको छ ।
उक्त सम्झौताअनुसार प्रत्येक महिना अन्तिममा होटल व्यवस्थापन गरिदिएवापत रकम भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । तर, सरकारले नयाँ कानुन देखाएर भुक्तानीमा अड्चन गरिरहेको छ ।
यता, होटल सञ्चालकहरू पनि सरकारको दोधारे नीतिबाट समस्या थपिएको गुनासो गरिरहेका छन् । सुरुमा उद्योग विभाग आफैं अनुमति दिने अनि पछि चाहिँ सम्झौताअनुसार पैसा लान रोक्दा समस्या झनै बल्झिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘उत्कृष्ट व्यवस्थापन सेवा दिएका कारण हामीले खुसीसाथ विदेशी व्यवस्थापन कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार शुल्क भुक्तानी गरिसकेका छौं,’ विदेशी व्यवस्थापन रहेको एक पाँचतारे होटलका सञ्चालकले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘उनीहरूले पाएको ज्याला विदेश लान दिन सरकारले किन रोक्नुपर्यो ? हाम्रा निकायका तरिका गलत छ । यसरी त नेपालको पर्यटन विकास कसरी गर्न सकिन्छ ?’
अन्तर्राष्ट्रिय होटल चेनको विश्वव्यापी बजार सञ्जाल हुन्छ । उनीहरूको लगानी पनि ठूलो परिमाणको हुने गर्छ । तर, यसरी व्यवस्थापन शुल्क नै लान नदिने नीति बनाउँदा मुलुकको पर्यटन उद्योगमा ठूलो धक्का लाग्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकार पर्यटन विकास गर्नुपर्छ, ठूला चेन भएका तारे होटल खोल्नुपर्छ भनेर थाक्दैन,’ उनले भने, ‘ठूला तारे होटललाई यसरी दुःख दिइएपछि भोलि अन्तर्राष्ट्रिय होटल चेन आउन हिच्किचाउने निश्चित छ भने यहाँ भइरहेका पनि फिर्ता जाने सम्भावना छ । अनि कसरी हुन्छ पर्यटन विकास ?’
यसबारे उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले फिटामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी व्यवस्थापनवापत शुल्क लैजान नपाउने व्यवस्था भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार फिटा आउनुपूर्व नै होटलका स्थानीय लगानीकर्ता र विदेशी व्यवस्थापनबीच १० वर्षका लागि सम्झौता भइसकेका कारण अप्ठयारो परेको हो ।
‘पूर्वनिर्धारित सम्झौता खण्डित हुने गरी नयाँ कानुन लागू हुन सक्दैन । यदि त्यस्तो हुने देखिए कानुनमै स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्छ । तर, फिटामा रोयल्टीवापत पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लैजान नपाउने भनिएको छ,’ महानिर्देशक तिवारीले भने, ‘व्यवस्थापन गरेवापत शुल्कबारे फिटामा कुनै सम्बोधन गरिएको छैन । तर, सरकारले रोयल्टी देखाएर लामो समयदेखि व्यवस्थापन शुल्कवापत विदेशी व्यवस्थापकले लैजानुपर्ने पैसा लैजान पाएका छैनन् ।’
