काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयमातहतका प्रविधिक कर्मचारी (इन्जिनियर)हरुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् । शहरी सचिव रमेश सिंहले मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीको आन्दोलनमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको जनाएपछि उनीहरुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका हुन् ।
सचिव सिंहले आन्दोलन स्थगित गर्न कर्मचारीहरुलाई आग्रहसमेत गरेको सह–सचिव एकराज भण्डारी बताउँछन् । तर, मौखिक रुपमा दिएको आश्वासनको भरमा आन्दोलन स्थगित गर्न नसक्ने भन्दै गेटमा दिएको धर्नालाई परिवर्तनगरी हलभित्र रचनात्मक रुपमा अगाडि बढाएको भण्डारीको भनाइ छ ।
‘सचिव ज्यूको आश्वासनलाई सकरात्मक रुपमा लिँदै धर्नाको स्वरुप परिवर्तन गरेका हौं, हाम्रो माग सम्बोधन हुने अपेक्षमा, पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं’ उनले भने । भदौ ५ गतेदेखि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको गेटमा धर्ना दिएर स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) का कर्मचारी फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका मन्त्रालयका इन्जिनियरहरुले भदौ ९ गतेबाट आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको ३०५ नम्बर बुँदामा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) खारेजगरी त्यहाँ कार्यरत १० प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारी संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहरीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक सम्बद्ध संघिय मन्त्रालयमा समायोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर, साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले शहरी विकास मन्त्रालयमा ‘वस्ति तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग’ थप्ने निर्णय गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी भने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग खारेज नगरी नाम परिवर्तन गरेर शहरीमा ल्याउन लागेको बताउँछन् ।
सह–सचिव भण्डारीले भने, ‘हाम्रो आपत्ति बजेटको बुँदासँग होइन, साउन १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा हो । डोलीका कर्मचारीको भार सबै शहरी विकास मन्त्रालयलाई परेको छ, अन्य मन्त्रालयलाई छैन ।’
हाल भवन निर्माण विभागमा कार्यरत ४ सयभन्दा बढी इन्जिनियरहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । उनीहरुले भदौ ५ गतेबाट दैनिक रुपमा विभागको गेटमा बिहानको साढे ११ बजेसम्म धर्ना बस्दै आएका छन् । तर, भदौ ९ गतेबाट धर्नाको स्वरुप परिवर्तन गरी विभागको हलमा अन्तक्र्रियाको स्वरुपमा अगाडि बढाएको सह–सचिव एकराज भण्डारी बताउँछन् ।
‘बाहिर उभिएर बस्नुभन्दा रचनात्मक र अन्तक्रियात्कम बनाउने भनेर हलमा धर्ना दिइरहेका छौं । मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहले इन्जिनियरहरुको माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि धर्नाको स्वरुप परिवर्तन गरिएको हो तर, धर्ना स्थगित भएको छैन’ सह–सचिव अधिकारीले भने ।
सरकारले डोली कर्मचारीलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्न खोज्नु बजेट वक्तव्य विपरीत रहेको अन्दोलनरत कर्मचारीको भनाइ छ । सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको डोलीलाई मन्त्रिपरिषद्ले पुनः शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय विरुद्ध नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयको गेटमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध गर्दै उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सच्याउनसमेत आग्रह गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पारित गरेको घोषणालाई कार्यान्वयन गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हटाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
डोलीको नाम परिवर्तन गरेर गठन गरिएको बस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभागले गर्ने भनिएको काम हाल शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्दै आएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।
के हुन्छ डोलीका कर्मचारी शहरीमा जाँदा ?
डोलीका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा समायोजना गर्दा मुख्यतः हाल मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियामा असर पर्छ । त्यस्तै भवन निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका कर्मचारीहरुको मनोवलमा ह्रास आउने बताइएको छ ।
यद्यपी व्यक्तिगत रुपमा कुनै कर्मचारीको नभइ संगठनको विरोध गर्नु परेको उनीहरुले बताएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालमा भवन विभाग हुँदा हुँदै अर्को विभाग राख्दा काममा दोहोरोपना आउने आन्दोलनरत कर्मचारी बताउँछन् ।
डोलीका कर्मचारीको कामको प्रकृति भौतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुने भएकाले बजेट वक्तव्य अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयमा आउने सम्भावनासमेत नदेखिएको सह–सचिव भण्डारी बताउँछन् । तर, मनित्रपरिषद्को निर्णयले नयाँ विभाग नै तयार गरेर शहरीमा डोलीका कर्मचारी राख्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
भवन निर्माण विभाग शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सबैभन्दा मुख्य र बढी जिम्मेवारी लिएको निकाय हो । मन्त्रालयमा आएको कुल बजेटको ८० प्रतिशत बजेट भवन निर्माण विभागले खर्च गर्दै आएको छ ।
भवन विभागका प्राविधिक कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मूख्यसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव, अर्थ मन्त्रालय र अर्थका सचिव, शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई नयाँ विभाग मन्त्रालयमा थप्न नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइ सकेका छन् ।
यथावत छन् डोलीका कर्मचारी
साउन १९ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले शहरी विकास मन्त्रालयमा नयाँ विभाग थप्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म डोलीका कर्मचारी पहिलाकै जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिहेका छन् । उनीहरुले नयाँ जिम्मेवारी भने पाइसकेका छैनन् ।
