सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह २०५३ सालमा इन्जिनियरका रूपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए । २०५९ मा नेदरल्यान्डबाट ‘ग्लोबल इन्फर्मेसन सिस्टम’ (जिआइएस) र नर्वेबाट अर्बान इकोलोजी प्लानिङमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका छन् । २०७४ मा भारतबाट विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् । उनी २०७४ सालमा सचिव बनेका थिए । इन्जिनियरदेखि सहसचिवसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुन् ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा दुईपटक महानिर्देशक (डिजी) को जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनै सिंहसँग युटिलिटी करिडोर र नयाँ सहरलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपाल संवाददाता शर्मिला न्यौपानेले गरेको कराकानीको सम्पादित अंश:
मन्त्रालयले २०७३ मा सहरी विकास ऐन बनाउँदा युटिलिटी करिडोर कानुन आवश्यक रहेको बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म किन बनेन ?
सहर सफा, सुन्दर, स्वस्थ र एकदमै राम्रो बनाउन २०७३ भन्दा पहिला नै युटिलिटी करिडोर कानुनको आवश्यकता महसुस गरेका हौं । युटिलिटी करिडोरमा पहिला जमिनमुनिको काम सक्ने अनि त्यसपछि मात्रै पिचिङको काम गर्ने भनिएको छ ।
जस्तै, टेलिफोन तार, ढल, खानेपानीका पाइप जमिनमुनि राख्ने अनि जमिन मिलाउने, सर्फेसको काम गर्ने योजना युटिलिटी हो । त्यो काम गर्न ऐन बनाउनुपर्ने भयो । ऐन नभई हुँदैन । ऐन बनाउन हामीले सहरी विकास ऐनकै एउटा च्याप्टरका रूपमा युटिलिटी करिडोरलाई राख्यौं ।
सहरी विकास ऐनले जति पनि छरिएर रहेका सहरी विकाससम्बन्धी ऐन छन्, तिनलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र त्यसैमा युटिलिटी करिडोर ऐनको पनि परीक्षण राख्ने भनेर गर्यौं । अब ऐन बनाउन सबै किसिमका सरोकारवालासँग सल्लाह र छलफल गर्नुप¥यो । त्यसपछि हामीले विभिन्न मन्त्रालयसँग सहमति प्राप्त गर्नुपर्यो । ती काम सकेका छौं ।
कानुन मन्त्रालयले केही बुँदा औंल्याइदिएको छ । ती प्रष्ट पारेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद जान्छ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेपछि कानुनी बनाउन संसद जानुभन्दा पहिला त्यहाँ भएका संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ ।
विकास तथा प्रविधि समितिले युटिलिटी करिडोर विधेयक पेस गर्न तीनपटक निर्देशन दिइसकेको छ । कहिलेसम्म कानुन तयार हुन्छ ? बन्दै छ भनेर बस्दा ढिलो भएन ?
उहाँहरूले निर्देशन पनि दिनुभएको हो । छुट्टै कानुन बनाएर ल्याउनुपर्यो । कहिले एकै ठाउँमा जोडेर र कहिले हटाएर ल्याउनु भनेपछि उहाँहरूको निर्देशनअनुसार काम गर्दा अलि ढिलो भएको हो । ढिलो किन भयो भने सरोकारवालासँग छलफल गर्न समय लाग्यो ।
युटिलिटी करिडोरबारे कुन–कुन निकायसँग छलफल हुँदैछ ?
सबै मन्त्रालय, विभिन्न विषयका विज्ञसँग छलफल गरेपछि प्रदेशगत छलफल पनि गर्नुपर्छ । हालै नीति पनि टुंग्यायौं । नीतिमा पनि युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी राखेका छौं । राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ लाई २०७९ मा संशोधन गर्यौं ।
त्यो मन्त्रिपरिषद गएको छ, स्वीकृत हुन्छ । त्यो पनि एउटा चरण हो । विधेयक समितिमा मैले प्रस्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ एक/दुई साताभित्र हुन्छ होला । युटिलिटी करिडोर ऐनको कुरा भएकाले सदनबाट पारित हुनुपर्छ ।
सबै मन्त्रालय, विभिन्न विषयका विज्ञसँग छलफल गरेपछि प्रदेशगत छलफल पनि गर्नुपर्छ । हालै नीति पनि टुंग्यायौं । नीतिमा पनि युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी राखेका छौं । राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ लाई २०७९ मा संशोधन गर्यौं । त्यो मन्त्रिपरिषद गएको छ, स्वीकृत हुन्छ । त्यो पनि एउटा चरण हो । विधेयक समितिमा मैले प्रस्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ एक/दुई साताभित्र हुन्छ होला । युटिलिटी करिडोर ऐनको कुरा भएकाले सदनबाट पारित हुनुपर्छ ।
बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पुरानो भयो, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
त्यसको डिपिआर निर्माण सुरु ०६२/०६३ मा भएको हो । त्यसपछि ०६४/०६५ सम्म ७२ किलोमिटर लम्बाइमै बाहिरी चक्रपथ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । त्यो बेला केही ठाउँमा अवरोध पनि भयो । त्यसबाहेक हामीले सम्पन्न गरेपछि पनि काम अगाडि बढाउन सकेनौं ।
तथापि, चोभारदेखि सतुंगलसम्म ६.६ किलोमिटरको डिपिआर पनि बनायौं । अहिले कार्यान्वयन गर्ने बेलामा प्रदेश र स्थानीयतहको संरचना पनि आइपुग्यो । प्रदेशमा पहिलाभन्दा अहिले बस्ती विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । त्यसैले केही परिवर्तन गर्ने कि भनेको छ ।
पहिलाको डिपिआरमा अहिलेका संरचना त मिल्दैन, सबै ठाउँमा बस्ती बसिसकेको छ । त्यो पनि हेर्ने र अहिलेको अवस्थामा बाहिरी चक्रपथको कुरा अलि वृहतरूपमा हेर्ने कि, अरू क्षेत्रलाई पनि समेट्ने कि भनेर प्रदेशले सुझाव दिएको छ ।
प्रदेशको सुझाव लिएर थप अध्ययन गरेर अब हामी अगाडि बढ्छौं । त्यो त मिलाएर गर्नुपर्छ किनकि प्रदेशले भनेको कुरा हामीले नकार्न सक्दैनौं । प्रदेश सरकार आफैंमा स्वायत्त हो र संघीय सरकारले भनेको कुरा पनि लागू गर्नुपर्यो । त्यसो भएर मिलाउनका लागि अलि ढिलो भएको हो । वास्तवमा पहिलादेखि नै केही ढिला भएकै हो । अहिलेको अवस्थामा थप अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउने योजना छ ।
सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले भ्युटावर निर्माणमा राज्यले धेरै लगानी गरेको छ, विषेशगरी दमकमा ३ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी भएकाले त्यसलाई अस्पताल वा अन्य प्रयोजनमा ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ । कसरी भ्युटावर प्रयोग गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
भ्युटावर भनेको एकैपटक टपमा गएर वरिपरिको दृष्य अवलोकन गर्ने ठाउँ हो । जुन प्रयोजनका लागि बनाइयो त्यो परिवर्तन हुन्छ भनेर त्यत्तिकै भन्न सकिँदैन, अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भ्युटावरबाट आर्थिक वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ? भ्युटावरमा त्यति धेरै लगानी गर्ने अनि आर्थिक वृद्धि भएन भने राम्रो हुँदैन ।
त्यो वृद्धिका लागि के–के गर्नुपर्छ ? थप नयाँ–नयाँ परियोजना पनि सञ्चालन गर्ने कि ? जसले गर्दा पर्यटकको आकर्षण हुन्छ र यत्रो खर्चलाई हामीले पेब्याक गर्न सक्छौं । त्यतातिर हामीले सोच्दै छौं ।
भ्युटावरको ठेक्का लागिसक्यो, त्यो काम सम्पन्न हुन्छ । तर, काम सम्पन्नबीचमै हामीले के–के आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छौं ? लगानीका स्रोत के–के हुन सक्छन् ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । त्यति धेरै लगानी गरेर बनाएपछि प्रतिफल त लिनुपर्छ ।
यो योजना दमक भ्युटावरमा मात्र नभई देशभरि निर्माण भएका सबै भ्युटावरमा लागू हुन्छ । भ्युटावर भनेकै पर्यटक आकर्षित गर्न बनाइने पूर्वाधार हो । त्यसैले भ्युटावरलाई कसरी आर्थिक आम्दानीसँग जोड्न सकिन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ ।
नयाँ सहरको संख्या थप्दै जानुभएको छ । तर, बजेट खासै बढेको देखिँदैन । बजेट थप नभएपछि कार्यान्वयन नहुने भएपछि आयोजना संख्या नथप्दा हुँदैन र ?
नयाँ सहर थपिएको होइन, कहाँ थपिएको छ ? यो कुरा गलत हो । मलाई लाग्छ पाँच वर्ष पहिला नै थपिएको हो । त्यसयता नयाँ सहरको योजना आएको छैन ।
बसाइँसराइ क्रम बढ्न थाल्यो । काठमाडौं उपत्यकामा बसाइँसराइ क्रम बढ्यो भनेर नयाँ सहरको योजना ल्याएका हौं । काठमाडौंमा मात्रै होइन अन्य ठुल्ठूला सहरमा पनि गाउँबाट राम्रो रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, राम्रा ठाउँमा घुम्न पाइन्छ भनेर मान्छे सहरतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ ।
यसरी सहरीकरण वृद्धि भएपछि गाउँमा त मान्छे नै नहुने भए भनेर मध्यपहाडी राजमार्गमा १० नयाँ सहर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । त्यसकै आधारमा मध्यपहाडी राजमार्गमै प्रत्येक प्रदेशमा दुई/दुईवटा हुने गरेर १० वटा घोषणा गरियो । त्यसलाई एउटा चरणमा हेरेर फेरि तराई मधेसमा पाँच र हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ सहरको योजना थपियो ।
यी दुइ ठाउँ गरी १५ नयाँ सहरको संख्या किन थप्यौं भने कुनै पनि देशमा नदी किनाराका ठाउँ विकसित छन् । जस्तो, भेरिगंगा क्षेत्रका सहरलाई पनि नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न सक्छौं कि, प्युठान पनि एउटा पर्यटकीय क्षेत्र भयो, त्यसरी थप्दै गएर अहिले नयाँ सहरको संख्या २७ भएको छ ।
तथापि, सुरुका १० सहरमा लगानी वृद्धि गर्ने र अरू ठाउँमा अध्ययन गर्ने योजना बनाएका छौं । अध्ययन नै नगरी काम गर्न त मिल्दैन । त्यसैले पहिलो चरणमा १० सहर र दोस्रो चरणमा १७ सहरलाई अगाडि बढाउने योजना छ ।
सहरीकरण वृद्धि भएपछि गाउँमा त मान्छे नै नहुने भए भनेर मध्यपहाडी राजमार्गमा १० नयाँ सहर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । त्यसकै आधारमा मध्यपहाडी राजमार्गमै प्रत्येक प्रदेशमा दुई/दुईवटा हुने गरेर १० वटा घोषणा गरियो । त्यसलाई एउटा चरणमा हेरेर फेरि तराई मधेसमा पाँच र हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ सहरको योजना थपियो ।
तपाईं भन्नुहुन्छ विगत पाँच वर्षदेखि नयाँ सहरको संख्या थपिएको छैन । तर, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमा मौलिकता झल्किने थप चार नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरिएको छ । उसो भए मौलिकताको अर्थ के हो ?
एक सहर एक पहिचान। जुन सहर जेका लागि परिचित छ, त्यहाँ हामीले त्यस्तै किसिमका भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । जस्तै, जनकपुरमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर भएन, त्यो धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्र हो, त्यहाँ त्यस्तै किसिमका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।
निजगढ एरोसिटी जस्तो छ । हुन त अहिले त्यहाँ आधुनिक घर पनि बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै लुम्बिनी पनि धार्मिक–सांस्कृतिक सहर हो । त्यहाँ ठुल्ठूला अग्ला भवन बनाएर भएन । संस्कृतिसँग सम्बन्धित संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मौलिकताको कुरा आएको हो ।
बसाइँसराइ रोक्न नयाँ सहरको अवधारणा ल्याएको भन्नुहुन्छ तर २०७८ सालको जनगणनाले बसाइँसराइ क्रम रोकिएको छैन भन्ने देखायो । नयाँ सहर निर्माणको काम किन यति सुस्त ?
सुस्त होइन, सहर भनेको रातारात बन्दैन, नाला, ढललगायत आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि आर्थिक वृद्धि हुने काम गर्नुपर्छ । त्यो आधारमा काम गर्दै गएपछि मान्छे बस्न सक्छन् । ठुल्ठूला निजी क्षेत्र आउन सक्छन् त्यहाँ । कसैले मेडिकल, कसैले स्कुल, कसैले सपिङ सेन्टर वा मल खोल्न आउँछन् अनि बल्ल सहर विकास हुन्छ ।
त्यस्ता कुरा रातारात हुँदैन, एकातिर योजना बनाउने र अर्कातिर सरकारले न्यूनतम पूर्वाधार व्यवस्था गरिदिएपछि बल्ल मानिस आउँछन् । जस्तो, बूढानीलकण्ठ उसै त्यस्तो भएको हो र ! त्यहाँ मानिस जान थालेपछि भाटभटेनी, कम्प्लेक्स गएका हुन् । मान्छे बस्दै गएपछि आर्थिक वृद्धिको कुरा तानिँदै जान्छ । त्यसकारण सहर भनेको एकैपटक युरोपेली र अमेरिकी तरिकाले भन्दा पनि हाम्रो देशअनुसारको स्मार्टसिटी बन्छ र मानिसको संख्या बढ्दै जान्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र निर्माण गर्ने भनिएका चार स्मार्टसिटीमध्ये ललितपुर खोकना क्षेत्रमा स्थानीयको विवाद बढेकाले निर्माण नहुने भन्ने सुन्छि । अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
स्मार्टसिटी भनेको स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन, स्मार्ट गभर्मेन्ट सिस्टम, सिटीबाट वरिपरि गयो भने छिटोछरितोसँग पुग्न सकिने, प्रत्येक घर–घरमा बाटोको व्यवस्था हुनुका साथै सेवासुविधा हुनुपर्छ । त्यति भइसकेपछि मान्छे स्वतः स्मार्ट हुन्छ ।
देशअनुसार स्मार्टसिटी फरक–फरक हुन्छ । युरोपेली र हाम्रो स्मार्टसिटी अनि भारतको स्मार्टसिटी फरक हुन्छ । त्यो आधारमा पहिला हामीले न्यूनतम पूर्वाधार दिनुपर्छ । सुरुमा हामीले पालुङटार, लुम्बिनी र निजगढको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएका थियौं । त्यसमा पनि केही लगानी भयो ।
त्यहाँ लगानी हुँदै गएपछि अन्य सहरमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अरूमा पनि स्मार्टसिटीकै कन्सेप्टबाट १० सहर थप्नुपर्छ कि भनेर गर्यौं । तर, लगानी धेरै लाग्ने भएकाले केहीमा अध्ययनको काम छ, केहीमा थोरै–थोरै लगानी छ ।
जबसम्म राज्यले ठूलो लगानी गर्दैन तबसम्म स्मार्टसिटी निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण जति पनि सहरी पुर्वाधारका कुरा गर्छौं, त्यसमा लगानी ठूलै हुनुपर्छ, लगानी नगरे सहर बन्दैन । जस्तै, काठमाडौं वरिपरि बनाउने नयाँ सहरका ढल, खानेपानीमा कति लगानी हुन्छ ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्मार्टसिटीका प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद गइसकेको छ । त्यहाँबाट पास भएपछि पहिला पूर्वी सहरमा १ लाख रोपनी क्षेत्रफलको काम हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्छ । यसमा करिब २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँको कुरा छ, त्यत्रो लगानी गर्न एकैपटक सरकारले सक्दैन ।
खोकनाको खारेज हुँदैन, कि पुरानै अवस्थामा बस्नुप¥यो होइन भने ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा मिल्नुपर्यो । भनिन्छ नि, ‘थिंक ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली’ । पहिला ग्लोबल्ली सोच्ने अनि लोकल्ली काम गर्नुपर्छ । यसका लागि भिजन ठूलै हुनुपर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्मार्टसिटीका प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद गइसकेको छ । त्यहाँबाट पास भएपछि पहिला पूर्वी सहरमा १ लाख रोपनी क्षेत्रफलको काम हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्छ । यसमा करिब २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँको कुरा छ, त्यत्रो लगानी गर्न एकैपटक सरकारले सक्दैन ।
बजेटको २ सय ८७ बुँदामा १ लाख घर निर्माण गरेर विपन्न परिवारलाई दिने भनिएको छ, यसको प्रक्रिया के हुँदै छ ?
यो स्थानीय निकायमा गइसकेको छ । उनीहरू आफैंले काम गर्छन् । बजेट नै स्थानीयतहलाई गइसकेको छ । त्यसको समन्वय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको आवास महाशाखाले गर्छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको समन्वय पनि आवास महाशाखाले नै गर्छ । त्यहाँ स्थानीय तहलाई पठाएको बजेट विवरण उपलब्ध हुन्छ । तर, काम कति भयो भन्ने विवरण हुँदैन । बजेट दिने तर कामको हिसाब किन राख्न सक्नुहुन्न ?
त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा एउटा प्रस्ताव लगेका छौं । अब स्थानीयतले काम गरेका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भनेर । घर बनिसकेपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर थप बजेट दिने गर्नुपर्छ, वित्तीय हस्तान्तरण नगरेसम्म हुँदैन ।
प्रगतिका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी सिधै बजेट स्थानीयतहमा पठाउँछ । भन्न त जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ भनिन्छ तर हामीलाई त्यसको अधिकार छैन ।
यस्ता स–साना कार्यक्रम स्थानीयतहले गरोस् भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । संघीयता लागू भइसकेपछि सबै कुरा संघले समाएर पनि हुँदैन ।
