काठमाडौं । मुलुकका ७७ जिल्लाबाट प्राथमिक सेयर (आइपिओ) मा आवेदन दिन पाइन्छ । तर, आफूलाई परेको आइपिओ आवेदन दिएका जिल्लाबाट सजिलै बेच्न भने पाइँदैन ।
एक दर्जन कम्पनीका आइपिओमा आवेदन दिँदा मुस्किलले एक/दुई कम्पनीको बढीमा १० कित्ता पर्छ । तर, केही समयपछि त्यसलाई बिक्री गर्न लगानीकर्तालाई सकस नै पर्छ ।
हाल आइपिओ भर्न डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ५३ लाख ३७ हजार पुगेको छ । डिम्याट खातावाहक उक्त संख्यामा पुगे पनि ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) मार्फत कारोबार गर्ने १३ लाख नाघेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले जानकारी दिए ।
डिम्याट खाता खोल्नेमध्ये ४० लाख अझै अनलाइन कारोबारमा प्रवेश नगरेको पराजुलीले बताए ।
हाल औसत १८ लाखले आइपिओमा आवेदन दिइरहेका छन् । ब्रोकर खाता नभए आइपिओ बिक्री गर्न मिल्दैन ।
आइपिओ बिक्री गर्न र दोस्रो बजारमा सूचीकृत सेयर खरिद–बिक्री गर्न ब्रोकर खाता सुचारु गर्न ब्रोकर कार्यालय नै पुग्नुपर्छ । ब्रोकर कार्यालय अधिकांश ठूला सहरतिर छन् ।
टिएमएस अर्थात ब्रोकर खाता खोलिसकेपछि भने अनलाइनबाट सहजै आइपिओ बिक्री गर्न पाइन्छ ।
टिएमएस सेवा लिन ब्रोकर कार्यालय नै पुग्नुपर्ने बाध्यताले मुलुकका कुनाकन्दरामा रहेका लगानीकर्तालाई आइपिओ बिक्री गर्न समस्या छ ।
‘सुदूपश्चिम प्रदेश अछामबाट आइपिओ भर्नेले ब्रोकर खाता खोल्न धनगढी नै पुग्नुपर्छ,’ लगानीकर्ता समिर विक गुनासो गर्छन् ।
धनगढी पुगेर ब्रोकर खाता खोल्न ३/४ हजार खर्च हुने उनी सुनाउँछन् ।
‘१० कित्ता आइपिओ बेच्न धनगढी पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि कम्तिमा ३ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘१० कित्ता बेच्दा ३÷४ हजार आउँछ । आइपिओ बेचेको भन्दा बढी पैसा आवत–जावतमा खर्च हुन्छ ।’
डिम्याट खोलेजस्तै बैंकबाट ब्रोकर खाता खोल्न मिल्ने सुविधा भए दूरदराजका सबैलाई सहज हुने उनी बताउँछन् ।
‘आइपिओमा आवेदन दिएपछि शुल्क काटिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आइपिओ पर्दैन । त्यसमाथि सि–आस्वा शुल्क, डिम्याट, मेरो सेयर नवीकरण जस्ता शुल्क तिर्नुपर्ने समस्या छँदैछ ।’
महँगो शुल्क र आइपिओ नपर्ने हुँदा अहिले आइपिओ भर्न छाडेको विकले बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा तेस्रो संशोधन गरी सि–आस्वा शुल्क भने घटाएको छ ।
बोर्डले २०७९ भदौ ५ बाट लागू हुने गरी सि–आस्वा शूल्क पाँच रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम पाँच रुपैयाँभन्दा बढी सि–आस्वा शुल्क लिन पाउने छैनन् । तीन वाणिज्य बैंकबाहेक अन्य सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीले महँगो सि–आस्वा शुल्क असुल्दै आइरहेका थिए ।
नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआइसी एसिया बैंकबाहेक अन्यले १५ देखि १ सय रुपैयाँसम्म आस्वा शुल्क असुल्दै आएका थिए ।
महँगो सि–आस्वा शुल्क असुल्दै आइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेबोनको नयाँ व्यवस्थाले ठूलो झड्का लागेको छ ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा आइपिओ बेच्न पाइएला ?
बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिए आइपिओ सहजै बिक्री गर्न सकिने सेबोनले जनाएको छ । ‘अहिले इन्टरनेट सुविधा छ भने ७७ जिल्लाका जुनसुकै ठाँउबाट आइपिओमा आवेदन दिन पाइन्छ,’ सेबोनका एक अधिकारीले भने, ‘बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइेन्स दिए ७७ जिल्लाबाट सहजै आइपिओ बिक्री गर्न सकिने छ ।’
बोर्डले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कानुनी व्यवस्था छ । बोर्ड र नेप्सेले बैंकका सहायक ब्रोकर कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड तोकेर सञ्चालन गर्न दियो भने लगानीकर्ताले आइपिओ सहजै बिक्री गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।
‘बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरका रूपमा बैंक शाखा प्रयोग गर्न चाहे बैंकको मापदण्ड बोर्ड र नेप्सेले तोकिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पूरा गर्ने बैंकका सहायक ब्रोकर कम्पनीलाई शाखा भएका ठाँउबाट ब्रोकर सेवा दिने व्यवस्था हुनसके ७७ जिल्लाबाटै आइपिओ बिक्री गर्न पाइने छ ।’
आइपिओमा गरिएको जसरी बैंकलाई ब्रोकरका रूपमा सिधै संग्लन हुन चाहिँ दिन नहुने उनको भनाइ छ ।
‘बैंकका सहायक कम्पनी ब्रोकर भएपछि उसको अभिभावक (प्यारेन्ट) कम्पनीबीच सम्झौता गरी बैंकका शाखाबाट पहुँच दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
तर, बैंक कर्मचारीलाई सेयर कारोबारमा राख्न नहुने उनको सुझाव छ । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरका रूपमा काम गर्न दिँदा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘हुम्लाबाट आइपिओ किन्न पाउने तर बेच्न नपाउने भन्ने हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको बजार विस्तार गर्ने, बजारमा तरलता सुविधा ल्याउने र नेप्सेमा काठमाडौंबाट हुने ८० प्रतिशत कारोबार विस्तार गर्ने हो ।’ हालै सेबोन सञ्चालक समितिले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय पास गरेको छ ।
सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय पास गरी नियमावली संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको सेबोनका सहप्रवक्ता अम्बिकाप्रसाद गिरीले बताए ।
उनका अनुसार नियमावली मन्त्रिपरिषदको कानुन समिति पगेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आएपछि सेबोनले नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि आवेदन खोल्न पाउने छ ।
यसअघि तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले मौद्रिक नीतिमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेका थिए । त्यसपछि ११ वाणिज्य बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स माग्दै आवेदन दिएका थिए । बैंकको ब्रोकर लाइसेन्स आवेदन अहिले नेप्सेमा थन्किएको छ ।
