काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) भरेवापत महँगो शुल्क लिँदै आइरहेका थिए । यस्तो ‘सि–आस्बा’ शुल्कवापत अधिकतम १ सय रुपैयाँसम्म उठाउँदै आएका थिए ।
तर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) आइपिओमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिँदै आइरहेको सि–आस्बा शुल्क घटाएपछि पछिल्लोपटक उनीहरू शुल्क नै नलिनेसम्मा पुगेका छन् । सेबोनले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा तेस्रो संशोधन गरी सि–आस्बा शुल्क घटाएको हो ।
उसले २०७९ भदौ ५ बाट लागू हुने गरी सि–आस्बा शुल्क पाँच रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । महँगो सि–आस्बा शुल्क असुल्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेबोनको निर्णयले ठूलै झड्का लागेको छ ।
सेबोनको उक्त निर्णयपछि तीन वाणिज्य बैंकले सि–आस्बा शुल्क नलिने निर्णय गरेका छन् । तिनमा नेपाल बैंक, कुमारी बैंक र सानिमा बैंक छन् । नेपाल बैंकले यसअघि प्रत्येक आइपिओमा आवेदन दिएवापत १० रुपैयाँ लिने गरेको थियो । सानिमा र कुमारीले २०/२० रुपैयाँका दरले शुल्क लिने गरेका थिए ।
अब यी तीन बैंकबाट आइपिओमा आवेदन दिँदा लगानीकर्ताको शुल्क काटिने छैन । सि–आस्बावापत ठूलो परिमाणबराबर रकम असुली नहुने देखेपछि बैंकहरू पुनः निःशुल्क गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
आइपिओ भर्ने संख्या बढ्दै जान थालेपछि नपर्ने तर लगानीकर्ताको सि–आस्बावापत रकममात्रै बैंकले लिने गरेपछि सेबोनले चर्को शुल्क घटाएर अधिकतम पाँच रुपैयाँमा सीमित गरेको हो ।
नबिल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले भने पहिलेदेखि नै सि–आस्वा शुल्क लिने गरेका थिएनन् । अन्य सबै वाणिज्य बैंकले न्यूनतम १० देखि १ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका थिए । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १ सय रुपैयाँसम्म सि–आस्बा शुल्क लिने गरेको थियो भने अन्य २३ वाणिज्य बैंकले १० देखि २५ रुपैयाँसम्म लिँदै आएका थिए ।
२०७८ वैशाखसम्म बैंक अफ काठमाडौं, सेन्चुरी, सिभिल, ग्लोबल, हिमालयन र माछापुच्छ्रे बैंकले निःशुल्क सि–आस्बा सेवा दिइरहेका थिए । त्यसपछि आइपिओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता बढ्दै जान थालेपछि ती ६ बैंकलाई सि–आस्बा शुल्कले लोभ्याएको देखिन्छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले त पछिल्लो दुई महिनादेखि सि–आस्बा शुल्क लिन थालेको थियो । आइपिओ रकमभन्दा पनि सि–आस्बा रकम बढी हुन थालेपछि सेबोनले लगानीकर्ताको हित हेरी शुल्क घटाएको सेबोनका उपकार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीले बताए ।
सेबोनको निर्यायले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूलो झट्का लागे पनि लगानीकर्तालाई भने राहत पुगेको छ । आइपिओ परे पनि नपरे पनि शुल्क लाग्ने र यदि सि–आस्बावापत तिर्ने शुल्क खातामा नभएको अवस्थामा आवेदन नै रद्द हुने अवस्थासमेत छ ।
‘खुलेको आइपिओ नपर्ने तर भरेपिच्छे बैंकले शुल्क लिँदा हैरानी खेप्नु परेको थियो,’ पाँच वर्षदेखि साधारण सेयरमा लगानी गर्दै आएका निराजन कुँवर भन्छन, ‘त्यो शुल्कलाई बोर्डले पाँच रुपैयाँमा झारेर लगानीकर्ताको हितमा निर्णय गरेको छ । यसले सि–आस्वामा मनपरी शुल्क लिने कार्यसमेत बन्द भएको छ ।’
लगानीकर्ताले सि–आस्बा शुल्कमा एकरूपता ल्याउन भन्दै सेबोनसँग आग्रह गरेका थिए । ढिलै भए पनि लगानीकर्ताको भलाइमा काम भएको लगानीकर्ता बताउँछन् ।
ग्लोबल आइएमईलाई झड्का ?
ग्लोबल आइएमई बैंकले सि–आस्बा शुल्क लिन थालेको करिब दुई महिना भएको थियो । बैंकले १५ रुपैयाँ दरले शुल्क लिँदै आएको थियो । छोटो समयमै शुल्क घटाउनुपरेपछि बैंकलाई सानोतिनो झड्का नै लागेको छ । सेबोनको निर्णयपछि न उसले ठूलो परिमाणबराबरको रकम लिन पायो, न ग्राहकको मन नै जित्न सक्यो ।
‘ग्लोबल आइएमई बैंकले निःशुल्क आइपिओलगायत विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै खाता खोल्न लगायो,’ ग्राहक प्रेम खत्रीले भने, ‘आफ्नो खाता खोलेँ । सबै सेवा राम्रो लाग्यो, त्यसपछि सबै परिवारको खाता यही बैंकमा खोलेर आइपिओ भर्न थालेको केही समयमै सि–आस्वा शुल्कवापत १५ रुपैयाँ काट्न थाल्यो ।’
बैंकले निःशुल्क आइपिओ भर्न पाउने भन्दै खाता खोल्न लगाएर झुक्याएको खत्री बताउँछन् । बैंकका एक अधिकारीका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकले सि–आस्वा शुल्क लिने वा नलिने निर्णय गर्नेछ ।
‘अन्य बैंकले सि–आस्वा नलिने भनिरहँदा हामी पनि पनि चाँडै नै सञ्चालक समितिबाट यसरबो टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने ।
