काठमाडौं । संस्थागतरुपमा नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन र चुलोको अभियान चलाउँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज पुनःअर्को एक सङ्गठित संस्थासँग समझदारी गरेको छ ।
प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरीबलबीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा आज आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समझदारीअनुसार सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकमा सञ्चालित भान्सा (मेस) हरुमा भइरहेको एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिकरुपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिनेछ । प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत् खम्बा थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्नेलगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाइदिनेछ ।
कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले देशभर उपस्थित सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिलाई मेस व्यवस्थापन गर्दा ठूलो परिमाणमा ग्यास प्रयोग भइरहेकाले यसको सट्टामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न पाउनुलाई ठूलो अवसरका रुपमा लिइएको बताए ।
“स्वदेशमै उत्पादन भएको बिजुली इन्डक्सन चुलो प्रयोगबाट एकातर्फ आन्तरिक ऊर्जा खपत बढ्छ भने अर्कोतर्फ इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ”, उहाँले भने, “यसबाट इन्धन आयातमा भइरहेको विदेशी मुद्राको खर्चले सिर्जना गरेको सोधानान्तर घाटालाई कम भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमासमेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।” विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट सङ्गठनलाई मात्र नभई देशलाई नै फाइदा पुग्ने अर्यालले उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सशस्त्र प्रहरीको मेसमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरिनु आन्तरिकरुपमा विद्युत् खपत बढाउने महत्वपूर्ण कदम भएको बताए ।
“देशमा उत्पादित हरित विद्युत् यहीँ खर्च गर्न सक्यौँ भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिकरुपमा खर्च भइरहेको ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बचाउन सकिन्छ, त्यसले विद्युतीय गाडीको प्रयोग गरौँ, विद्युतीय चुलोमा खाना पकाएर विद्युत्को खपत बढाऔँ”, उनले भने।
विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा धेरै कम खर्च लाग्छ, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी खाना पकाउँदा ग्यासबाटभन्दा धेरै सस्तो पर्छ, विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम अभियानकैरुपमा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका देशभर आठ बाहिनी, ४४ गण,४४ गुल्म, दुई सय २२ बिओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन् । प्रत्येक कार्यालयमा तीनवटासम्म मेश सञ्चालित छन् । खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यासमा वार्षिक झण्डै ४० करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने गरेको छ ।
