काठमाडौं । सरकारले भारतीय बजार हेरेर उत्पादन बढाउन जलविद्युत आयोजनाको ‘डिजाइन डिस्चार्ज’ (क्यु) परिवर्तन गर्न लागेको छ ।
जलविद्युत आयोजनालाई आर्थिकरूपमा थप सम्भाव्य बनाउन र भारत निर्यात केन्द्रित गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाको क्यु डिजाइन घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न लागेको हो । हाल डिजाइन डिस्चार्ज ४० प्रतिशत छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजना विकास, सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका परिमार्जन गरी क्यु घटाउने भएको छ ।
भारतीय बजार हेरी क्यु घटाउन लागेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङले जानकार दिए ।
‘भारत निर्यात भएपछि जडित आयोजनाको क्यु परिवर्तनको नयाँ सोच आएको हो,’ घिसिङले भने, ‘भारतमा बिजुलीको माग बर्खामा बढी हुने र नेपालमा उत्पादन बढी हुने गर्छ । त्यसले गर्दा भारतीय बजार हेरेर क्यु परिवर्तन गर्न लागेका हौं ।’
उनले बर्खायाममा भारतमा बिजुली माग बढी हुने भएकाले स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर बढी लाभ लिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारे । नदी प्रवाह र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको क्यु २५ प्रतिशत हुनेछ ।
चालु वर्ष ३ सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भएको र आगामी जेठ–असारमा बढेर ६ सय मेगावाट पुग्ने घिसिङले स्पष्ट पारे । उनले भारतमा बिजुलीको भाउ राम्रो रहेको बताए । हाल त्यहाँ प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्ममा निर्यात भइरहेको छ । ८५ दिनमा प्राधिकरणले भारतमा ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली निर्यात गरिसकेको घिसिङले सुनाए ।
क्यु २५ मा आयोजना बनाउँदा त्यसको जडित क्षमता औसत ८५.४ प्रतिशत बढ्न सक्ने मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने क्षमता वार्षिक ४०.२ र बर्खामा ५९.३ प्रतिशतसम्म बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार आयोजनाको प्लान्ट फ्याक्टर ६८.२ बाट ५१.६ प्रतिशत हुनेछ । क्यु २५ मा डिजाइन गरिएका आयोजनाको लागत घटेर प्रतिकिलोवाट १ हजार ९२ अमेरिकी डलरमा झर्ने छ । हाल औसत लागत प्रतिकिलोवाट १ हजार ५ सय ६० डलर छ ।
मन्त्रालयले जलविद्युत लगानीकर्तालाई १७ प्रतिशत प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर परिमार्जन गरी बर्खामा ४ रुपैयाँ २४ पैसा र सुक्खामा ८ रुपैयाँ ४० पैसा बनाउने तयारी गरेको छ ।
पिपिए पूरा गरिसकेका तर निर्माणमा नगएका आयोजनाले पनि आफ्नो डिजाइन डिस्चार्ज परिवर्तन गरी निर्माण गर्न चाहे परिवर्तन गर्न दिने एवं त्यसवापत बर्खामा थप हुने ऊर्जा रेट प्रतियुनिट ३.६१ रुपैयाँ कायम हुने छ ।
गत असार २४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले कायम भएको ऊर्जा सम्मिश्रणको अधिकतम सीमा ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट नपुगेसम्म साबिक पिपिए दरअनुसारै ४.८० र ८.४० रुपैयाँमा पिपिए गर्ने आयोजनाको क्यु परिवर्तन गर्न चाहे वा गरिसकेपछि बर्खामा थप हुने ऊर्जाको रेट प्रतियुनिट ३.६१ रुपैयाँ कायम हुने गरी परिवर्तन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
ऊर्जा सम्मिश्रणको अधिकतम सीमा ६ हजार ७ सय ५० मेगावाटपछि पिपिए गर्ने आयोजनाका हकमा जुनसुकै डिजाइन डिस्चार्जमा आयोजना निर्माण गर्ने भए पनि बर्खायामको विद्युत खरिद दर प्रतियुनिट ४.२४ रुपैयाँ हुनेछ ।
अर्धजलाशय आयोजनाका हकमा समेत मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार कायम सीमा ४ हजार ५ सय मेगावाटसम्म हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र पिपिए गरिसकेपछि प्रवद्र्धकले क्यु परिवर्तन गर्न चाहे बर्खायाममा थप हुने ऊर्जा रेट प्रतियुनिट ३.६१ रुपैयाँ कायम हुने गरी परिवर्तन गर्न अनुमति दिने रहेको छ ।
उक्त सीमापछि पिपिए गर्ने आयोजनाका हकमा जुनसुकै डिजाइन डिस्चार्जमा आयोजना निर्माण गर्ने भए पनि बर्खायामको विद्युत खरिद दर प्रतियुनिट ४.२४ रुपैयाँ हुनेछ ।
सुक्खायामको इनर्जी ३० प्रतिशत पुगेमात्र ६ महिना सुक्खायामको रेट ८.४० रुपैयाँ प्रतियुनिट पाउने व्यवथा परिवर्तन गरी दुवैयामको रेट ६–६ महिना पाउने व्यवस्था गर्न अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव छ ।हाल सुक्खायामको इनर्जी ३० प्रतिशत नपुगे चार महिनामात्र प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।
विद्युत खरिद तथा बिक्री दर निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोगको भएका कारण उक्त परिवर्तित खरिद दर (बर्खायामको प्रतियुनिट ३.६१ र ४.२४ रुपैयाँका हकमा मात्र) प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्धारण गरी आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने छ ।
अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न वा डिजाइन परिवर्तन गरी नदी प्रवाह (आरओआर) बाट अर्धजलाशय (पिआरओआर) मा आयोजना निर्माण गर्न तल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजनाको अग्रिम सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी तल्लो तटीय क्षेत्रको आयोजनाको औसत मासिक उत्पादनलाई असर नपर्ने गरी मन्त्रालय र विभागबाट सहमति लिई निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ सम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनालाई मात्र ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा पिपिए गर्ने गरेकामा उक्त सीमा पाँच वर्ष बढाइ ०८९/०९० सम्म कायम गर्ने भएको छ । बिजुलीको जडित क्षमता बढेर २ हजार २ सय ७९ मेगावाट पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
