काठमाडौं । मिटरब्याजीले सास्ती दिएको भन्दै उजुरी दिनेमध्ये ६९ प्रतिशत मधेस प्रदेशका रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार गत साउन २९ देखि भदौ ५ सम्म ३७ जिल्लाबाट पीडितले १ हजार ९ सय ३७ उजुरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराएका छन् ।
तीमध्ये मधेस प्रदेशबाट मात्रै ६९ प्रतिशत उजुरी परेको गृह सहसचिव एवं मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण उपाय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलका संयोजक भीष्मकुमार भुसाल बताउँछन् ।
मिटरब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक विपन्नलाई सास्ती दिएका घटना बाहिरिएपछि गृहले सूचना निकालेरै उजुरी दिने समय तोकेको थियो ।
मन्त्रालयले २०७९ साउन २८ मा सूचना जारी गरी पीडितले भदौ ५ सम्म उजुरी दर्ता गर्न सक्ने जनाएको थियो । उक्त अवधिमा १ हजार ९ सय बढी उजुरी परेको हो । यद्यपि, पीडितले अहिले पनि उजुरी दर्ता गराइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहसचिव भुसालका अनुसार भदौ ५ सम्म परेका १ हजार ९ सयभन्दा बढी उजुरी देशभरिबाट परे पनि कति रकमबराबरको उजुरी परेको भन्ने विषयमा विवरण तयार भइसकेको छैन। सम्बन्धित जिल्लाले विवरण संकलन गरिरहेकाले केही दिनमा पैसाको कुरा पनि आउने उनको भनाइ छ ।
‘१ हजार ९ सय ३७ उजुरी परेकामा मधेस प्रदेशको स्थिति भयावह छ । त्यहाँबाट ६९ प्रतिशत उजुरी आएकामा बाँकी पहाडी क्षेत्रको छ,’ भुसालले भने, ‘हिमाली क्षेत्रबाट भने मिटरब्याज पीडितको उजुरी शून्य छ ।’
उजुरी सधैं दिन पाइने
गृह मन्त्रालयले समय तोके पनि उजुरी आउने क्रम जारी छ । पीडितले कुनै पनि उपयुक्त समयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । ‘भदौ ५ सम्म समय तोक्नुको कारण छिटो उजुरी आओस् भनेर हो ।
अहिले पनि उजुरी आइरहेका छन्, समय सकिएको होइन,’ सहसचिव भुसालले भने, ‘जुनसुकै बेला उजुरी गर्न पाइन्छ । तर, अहिलेसम्म आएका उजुरीलाई एक चरणमा हेर्छौं । मिटरब्याजको समस्या कस्तो रहेछ भनेर बुझ्छौं ।’
भदौ ५ सम्म ३७ जिल्लाबाट उजुरी आएको गृहले जनाएको छ । तीमध्ये कास्कीमा ४०/४२, सल्यानमा २६/२७ र अन्य पहाडी जिल्लामा एकदमै कम मात्रामा उजुरी परेको छ । भदौ ५ पछि प्राप्त उजुरी भने मन्त्रालयले संकलन गरिसकेको छैन ।
