निजी क्षेत्रले कहिलेसम्म नदेखेको स्थितिको अनुभव गरिरहेको छ । तरलता समस्या छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हँुदा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ ।
अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको यो स्थिति किन आयो ? के कारण आयो ? कोभिडपछि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर निकै नै घटेको थियो । त्यसबेला कर्जाको माग पनि उच्च थियो । कर्जा प्रवाह हुँदा आयात उच्च मात्रामा बढ्न पुग्यो । जसले गर्दा शोधनान्तर स्थिति पनि खस्केको थियो ।
शोधनान्तर स्थितिसँगै व्यापार घाटा पनि बढेर गयो । त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता समस्या देखिन थाल्यो । यी सबै समस्याका कारण अहिले हामी ठूलो मन्दीतिर गइरहेका छौं । अहिलेको स्थितिमा हामी यसरी नै जाने हो भने निजी क्षेत्रलाई मात्र नभई सरकारलाई राजस्व प्राप्तिको चुनौती आउँछ ।
हामी आयातमुखी छौं । आयातबाट उठेको करले राज्य सञ्चालन हुन्छ । यतिबेला उद्योगका आफ्नै चुनौती छन् । ती समाधान गर्न हामी अघि बढिरहेका छौं ।
गत आर्थिक वर्ष ८ हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता भए । विदेशी लगानीका करिब ३ सय उद्योग दर्ता भएका छन् । जसले ५४ अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ ।
उद्योग आउनु ठीक छ, आउनुपर्छ र हामीलाई चाहिएको पनि छ । अहिले उठेको करको ठूलो हिस्सा व्यापार–व्यवसायबाटै उठेको अवस्था छ । व्यापारी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न हामी सबैको जिम्मेवारी पनि हो ।
अहिले सरकारले १० क्षेत्रको आयात रोकेको छ । ती १० क्षेत्रले कुल आयातको करिब दुई प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छन् । यो दुई प्रतिशत आयात घटाउँदा सरकारको राजस्वमा ठूलो असर गर्छ ।
हरेक वस्तुको ‘इको सिस्टम’ हुन्छ । जस्तै, मदिरा आयातले राजस्वमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । अर्कातिर, होटल, रेस्टुराँ र पर्यटन व्यवसायमा असर गरेको छ ।
हामीले मदिरा रोक्न कोसिस गर्दा यसको असर अन्य ठाउँमा पनि पर्छ । अर्को हो अटोमोबाइल । अटोमोबाइल सेक्टर हाम्रो आयातको एक प्रतिशतभन्दा कम भए पनि राजस्व र रोजगारीमा ठूलो हिस्सा राखेको छ ।
अटोमोबाइल नआउने हो भने हामी ठूलो समस्याग्रस्त छौं भन्ने बुझिन्छ । भोलि राजस्व लक्ष्य प्राप्ति नहुँदा त्यसको अन्य समस्या पनि हुन्छन् जस्तो लाग्छ । यी दुई क्षेत्रको आयात रोक्दा अन्य क्षेत्रमा असर देखिन्छ । यी क्षेत्रको असर दुरगामी हुन्छ । र, अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पर्छ ।
हाम्रो देशमा उद्योग आउनुपर्छ र ‘भ्यालु एडिसन’ हुनुपर्छ । तर, यो कुरा एकैपटक गर्न सकिँदैन । उद्योगका समस्या समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘भिजन पेपर’ पनि बनाएको छ । हामीले उद्योगमा रहेका समस्या, खासगरी ‘कष्ट अफ डुइङ बिजनेस’ र ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ लाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, सुझाव पनि दिएका छौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीज्यूले हाम्रा सुझावलाई आउने समयमा लागू गर्न उहाँकै निर्देशनमा कमिटी गठन भएको छ ।
मलाई विश्वास छ, हामी उद्योगको लगानी खर्च कम गर्न सक्छौं । आज आएको समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । यो समस्या खलनायक निजी क्षेत्र होइन । धेरैपटक मैले सुन्ने गरेको छु, निजी क्षेत्रले धेरै आयात ग¥यो जसले आज यो समस्या आएको हो । देशको शोधनान्तर कति छ ? बैंकिङ प्रणलीमा तरलता कति छ ? यो हेर्ने काम निजी क्षेत्रको होइन । यो हेर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो ।
राष्ट्र बैंकले सही समयमा यसको मूल्यांकन गरेर कति आयात धान्ने, विदेशी मुद्रा कति छ लगायत विषयमा राष्ट्र बैंकले बेलैमा ध्यान दिएको भए आज शोधनान्तर र तरलता समस्याको यो अवस्था हुँदैन थियो ।
जुनबेला रोक्नुपर्ने हो, त्यो बेला नरोकेर राष्ट्र बैंकले अवस्था बिग्रिसकेपछि रोक्दा यो समस्या आएको हो । हाम्रा नीति निर्माताले धेरैपटक भन्नुभएको छ, निजी क्षेत्रले धेरै आयात गर्दा यो समस्या आएको हो । निजी क्षेत्रले आयात मागअनुसार गरेको थियो । कति आयात गर्ने, कति धान्न सक्छौं, वाणिज्य मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने थियो ।
उहाँहरूले समयमा यो कुरा हेर्नुभएको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन । असारमा सोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब पुगिसकेको छ । झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ प्रतिशतले घटेको छ । यो समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन रूपमा उद्योगमा भ्यालु एडिसन गर्न जरुरी छ ।
उद्योगमा लगानी जरुरी छ । लगानीका लागि कस्ट अफ डुइङ बिजनेस र इज अफ डुइङ बिजनेस घटाउन जरुरी छ । यो गर्न सकियो भने अहिले आएको समस्या भविष्यमा आउँदैन होला र यसका लागि हामी सचेत भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
(नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघको ४२ औं साधारणसभालाई नेपाल उद्योग वाणिय महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले गरेको सम्बोधन सम्पादित अंश)
