चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको पहिलो नेपाल भ्रमण हुदैछ । यो नेपालीका लागि खुशीको कुरा हो । धनी र सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन सक्ने क्षमता भएको चीनका राष्ट्रपति सी नेपाल आउने निश्चित भए पनि नेपालको तर्फबाट हालसम्म केही तयारी भएको छैन । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला नेपालले चीनबाट धेरै लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ ।
राष्ट्रपति सी आउँदा नेपालले लिने फाइदा र ठूला आयोजनामा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विषयमा सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन । छलफल र तयारी नगरी सहयोगको लामो सूची मात्र दिएर हुँदैन । आयोजना छनौट गरेर यसमा सहयोग चाहियो भन्नु पर्यो । नत्र चीनले सहयोग नगर्न पनि सक्छ । चीनलाई तत्काल अघि बढ्ने परियोजना चाहिन्छ । यस्तै कहिलेदेखि निर्माण सुरु गरेर कति वर्षमा सक्ने नेपालको पनि प्रतिबद्धता भएमा उसले काम अघि बढाउन सक्छ ।
नेपालले काठमाडौंदेखि रसुवागढीसम्मको सडक कम्तिमा ४ लेनमा विस्तार गर्नका लागि चीनसँग अनुदान सहयोग माग्नुपर्छ । यो सडक ८० को गतिमा गाडी चलाउन सक्ने गरी बनेमा झण्डै एक घण्टामा चीनको सीमानामा पुग्न सकिन्छ । यो सडकले नेपाल र चीनबीच लिंक मात्र बढाउँदैन । त्यो भन्दा ठुला आर्थिक रुपान्तरण गर्ने छ ।
सहयोग मात्र नमागौं । चिनियाँ लगानीकर्ताबाट, पर्यटन र जलविद्युतलगायत अन्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउन १० अर्ब डलर निजी लगानी पठाउन अनुरोध गराैं । ठूला आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । तर, सरकारले हालसम्म उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको छैन । यो उसको ठूलो कमजोरी हो ।
नेपालले काठमाडौंदेखि रसुवागढीसम्मको सडक कम्तीमा ४ लेनमा विस्तार गर्नका लागि चीनसँग अनुदान सहयोग माग्नुपर्छ । यो सडक ८० को गतिमा गाडी चलाउन सक्ने गरी बनेमा झण्डै एक घण्टामा चीनको सीमाना पुग्न सकिन्छ । यो सडकले नेपाल र चीनबीच लिंक मात्र बढाउँदैन, त्योभन्दा ठूला आर्थिक रुपान्तरण गर्ने छ । त्यसैले पहिला यो सडक निर्माणका लागि चीनसँग अनुदान सहयोग माग्नुपर्छ ।
अर्को समस्या भनेको व्यापार असन्तुलन, व्यापारघाटा र विदेशी मुद्रा परिचालन मूल समस्या हो । लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट २५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गरिएको छ । यस्तै भारतबाट ठूलो परिमाणमा ग्याँस आयात भइरहेको छ । यसमा मात्र ७० अर्ब रुपैयाँ भारतमा जाने गरेको छ ।
एक प्रदेश दुई ठूला आयोजना भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म आयोजनाको पहिचान गर्न सकेको छैन । २ ओटा आयोजना बनाउनका लागि राष्ट्रपति सीसँग अनुदान वा सहुलियत कर्जा माग्नुपर्छ । ५०० मेगावाटको एउटा जलविद्युत् निर्माण भएपछि देशको कुल गर्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १ प्रतिशत बढ्छ ।
१ हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय बन्यो भने २ प्रतिशत जीडीपी बढ्छ । बुढीगण्डकी जस्ता २ ओटा ठूला आयोजना मात्र बनाउन सकियो भने देशको जीडीपी ४ प्रतिशत थप हुन्छ ।
यस्तै फास्ट ट्रयाकबाट वन, वातावरण र जग्गाको क्लियरेन्स गरेमा इथोपियन मोडलमा प्रतिबद्धता दिने हो भने एक वर्षभित्र चिनियाँ कम्पनीहरुले आयोजना निर्माण गर्न थाल्छन् । ६ वर्षमा यी आयोजना सञ्चालनमा आउँछन् । यी आयोजना आएपछि बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या हुदैन ।
वर्षमा अर्बौ रुपैयाँको ग्याँस आयात गरिरहेका छौं । ग्याँस आयातमा अनुदानका साथै भारतमा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ गएको छ । एक घर, एक बिजुली चुलो अभियान सुरु गरौ यसका लागि एक कम्पनी गठन गर्ने । उसले प्रत्येक घरसँग किस्ताबन्दीमा चुलो दिने व्यवस्था मिलाउन सके मात्र यसबाट लाखौ रोजारी दिन सक्छौ ।
चीनले बनाउने आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली हामी आफैले खपत गर्न सक्छौ । यसले ठूलो सँख्यामा रोजगारी दिने, ग्याँस आयात प्रतिस्थापन गर्ने, व्यापार घाटा कम हुने र सस्तोमा खाना पकाउन सकिने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले सडक विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । रेल भएपनि सडक त चाहिन्छ । रेलले गाउँलाई जोड्दैन, सडक नै चाहिन्छ । राष्ट्रको चाहाना हो, रेल पनि चाहिन्छ । तर त्यो भन्दा पहिला बाटो चाहियो । सडक विस्तार भएमा रेल ढिला आए पनि फरक पर्दैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आएका बेला एउटा सडक, एक प्रदेश एउटा जलविद्युत् आयोजना र रेलवेलाई पहिचान गरेर अघि बढाउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुने छ । यस्तै चीन सरकारलाई १० अर्ब डलरको लगानी नेपाल पठाइदेउ भन्न पनि सकिन्छ । यी काम गर्न सकियो भने सीको भ्रमणले नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेल्ने छ ।
चीनसँग सडकको लिंकपछि मात्र रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म रेलको कुरा आँउछ । चीनतिर बाँकी १० किलोमिटर नबनेसम्म नेपालमा रेल आउन सक्ने सभावना हुँदैन । त्यसैले हामीले सडक विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । रेल भए पनि सडक त चाहिन्छ । रेलले गाउँलाई जोड्दैन, सडक नै चाहिन्छ । राष्ट्रको चाहाना हो, रेल पनि चाहिन्छ । तर त्योभन्दा पहिला बाटो चाहियो । सडक विस्तार भएमा रेल ढिला आए पनि फरक पर्दैन ।
चीनबाट नेपाल आयात हुने सामान महँगो हुनुमा ढुवानी लागत बढी भएर हो । दिनमा २०० कन्टेनर सामान आउने भएकाले तत्कालका लागि रेल सम्भाव्य हुन सक्दैन । अहिलेदेखि सडक विस्तारको काम गरे ४ वर्षमा काम सकिन्छ । यसको श्रेय वर्तमान सरकारले आगामी चुनावमा पाउने छ ।
काठमाडौदेखि पोखरासम्म सडक निर्माण हुँदा पञ्चायत धेरै लोकप्रिय भएको थियो । यो कुरा अहिलेको सरकारले मनन गर्नुपर्छ । त्यसैले काठमाडौ रसुवागढी सडक विस्तार गर्नुपर्छ । चीनले सहजै गरिदिने छ । सडकले १० वर्ष धान्छ । सडक चाप बढ्न थालेपछि रेल सेवा पनि सुरु हुन सक्छ । रेल लिनुछ भनेर सडकको कुरा नगरे विकास हुन सक्दैन ।
सार्वजनिक फोरममा मिडियामा बाहिर आउनुपर्छ । चीनका राष्ट्रपति आउँदा के कस्ता योजना ल्याउने भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसँग सरकारले छलफल नै गरेको छैन । राज्य आफैले तयारी गरे मात्र विकृति आउन सक्छ र राजनीतिक गन्ध पनि आउन सक्छ ।
राज्यको आर्थिक रुपान्तरण गरेर विकास गर्ने सरकारको पहिलो मुद्दा हुनुपर्छ । महासंघ र परिसंघसंग छलफल पनि गर्नुपर्छ । राजनीतिक गर्न पो जान्दैनौ विकास र व्यापारको कुरा हामी गर्न सक्छौ ।
(प्रधान नेपाल उद्योग परिसंघका राष्ट्रिय परिषद सदस्य हुन्)
