काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को चर्को दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा नीति कडा बनाएको खुलासा भएको छ । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग सोधेर औपचारिकता पूरा गरे पनि आईएमएफको सुझावअनुसार चालु पुँजी कर्जा नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको खुलासा भएको हो ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बारम्बार चालु पुँजी कर्जा नीतिमा आईएमएफले प्रश्न गर्दै आएको थियो । उनीहरू दुई वर्षअघि नै उक्त नीति राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गराओस् भन्ने चाहन्थे ।
‘तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दुई वर्षअघि कोरोना भाइरसका कारण उद्योगी–व्यवसायी प्रताडित बनेका बेला यो नीतिले थप पीडा दिने भन्दै केही ढिला गर्नुभएको थियो,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने ।
कोरोना भाइरस संक्रमण कम हुँदै गएपछि गत पुसमा राष्ट्र बैंकले आईएमएफको इच्छा पूरा हुने गरी चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि बनाएर आवश्यक सुझावका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैंकर्स संघलाई पठाएको थियो ।
तर, ती सबैले चालु पुँजी कर्जामा यतिविधि कडाइ गर्दा उद्योग चलाउनै सकस पर्ने र तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
फेरि, आईएमएफले गभर्नर तथा विभागीय प्रमुखहरूसँगको बैठकमा बारम्बार यस विषयलाई लिएर प्रश्न गरेपछि चालु पुँजीका केही बुँदामाथि सामान्य संशोधन गरेर बाँकी बुँदा हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याएपछि उद्योगी–व्यवसायीले उद्योगभन्दा व्यापारलाई प्रश्रय दिन खोजेको रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
‘नेपालको व्यापार कसरी चल्छ, त्यो आईएमएफभन्दा केन्द्रीय बैंकमा बस्नेलाई बढी थाहा हुन्छ,’ एक उद्योगीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘व्यापार कसरी चल्छ भन्नेले आईएमएफलाई बुझाउने कोसिस नै नगरी चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि ल्याएको देखिन्छ ।’
बैंकरका अनुसार केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जामा उल्लेखित प्रावधानले कर्जा माग घटाउने, व्यापार घटाउने, रोजगारीमा धक्का पुग्नेलगायत असर देखिन सक्छ ।
