काठमाडौं । नयाँ ऋण दिएर पुरानो ऋण अद्यावधिक गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हर्कत रोकिने संकेत देखिएको छ । समयमा तिर्न नसकेका ऋण व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई विभिन्न प्रयोजनमा थप ऋण दिएर कर्जा नियमित (ग्रिनरी) बनाउने प्रवृत्ति चालु पुँजी कर्जा कडाइसँगै नियन्त्रण हुने देखिएको छ ।
विगतमा ऋण ग्रिनरी बनाउन त्रैमासिक अवधि र विशेषगरी आर्थिक वर्ष अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने ग्राहकलाई विभिन्न प्रयोजनमा थप ऋण उपलब्ध गराउँथे । र, त्यही ऋणबाट आफ्नो ऋण असुली भएको देखाउँथे ।
राष्ट्र बैंकले भदौ ७ मा जारी गरेको चालु कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ का कारण जथाभावी कर्जा प्रवाह प्रवृत्ति निरुत्साहित गरेको छ । यसमा एउटा परियोजनामा लिएको कर्जा अर्को प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
त्यसको अर्थ जुन शीर्षकमा ऋण लिएको हो, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अन्य शीर्षकका ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्न गाह्रो हुने भएपछि ऋणको ग्रिनरी समस्या केही हदसम्म हट्ने र वित्तीय संस्थाका ऋण असुलीमा धक्का लाग्न सक्ने अनुमान बैंकरको छ ।
मार्गदर्शनमा प्रत्येक त्रैमास अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत र असार) मा चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा दिन रोकेको मात्रै छैन, कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि चालु पुँजी खाताबाट असुल गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
त्यसैगरी समयमा कर्जा भुक्तानी नहुने प्रवृत्ति देखाए वा कर्जा प्रयोग अन्यत्रै गरी चालु पुँजी कर्जा नियमित नगरे त्यस्ता ऋणीलाई नियतवस कर्जा नतिर्ने ऋणीअनुसार कालोसूचीमा राखी खराब कर्जालाई खराब कर्जावापत सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसले एउटा परियोजनाभन्दा अन्यत्र कर्जा प्रयोग हुँदा खराब गणना हुने हुनाले बैंक र ऋणी दुवैलाई घाटा हुन्छ । ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्छ भने बैंकले सतप्रतिशत जोखिमभार (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ । यस्तो गर्न दुवै पक्ष तयार नहुने स्थिति देखिँदा अरू कर्जा भुक्तानीमा थप समस्या आउन सक्छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट चालु कर्जा उपयोग गरेको अवस्थामा तत्काल त्यसको सूचना आदानप्रदान हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा कर्जा विवरण हेरेरमात्रै नयाँ कर्जा दिने भए पनि सीमित वर्गले पहुँच देखाएर कर्जा सूचना केन्द्रमा केही समयपछि पठाउने र पठाउनुअघि हिसाब मिलान गर्ने गरी एउटा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न अर्को वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति पनि थियो ।
चालु पुँजी कर्जा रकमबाट कुनै पनि किसिमको कर्जा भुक्तानी भएको पाइए जुन कर्जा भुक्तानी भएको हो, त्यसको भुक्तानी नभएको मानी कर्जा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र भुक्तानी भएको रकम पुनः चालु पुँजी कर्जा खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा ल्याएको छ ।
त्यसले अर्को वा नयाँ प्रयोजनमा कुनै पनि आधारमा कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी दिन नपाइने व्यवस्थाले त्रैमास अन्त्यमा एनकेन ऋण असुली गर्न अपनाउने अनेक तिकडम माध्यमको एउटा बाटो चालु पुँजीसम्बधी व्यवस्थाले रोकिदिएको छ ।
अब कर्जा असुलीमा समस्या देखिए ऋण असुली गरी नयाँ ऋण बनाउन ओभरड्राफ्टमात्र विकल्पका रहेको छ । तर, ओभरड्राफ्ट ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दिन नपाइने भएकाले विगतजस्तो ऋण असुलीमा रचिने प्रपञ्च निस्तेज हुने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालको कर्जा प्रणालीमा समस्या रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । खासगरी कठिन अवस्थामा पनि खराब कर्जा दर बढ्नुको साटो घटिरहेको भन्दै आइएमएफले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउनुमा पनि आइएमएफको ठूलो भूमिका छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब चरणमा प्रवेश गरेको कर्जालाई पनि नयाँ (ग्रिनरी) बनाएकोमा आइएमएफको चासो रहँदै आएको छ ।
