काठमाडौं । आर्थिक ऐनमार्फत विद्युतीय गाडीमा बढाइएको कर घटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै दुईपटक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । विद्युत खपत बढाउन अनेक उपाय लगाइरहेका बेला आर्थिक ऐनमार्फत विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धिपछि सरकार निरन्तर आलोचित छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाउँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास कम हुँदै गएको छ । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थका सचिव तथा सहसचिवलाई बोलाएर विद्युतीय गाडीमा बढाइएको कर घटाएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउन भनेका थिए ।
जनार्दन शर्मा विवादित भएपछि राजीनामा दिएका बेला अर्थका सहसचिवहरूलाई बालुवाटार बोलाएर विद्युतीय गाडीमा बढाइएको भन्सार मिलाएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउन देउवाले भनेका थिए ।
‘भन्सार बढाउँदा व्यवसायीले पनि त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । अन्यत्र पनि विरोध भइरहेको छ । यसलाई के कति मिलाउन सकिन्छ, मिलाएर ल्याउनुस्,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्थका एक सहसचिवले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यसपछि पूर्वअर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र वर्तमान सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई पनि विद्युतीय गाडीको भन्सार मिलाएर ल्याउन भन्नुभएको थियो ।’
सचिवद्वय र केही सहसचिवलाई निर्देशन दिएको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय गाडीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालय पुगेको छैन ।
देउवा पनि विद्युतीय गाडीमा बढाइएको भन्सार घटाउन चाहन्छन् । अहिले किलोवाटअनुसार भन्सार बढाइएको छ । यो विधि अपनाउँदा न विदेशी मुद्रा विदेश जान रोकिन्छ, न सस्तोमा विद्युतीय गाडी उपलब्ध हुन्छ । दुवैतिर फाइदा नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री आफैं कर घटाउने पक्षमा पुगेका हुन् ।
तर, अर्थमन्त्री शर्मा र उनको टिम अझै विद्युतीय गाडीको कर हेरफेरका लागि तयार भएको देखिँदैन । त्यही कारण अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदमा यो विषय नपुगेको अर्थकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको इच्छा हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको छैन । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री शर्मासहित प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको पनि संग्लनता छ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उनीहरूबीच सल्लाह गरेरै विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाइएको हो । प्रधानमन्त्री देउवा तयार भए पनि पत्नी तयार नहुँदा हेरफेरको सम्भावना ज्यादै कम छ ।’
किलोवाटअनुसार विद्युतीय गाडी कर बढाउनु सरकारको अवैज्ञानिक तरिका भएको कतिपयले तर्क गरिरहेका छन् । कम किलोवाटका गाडीको मूल्य बढी र बढी किलोवाट भएका गाडीको मूल्य कम हुन्छ ।
२०७७ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर बढाएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको मुँदाको फैसला गत असारमा भएको थियो । सरकारले कर बढाएको २ वर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले बढेको कर कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
जबकी, खतिवडाले बढाएको कर २०७७ असोजमा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएर आए पछि मन्त्रीपरिषद्बाट घटाएका थिए । बढेको कर कार्यान्वयनमा गए पछि फेरि घटाएर कार्यान्यनमा भएको दुई वर्ष अदालतले बढेको कर लागू नगर्न परमादेश दिएको हो ।
त्यतिबेला अदालतले वातावरणीय कानुनको विकासमा पर्न गएको प्रभाव र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्न परमादेश दिएको थियो । तर, सरकारले अदालतबाट पूर्ण पाठ नआएको भन्दै अहिलेसम्म कार्यदल बनाएको छैन ।
