काठमाडौं । प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका अनुसार ९ सय ४५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण गर्न उक्त परिमाणबराबरको रकम लाग्ने भएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रेल विभागलाई ५ अर्ब रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरेको छ । रेलमार्ग निर्माण पूरा गर्न अझै कति समय लाग्छ भन्नेबारे सचिव सिग्देलले तत्काल भन्न नसकिने बताए ।
रेल निर्माण विषयबारे धेरै पहिलादेखि छलफल हुँदै आए पनि हालसम्म उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । चालु आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ रेलमार्ग निर्माणका लागि आएको सिग्देलले जानकारी दिए ।
‘तर, पूरै रेलमार्ग बनाउन १२ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्छ । त्यसभन्दा बढी जानकारी मसँग पनि छैन,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने ।
रेल विभागका इन्जिनियर रविन्द्र शाहका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ ९ सय ४५ किलोमिटर हुने अनुमान छ । यद्यपि, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नभएकाले अनुमान परिवर्तन हुन सक्ने छ ।
विभिन्न खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न डिपिआर अध्ययन भइरहेको छ । सचिव सिग्देलले १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताए पनि डिपिआर तयार नभएकाले लागत पनि परिवर्तन हुनसक्ने छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका अनुसार मुलुकमा रेल सञ्चालन गर्न बजेटमात्र नभई जनशक्ति अभाव, सुरक्षा संवेदनशिलता, रेल्वे वर्कसप र फ्यूल स्टेसन नभएकाले भारतबाट अत्यधिक महँगोमा ती सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छन् ।
२००७ सालसम्म जयनगर–जनकपुर खण्डमा न्यारो गेजमा रेल सेवा सञ्चालनमा रहेको थियो । त्यसपछि नेपालमा रेल सञ्चालन हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय २०७८ चैत २० बाट जयनगर–बर्दिवास ७० किलोमिटर खण्डमध्ये बिजलपुरादेखि कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर दुरीमा रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।
त्यसैगरी कुर्था–बिजलपुरा १७ किलोमिटर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र बिजलपुरा–बर्दिबास १८ किलोमिटरमा मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि दुई वर्ष पहिला रेल विभागले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा दुइटा रेल खरिद गरेको थियो ।
ती दुई रेल हाल सञ्चालनमा रहे पनि यात्रुचाप बढेकाले फेरि अर्को रेल खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केही समयमै कुर्था–बिजलपुरा थप १७ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि रेल सञ्चालन हुने भएकाले तीनवटा रेल आवश्यक पर्ने नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा बताउँछन् ।
‘अहिले दैनिक एउटामात्रै रेल सञ्चालन हुन्छ । एक दिन चलाएर वर्कसपमा राख्नुपर्छ । पालैपालो चलाउँदा जनताले किन एउटामात्रै रेल चल्छ भन्दा जवाफ दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘थप स्थानमा पनि छिट्टै रेल चल्ने भएकाले अर्को रेल चाहिएको हो ।’
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई नौ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा चार खण्ड पश्चिम र तीन खण्ड पूर्वमा पर्छ । अहिले निजगढ–हेटौंडा–भरतपुरको डिपिआर भइरहेको छ ।
रेलमार्गलाई चार भाग बनाएर डिपिआर सुरु गरिएको थियो । जसमा दुई खण्डको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको रेल विभागले जनाएको छ ।
लमही–कोहलपुर खण्ड र सुक्खड–गड्डाचौकी गरी दुई खण्डको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छ । कोहलपुर–सुक्खड र बुटवल–लमही खण्डमा भने अध्ययन भइरहेको छ ।
पहिलो चरणममा बर्दिबास–काँकडभिट्टा खण्डमा रेलमार्गको सबै पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । महोत्तरी बर्दिबासदेखि सर्लाही लालबन्दीसम्मको झन्डै ३५ किलोमिटरमा रेलमार्गको ट्र्याकबेल्ट तयार भइसकेको छ । बाँकी खण्डमा काम भइरहेको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको इनरुवा–काँकडभिट्टा रेल लाइन र इटहरी–विराटनगर रेलवे लिंक आयोजना निर्माण गर्न ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ ।
प्रस्तावित रेलमार्गको लम्बाइ करिब १ सय ६ किलोमिटर र चौडाइ ७.५ मिटर हुनेछ । मार्गरेखासँगै साना–ठूला पुल ३४ वटा हुनेछन् ।
रेलमार्ग १० देखि १२ मिटर उचाइमा निर्माण गरिने छ । रेलवे सञ्जाल विस्तारमा यस क्षेत्रमा ११ रेल स्टेसन बनाउने लक्ष्य छ ।
सरकारले निर्माण योजना बनाएका विभिन्न रेलमार्गमध्ये देशभित्रै धेरै जिल्लामा फैलिएको र बढी लम्बाइको रेलमार्गका रूपमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग रहने छ ।
यससँगै अन्दरदेशीय रेलमार्गसमेत अध्ययन भइरहेको छ । सन् २०१० मा भारतसँग पाँचवटा ‘नेपाल भारत अन्दरदेशीय रेलमार्ग’ निर्माण सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये जयनगर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगर निर्माण सुरु भइसकेको छ भने अरू तीनको अध्ययन भइरहेको छ ।
सरकारले केरुङ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण गर्न चीनसँग वार्ता गरिरहेको छ । वार्ता ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
