काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युतका संस्थापक लगानीकर्ताले १० वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने कुरा कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् ।
आइतबार ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जलविद्युत आयोजनाको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयर ‘कम्तीमा १० वर्ष वा कम्पनीले ऋण तिर्ने अवधिसम्म कायम राख्नुपर्ने’ भनी सुझाव पेस गरेको थियो ।
मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त सुझावको जलविद्युत प्रवद्र्धकहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयर ‘कम्तीमा १० वर्ष वा कम्पनीले ऋण तिर्ने अवधिसम्म कायम राख्नुपर्ने नेपालको ऐन, नीति नियममा उल्लेख नहुँदा उक्त विषय कार्यान्वयन नहुने घिसिङले स्पष्ट पारे ।
‘जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक लगानीकर्तालाई केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएर आएको हो,’ उनले भने, ‘ऐन, नीति नियमले सेयर ‘कम्तीमा १० वर्ष वा कम्पनीले ऋण तिर्ने अवधिसम्म कायम राख्नुपर्ने उल्लेख नहुँदा तत्काल लागु हुँदैन ।’
उनले प्रतिवेदनमा उक्त विषयलाई सिफारिसको रुपमा मात्र राखेको बताए । उनले जलविद्युत आयोजनाको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा ऊर्जामन्त्रीलगायत कसैको नियत गलत नभएको उनको जिकिर छ ।
‘जलविद्युत आयोजनाको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा मन्त्रीज्यू लगायत हामी कसैको इनटेन्सन गलत छैन,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधनको लागि सिफारिस गरेका हौ ।’
उनले सबैको राम्रोका लागि जलविद्युत आयोजनाको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको बताए । ‘त्यो बेलामा डेभलपर्सहरू सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो बेलामा डेभलपर्सहरूलाई राखेर छलफल गरेका थियौँ ।’
त्यो बेलामा डेभलपर्सहरूले नै लाइसेन्स मात्र दिएर हुँदैन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेको घिसिङले बताए । हामीले सबैको राम्रोका लागि यो विषय बनाएको हुनाले यसलाई लिएर इस्यु बनाउन नुहने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको जलविद्युत आयोजनाको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयर ‘कम्तीमा १० वर्ष वा कम्पनीले ऋण तिर्ने अवधिसम्म कायम राख्नुपर्ने’ भनी सुझाव पेस गरेसँगै जलविद्युत प्रवद्र्धकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।
