काठमाडौं । २०७९ असार ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) का कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गरी वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चनलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दियो ।
मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेपछि निलम्बित अधिकारीले असार २३ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त अन्तरिम अल्पकालीन आदेश बोकेर निगम फर्किए र काममा लागे । मन्त्रिपरिषदले जिम्मेवारी दिएका ज्वार्चनलाई समेत निमित्त महाप्रबन्धकको काम नगर्न आदेश दियो ।
विषय यतिमै टुंगिएन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै साउन १९ को मन्त्रिपरिषदले फेरि अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो ।
निगमको जिम्मेवारी अधिकारीलाई दिएर पार नलाग्ने निष्कर्षमा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ पुगेपछि उनकै प्रस्तावमा बर्खास्त गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गरेकै दिन पुनः सर्वोच्चले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । जसको बलमा अहिले पनि अधिकारी निगम ‘हाँकिरहेका’ छन् । अदालतले पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठलाई समेत उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
‘आदेश कायम छँदै सोको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कामकारबाही वा निर्णय हुनु वाञ्छित नभएकाले प्रस्तुत मुद्दा किनारा नलागेसम्म नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई लेखिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको साउन १ र साउन ६ गतेको पत्रसमेत हाल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू’ अदालतको आदेशमा छ ।
पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्रीलाई समेत विपक्षी बनाएर निगम अध्यक्ष अधिकारीले सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका छन् । यता, मन्त्रालयले भने कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष अधिकारीलाई स्वीकार नगर्ने र विकल्प सोच्ने टुंगोमा पुगिसकेको छ ।
अहिले मन्त्रालयमा हुने अधिकांश कार्यक्रम र बैंठकमा नेवानि अध्यक्ष अधिकारीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । अर्थात, निगमको आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा अधिकारीलाई कुनै पनि बैठक वा कार्यक्रमका लागि खबर गरिँदैन । यसरी मन्त्रालय र अध्यक्ष अधिकारीबीचको विवादले सिंगो निगम नै अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
तालुक मन्त्रालयसँग पौंठेजोरी खेल्दै अध्यक्ष अधिकारी अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् भने मन्त्रालयका अधिकारीहरू अदालतमा जवाफ दिन धाइरहेका छन् । यसले निगम थप समस्या परेको छ ।
मन्त्रालयका नीति र निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बेला दुई पक्षबीच बढेको दुरीको प्रभाव निगमको दैनिक कामकारबाहीमात्र नभई यात्रु उडानसम्म परिसकेको छ ।
हुन त राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थअनुकूल कर्मचारी भर्ती गर्ने अड्डाका रूपमा निगमलाई प्रयोग गर्दै आएको ‘ओपन सिक्रेट’ हो । निगमलाई चुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पृथक पहिचान बनाउने सोच कुनै नेतृत्वमा आएको पाइँदैन ।
खासगरी पूर्वपर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको कार्यकालमा निगमभित्र कर्मचारीको हालिमुहाली बढेको देखिन्छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र भानुभक्त निरौलाले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । तर, कर्मचारी युनियनको ‘दादागिरी’ कै कारण उक्त प्रस्ताव तुहिएको थियो ।
कम्पनी मोडलमा लगेर प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना तुहाउने प्रमुख ‘योजनाकार’ मन्त्री आलेलाई मानिन्छ, किनकि उनी मन्त्री बने लगत्तै कर्मचारीसँग वार्ता गरेर कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव खारेज गराएका थिए ।
त्यहीबेला कर्मचारी रिझाउन वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई आलेले नियुक्त रेका थिए । नियुक्तिकै बेला अधिकारीको व्यापक विरोध भए पनि मन्त्री आलेले बेवास्ता गरेका थिए। तर, आठ महिनापछि अध्यक्ष अधिकारीलाई दुव्र्यवहार गर्दै उनै आलेले निलम्बन गरिदिए ।
दुई सञ्चालक पनि सर्वोच्चमा
निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका दुई सञ्चालक फुरगेल्जे शेर्पा र ईश्वरी पौडेल अहिले सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेले गत चैत २१ मा शेर्पा र पौडेललाई सञ्चालकबाट बर्खास्त गरी सुधिरसमशेर राई र सन्तोष बिसीलाई नियुक्ति दिएका थिए । त्यसैको विरोधमा शेर्पा र पौडेल सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शेर्पालाई २०७७ असार १४ र पौडेललाई २०७७ कात्तिक १९ मा चार वर्षका लागि निगम सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरिएको थियो ।
आफूहरूको कार्यकाल बाँकी छँदै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेले आफूखुसी निर्णय गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हटाएको भन्दै ‘स्टे अर्डर’ माग्न सर्वोच्च गएका हुन् । जुन अहिले विचाराधीन छ ।
शेर्पा र पौडेलले आले पर्यटनमन्त्री रहुन्जेल निगम नफर्किने भन्दै मुद्दा अगाडि बढाएका थिएनन् । तर, अहिले नयाँ मन्त्री आएसँगै उक्त मुद्दा किनारा लगाउन दुवैजनाको दौडधुप सुरु भएको हो । जसका कारण यसबीच नियुक्त अर्का दुई सदस्य अन्योलमा छन् ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला कुनै पनि निर्णय गर्दा पछि समस्या पर्ने भन्दै उनीहरूले ठूला र विवादित खालका निर्णय गर्न मानिरहेका छैनन् ।
कम्पनी मोडलमा जाने नीतिको विपक्षमा सरकारले शेर्पा र पौडेललाई कारबाही गरे पनि अध्ययन समितिका संयोजक तथा अर्का सञ्चालक किशोर प्रधानलाई भने स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छैन ।
तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल, सदस्यद्वय शेर्पा र पौडेलले आफूहरूमाथि भएको पूर्वाग्रहबारे सर्वाेच्चमा रिट दायर गरिसकेका छन् । यसबारे अन्तरिम आदेशबाट टुंगो लगाउने गरी सरकारलाई सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशको बहसमा झिकाइसकेको छ ।
यस्तो छ अदालतको नजिर
यसअघि निगमकै तत्कालीन सञ्चालक टेकनाथ आचार्य र अशोकचन्द्र पोखरेललाई कार्यकाल पूरा गर्नुअघि नै हटाएको विषयमा परेको रिट (मुद्दा नं.०७१–डब्लु ०४४३) जारी गरी २०७३ असार १३ मा सर्वाेच्चले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेललको इजलासले किटानी कार्यकाल भएका पदाधिकारीलाई हटाउने कार्य गैरकानुनी हुने सिद्धान्त उक्त रिटमा प्रतिपादित छ ।
निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कूलबहादुर (केबी) लिम्बूलाई कार्यकालअघि नै सरकारले बर्खास्त गरेको विषयमा समेत सर्वाेच्चले निर्णय नं. ८३९२ (ने.का.प. २०६७ महिना: असोज अंक ६) र निर्णय नं. ८४१४ (ने.का.प. २०६७ महिना कात्र्तिक अंक ः७) मार्फत सचेत गराएको थियो ।
तत्कालीन न्यायाधीशहरू बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले लिम्बूलाई हटाइएको विषयमा सरकारलाई सचेत गराएको मात्रै थिएन, उनलाई पुनर्बहालीसमेत गराएको थियो । सरकारको पूर्णस्वामित्वकै भए पनि महाप्रबन्धकलाई मनलाग्दी मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने, अधिकार नभएको निकायले कारबाही गर्ने तथा बर्खासी गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको ठहरसहित लिम्बूलाई महाप्रबन्धकमा पुनर्बहाली गरिएको थियो ।
भद्रगोल निगम
पछिल्लोपटक सञ्चालक समिति र कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीबीच पनि टकराव बढेको छ । सरकारले निलम्बन गरिसकेपछि पनि अदालतको स्टे अर्डरको आडमा काममा फर्किएको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले आफ्नै अध्यक्षलाई गम्भीर आरोप लगाउादै सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव हुँदै सञ्चालक समितिसम्म विवाद पुगेपछि अहिले निगम झन् भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । व्यवस्थापक र सञ्चालकबीचको लफडा कर्मचारीलाई भने रमिता भइरहेको छ । निगम धराशयी हुने अवस्थामा पुग्ने गरी त्रिपक्षीय विवाद सतहमा आउँदासमेत कर्मचारी युनियन मौन बस्नुलाई रहस्यका रूपमा लिनुपर्छ ।
व्यवस्थापक, तालुक मन्त्रालय र सञ्चालक त्रिपक्षीय विवादले निगम जहाज मर्मत, व्यावसायिक योजनालगायत नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । निगमका कर्मचारी जहाज उडाएरभन्दा पनि ‘ग्राउन्डह्यान्डलिङ’ मने आम्दानीबाट तलबभत्ता खाँदै आएका छन् ।
त्यही भएर कर्मचारी युनियन र विभिन्न दलका आवरणमा खुलेका संघसंगठनले निगममा उत्पन्न समस्या समधानमा आवाज उठाउने गरेको पाइँदैन ।
केही महिनाभित्रै निगमका दुई ‘वाइड बडी’ र ‘न्यारो बडी’ जहाजका इन्जिनको ‘कम्प्लिट चेक’ (सि–चेक) तालिका आउँदै छ । त्यसका लागि अर्बौ खर्च लाग्छ ।
तर, हालसम्म कहाँ र कतिमा चेक गर्ने भन्ने योजना बनाइएको छैन । यसबारे सम्बद्ध निकायको ध्यान गएको छैन । जसका कारण एकैपटक सबै जहाजहरु ‘ग्राउन्डेड’ हुने सम्भावना बढेको छ ।
