काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले कित्ताको १ सय रुपैयाँमा भर्न पाइने आइपिओ आवेदनको ढाँचा परिवर्तन गर्ने भएको छ । सेबोनमा फरक–फरक क्षेत्रका कम्पनीका प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनको स्वीकृतिका लागि धमाधम आवेदन दिन थाले पनि केही कम्पनीको वित्तीय अवस्था निकै नै कमजोर देखिन्छ ।
सेबाेनले भने सबै कम्पनीलाई एउटै डालामा राखेर १ सय रुपैयाँ ‘फेस भ्यालु’ मा सेयर निष्कासन गर्न दिइरहेको छ । यसले गर्दा ६० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका वा १ सय ५० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका, जुनसुकै कम्पनीले १ सय रुपैयाँमा सेयर आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछन् ।
कानुन, नीति नियम, नियमावली र निर्देशिकाअनुसार कागजपत्र लिएर कुनै कम्पनी आए १ सय रुपैयाँमा आइपीओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने प्रावधान रहेको सेबोन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल बताउँछन् ।
‘तर, अब हामी प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा आइपीओ भर्ने ढाँचा परिवर्तन गर्दै छौं,’ हमालले क्यापिटल नेपालसँग भने । जस्तोसुकै कम्पनी आइपिओमा आइरहेको अवस्थामा जोखिम बढ्न नदिन ‘फ्रि–प्राइसिङ’ को व्यवस्था ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
‘लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो,’ उनले भने, ‘कम्पनीलाई पब्लिकमा नआऊ भन्न मिल्दैन । लगानीकर्ताको पैसा डुब्न नदिन कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका आधारमा फेस भ्यालु बजारका अन्डरराइटरले तोक्ने व्यवस्था हुन्छ ।’
उनका अनुसार वित्तीय साक्षरता भएका देशमा फ्रि–प्राइसिङ मोडालिटी चलिरहेको छ । अन्य देशमा कमजोर कम्पनीको फेस भ्यालु अन्डरराइटरले तोक्ने व्यवस्था छ ।
‘विकसित मुलुकमा अन्डरराइटरले कम्पनीको अवस्था हेरेर १० रुपैयाँदेखि फेस भ्यालु तोक्न पाउने व्यवस्था छ,’ हमालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग हुँदै आइरहेको फ्रि–प्राइसिङ सिस्टम नेपालमा पनि आवश्यक भइसक्यो ।’ नेपालमा वित्तीय साक्षरता अलि कम भएका कारण एकैचोटि फ्रि–प्राइसिङ लागू गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले वित्तीय साक्षरता भएका देशमा फ्रि–प्राइसिङ मोडालिटीमार्फत कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर आइपिओ मूल्य तय गरी अनुमति दिने व्यवस्था रहेको बताए ।
‘एउटा समयमा गएर हामीले पनि फ्रि–प्राइसिङ मोडालिटीमा जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले त फ्रि–प्राइसिङ भनेको बुझ्नुपर्यो, त्यसपछि यहाँ पनि लागू गर्छौं ।’
मुलुकमा वित्तीय साक्षरता बढाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लागू भइरहेको फ्रि–प्राइसिङ मोडालिटी ल्याउने हमालले बताए । कुनै कम्पनी आइपिओमा आउँदा नियामक निकायले रोक्न नहुने उनको भनाइ छ । कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न रोक्न थालियो भने पुँजी बजारको अस्तित्व नै हराउने उनी बताउँछन ।
‘कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा आइपीओ जारी गर्न दिन्नँ भन्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘बजारकोे अन्डरराइटले कम्पनीको भ्यालु १ सय होइन, १० रुपैयाँ हो, हामी १० रुपैयाँ दिन तयार छौं भन्न सक्छ ।’हालसम्म लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले आइपिओ भर्दै आइरहेका छन् ।
फ्रि–प्राइसिङ प्रणाली लागू भएपछि कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको फेस भ्यालु १० रुपैयाँ पनि कायम हुनसक्छ ।त्यसकारण कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर लगानीकर्ताले १० रुपैयाँमा पनि आइपिओ भर्न पाउनेछन् ।
नेपालमा फेस भ्यालुमा प्रिमियम थपेर आइपिओ निष्कासन गर्न पाइन्छ । हालसम्म शिवम सिमेन्ट, रुरू जलविद्युत आयोजना र अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरेका छन् । केही कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय दुई कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सेयर निष्कासन अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । प्रिमियम र बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आइपिओ जारी गर्न कम्पनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्ने लगायत सर्त पूरा गर्नुपर्दछ । यस्ता सर्त पूरा नगर्ने कम्पनीले १ सय रुपैयाँ फेस भ्यालुमा सेयर जारी गर्ने गरेका छन् ।
रुरू जलविद्युतसहित आधा दर्जन कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरेका छन् । त्यसबाहेका सबै कम्पनीको आइपिओ १ सयका दरमा भर्ने प्रावधान छ ।
सोल्टी होटलले प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ फेस भ्यालुमा आइपिओ जारी गरेको थियो । २०७९ असारसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनी संख्या २ सय ३४ छ । तीमध्ये १ सय ४६ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी, ५१ जलविद्युत कम्पनी छन् । जसको नियामक निकाय पनि छ ।
तर, १९ उत्पादन तथा प्रशोधन, ६ लगानी कम्पनी, पाँच होटल, चार व्यापारिक संस्था र तीन अन्य समूहका कम्पनी छन् । तीमध्ये आधा दर्जन बढी कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरेका छन् भने बाँकीले १ सय रुपैयाँमा आइपिओ निष्कासन गरेका हुन् ।
यतिबेला सेबोनमा दुई कम्पनी सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आइपिओ जारी गर्न आवेदन दिएका छन् ।
