काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) का कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले कुर्सी नछाड्दा संस्थाको ‘४७ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको’ टिप्पणी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको ‘स्टे अर्डर’ लिएर फेरि निगम हाँक्न आएका अधिकारीकै कारण संस्था धराशयी बन्दै गएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । निगम सुधारका लागि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबाट हटाइएका अधिकारीले तत्काल कुर्सी नछाडे संस्था अधोगतिमा जाने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ ।
‘काम गर्न नसक्ने व्यक्तिले कुर्सी छाड्न नमान्दा निगम थप समस्यामा पर्दै गएको छ,’ नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले अयोग्य ठानेर जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउँदा पनि सर्वोच्चको आडमा निगम फर्किएका अध्यक्ष अधिकारीकै कारण संस्था जोखिममा परेको छ ।’
निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले अदालतको आडमा कुर्सी नछाड्दा संस्था तहसनहस भएको, जनताले कुनै सुविधा नपाएको र सरकारको योजनाअनुसार काम गर्न पनि नसकेको मन्त्रीको आरोप छ ।
अदालतले पनि मुद्दा लम्ब्याउँदै लगेका कारण निगम चुस्त सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । पर्यटन मन्त्रालय निगम सुधारको पक्षमा रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले संस्थाको हितविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई सरकारले दुईपटक बर्खास्त गरिसकेको छ । तर, अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल चार वर्षको रहेको भन्दै सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएका थिए ।
अधिकारीलाई पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले २०७८ कात्तिक ११ गते नियुक्त गरी गत असार ६ गते आफैंले निलम्बन गरेका थिए ।
निगममा रहँदा संस्थाको हितविपरीत काम गरेको भन्दै मन्त्री आलेले हटाए पनि अधिकारी तत्कालै अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर आएका थिए । त्यसलगत्तै सरकारले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गत साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैंठकले उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।
तर, तुरुन्तै साउन २३ मा अर्को स्टे अर्डर लिएर काममा अधिकारी फर्किएका थिए । पूर्वपर्यटन मन्त्री आलेले अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गर्दै निगमकै क्याप्टेन दिपु ज्वार्चनलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, उनले केही समयमात्र काम गरे पनि अदालतको आदेशपछि फिर्ता भएका थिए ।
पर्यटन मन्त्रालयमा ‘नो इन्ट्री’
दुईपटक बर्खास्तीमा परेर पनि सर्वोच्चको आदेश लिएर काममा फर्किएका अध्यक्ष अधिकारीलाई हाल तालुक मन्त्रालयमा हुने कुनै पनि बैठक वा छलफलमा बोलाउने गरिएको छैन ।
मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले नै अध्यक्ष अधिकारीसँग कुनै पनि समन्वय नगर्न मौखिक निर्देशन दिएका छन् ।
हाल मन्त्री श्रेष्ठले निगमसँग सम्बन्धित अधिकांश काम अन्य कर्मचारीमार्फत नै गराउँदै आएका छन् । यसरी अध्यक्ष र मन्त्रालयबीच टकरावले निगमलाई झनै समस्यामा पार्दै लगेको ती सहसचिवको भनाइ छ ।
