दिलेन्द्रप्रसाद बडु उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएर मन्त्रालय छिरेको केही दिनमै बन्द सरकारी उद्योग चलाउने उद्घोष गरे । भइरहेकै उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेर राज्यले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरिरहेका बेला खुला बजार हिमायति नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका बडुको बन्द उद्योग चलाउने सपनाले देश थप आर्थिक जोखिमतर्फ जाने त होइन भन्ने शंका जन्माएको छ ।
निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले वर्षको अर्बौ रुपैयाँ नाफा कमाइरहँदा सरकारी सिमेन्ट उद्योग निरन्तर घाटामा छ । सिमेन्टमात्रै होइन धेरै क्षेत्रका कर्मचारी युनियनको दादागिरी, काम गराइमा सरकारी पारा, गैरजिम्मेवार व्यवस्थापन तथा मनमौजी सञ्चालक समितिका कारण बन्द भएका उद्योग फेरि चलाउँछु भन्नु उदारवादी कांग्रेसका लागि पनि गिज्याउने परिदृश्य हो ।
अझ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएको चुरोट कारखाना चलाउने उद्घोषले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जाएको छ । चुरोट उद्योग सरकारी संरक्षणमा अनुदान दिएर चलाउनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ किनभने अहिले कुनै पनि सरकारी उद्योग अनुदानबिना चल्ने अवस्थामा छैनन् ।
वित्तीय क्षेत्रबाहेक व्यवसायमा एकाधिकार प्राप्त संस्थान डुबेका स्थितिमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सानो व्यावसायिक लागत र मिहिनेतले सम्भव छैन । सरकारले बन्द उद्योग खोल्ने होइन, आफू नियामकीय भूमिकामा रहेर निजी क्षेत्रलाई उद्योग खोल्न सहजीकरण गरिदिने हो ।
मन्त्रीहरू साँच्चिकै औद्योगिक प्रवद्र्धन चाहन्छन् भने निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले अनुदानमा उद्योग चलाएर दिएको रोजगारी दिर्घकालीन हुँदैन भने औद्योगिक उत्पादनमा योगदान पनि देखिँदैन । यो त फगत आफ्ना आफन्त र आसेपासेलाई अल्झाउने वा उद्योगलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने एउटा मेलोमात्र हो ।
जनकपुर चुरोट कारखाना होस् वा हेटौंडा कपडा कारखाना वा विराटनगरको जुट मिल किन नहोस्, कुनै पनि उद्योग सरकारले चलाउन सक्ने अवस्था छैन किनभने कारखानामा भएका मेसिन बिग्रिएर काम नलाग्नेमात्र होइन प्रविधि पनि पुरानो भइसकेको छ । सञ्चालनमा रहेका नेपाल औषधी होस् वा उदयपुर सिमेन्ट, कसैले पनि सकारात्मक परिणाम दिएका छैनन् । यस्तो स्थितिमा मन्त्री बडुको उद्योग चलाउने सार्वजनिक वक्तव्य सरकारले चलाउन नसकेर बन्द भएको तथ्य नबुझी आएको भने पक्कै होइन ।
तर, के सम्भव नहुने स्टन्टले अब काम गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर, आमनिर्वाचन मुखमा (मंसिर ४) रहेका बेला देखाइएको बेतुकको हर्कतमा कर्मचारीतन्त्रले साथ दिनुहुँदैन । बन्द उद्योग चलाउने स्टन्ट बेलाबेलामा मन्त्री फेरिएपिच्छे आउने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तयार नभएपछि यस्ता बकम्फुसे कुरा गरेर तर्किने गरेको पाइन्छ ।
बन्द सरकारी उद्योग खुलाउँछु भनेर डिङ हाँक्नुको सट्टा उद्योग खोल्न चाहने उद्यमीलाई सहजीकरण गर्न पहल गरेको भए निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश सञ्चार हुन्थ्यो, सरकारप्रतिको भरोसा बढ्थ्यो र व्यवसायी थप उद्योगका लागि प्रोत्साहित हुन्थे । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले चुस्त दुरुस्त नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने र निजी क्षेत्रले उद्योग खोलेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो ।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकार आफंै उद्योग र व्यापारमा हात हाल्नुका पछाडि मनसाय राम्रो देखिँदैन । राम्रो गर्ने भने पनि त्यहाँ भ्रष्टाचारले डेरा जमाएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । एउटै काम सरकारले गर्दाको लागत र निजी क्षेत्रले गर्दाको लागत दाँज्ने हो भने सरकारी बढी र निजी लागत सस्तो पर्छ । सरकारी संस्थान आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बन्ने र त्यसबाट उत्पादकत्व प्राप्त नहुने कुरा जगजाहेर छ ।
निजी क्षेत्रले काम गर्दा देखिएका समस्या र अवरोध पहिचान गरी निराकरण गनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने तर क्षणिक फाइदाका लागि बन्द उद्योग खोल्ने भन्दै कोकोहोलो गर्नु मन्त्रीका लागि सुहाउने र जनताले पत्याइहाल्ने विषय होइन ।
यस्ता क्रियाकलापले सरकार औद्योगिक विकासमा नभएर विनाशमा केन्द्रित भएको संकेत गर्दछ । अहिले पनि कयौं क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठान विभिन्न समस्या झेलेर सुचारु हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसतर्फ सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ न कि बन्द उद्योग चलाउने ।
