काठमाडौं । चरम ऊर्जा संकट झेलिरहेको बंगलादेशले प्रस्तावित ५३६ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशय आयोजना बनाउने भएको छ । सो आयोजनामा बनाउने विषयमा छलफल गर्न बंगलादेशका पावर, इनर्जी एन्ड मिनिरल रिसोर्सेस मन्त्रालयका सचिव महोम्मद हबिबुर रहमान काठमाडौंमा छन् ।
बुधबारदेखि दुई देशका अधिकारीबीच वार्ता हुँदै छ । बुधबार सहसचिवस्तरिय बैठक हुने भएको छ । सहसचिवस्तरीय बैठकले तयार पारेको एजेन्डा बिहीबार बस्ने दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकमा पेस हुने भएको छ । सचिवस्तरीय बैठकले प्रस्तावित एजेन्डामा सहमति जुटाउने छ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नेतृत्व गर्ने भएका छन् ।
आयोजना निर्माण र लगानीको खाका (मोडालिटी), विद्युत व्यापारका साथै सुनकोसीमा भारतलाई पनि साझेदार बनाउने वा नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त लगानी रहने विषयमा छलफल हुने भएको छ । बंगलादेश एक्लैले पनि बनाउने विषयमा छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवत्ता मधुकुमार भेटवालले बताए । बंगलादेशले सन् २०१८ मा सुनकोसी–३ मा लगानी गर्न समझदारी (एमओयू) गरिसकेको छ ।
बैठकको मूल एजेन्डा सुनकोसी–३ आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा रहेको प्रवत्ता भेटवालले बताए । आयोजना बनाउन आवश्यक लगानी मोडल, प्रसारण लाइन निर्माण, बजार र आयोजनाको प्राविधिक विषयमा छलफल हुने उनले सुनाए । बंगलादेशका सचिवले मंगलबार आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।
सुनकोसी–२ को तुलनामा सुनकोसी–३ मा सामाजिक मुद्दाहरु धेरै कम छ । आयोजना लोडसेन्टर काठमाडौंबाट नजिक भएकाले विद्युत व्यापारका लागि सहज हुने भएको छ । अध्ययनअनुसार जलाशययुक्त आयोजना बनाउन १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारपछि आयोजनाको जडित क्षमता र लागत यकिन हुने छ ।
विद्युत विकास विभागले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । सोही अध्ययनले सो रकम लाग्ने जानकारी दिएको हो । सडक पहुँच भएकाले आर्थिक रुपमा सम्भाव्य देखिएको छ । विभागले अध्ययन सकेर स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रतिवेदन पास गरेलगत्तै आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । आयोजना अध्ययनसँगै पीडित क्षेत्रका बासिन्दासँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत लिनुपर्ने राय र सुझाव लिइसकिएको छ ।
आयोजनाको डिजाइन ड्रइङ, भौगर्भिक सर्वेक्षण, टोपोग्राफी सर्वेक्षण, योजनाको लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा जैविक, आर्थिक सामाजिक स्थितिबारे अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोेकका तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका तीन गाउँपालिका र दुई नगर, रामेछापका दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दामा असर पर्ने छ ।
सरकारले २०७८ भदौ अन्तिम साता सरकारले बंगलादेशलाई लगानीको प्रस्ताव गरेको हो । आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन गत भदौमै नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकले सुनकोसी–३ निर्माण गर्न दिने प्रस्तावसमेत अनुमोदन गरेको थियो ।
बंगलादेशले नेपालबाट बढी भएको ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । दुई देशबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बंगलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो ।
परियोजनाअन्तर्गत सुनकोसी नदीमा काभ्रेपलान्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत लुभुघाटस्थित नदीमा करिब ४८४ मिटर लामो र १६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी ५७० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई १.१ किलोमिटर लामो र ९ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभुघाट नजिक निर्माण गरिने विद्युतगृहमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । बिजुली उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोसी नदीमा खसालिनेछ ।
आयोजना निर्माण गर्दा काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीका करिब १ हजार ६०० परिवारलाई असर पर्न सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । काभ्रेपलान्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका आठवटा वडामा बाँध, विद्युतगृह र डुबानक्षेत्र पर्नेछ ।
यस्तै रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्रमा पर्नेछ । सन् १९८५ मै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले त्यस क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त संस्थाले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये सुनकोसी–तेस्रो एक हो ।
विसं २०७५ चैत महिनामा काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि सुनकोसी–तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो । प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल संघीय राजधानी काठमाडौंबाट ६० किलोमिटर दूरीमा पर्छ ।
यता बंगलादेशका ऊर्जासचिव रहेमानले नेपालमा उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जा आफ्नो देशका लागि आवश्यक भएको बताएका छन् । उनले आफूहरु नेपालको विद्युतीय ऊर्जा लैजान नेपाल, भारत र बंगलादेशमाझ सहकार्य गरेर आफ्नो देशमा लैजान पहल गरिरहेको जानकारी गराएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण लाइनको निर्माण र व्यापारका लागि बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) माझ सहकार्य हुँदा सदस्य मुलुकलाई फाइदा पुग्ने छ । असार अन्तिम साता यसअघि नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमान चौधरीले आयोजनास्थलको भ्रमणसमेत गरेका थिए ।
माथिल्लो कर्णालीको विषयमा छलफल हुने
भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेले बनाउन लागेको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली किन्ने एमओयू भएको छ । बिजुली किन्ने विषयमा बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र जीएमआरबीच एमओयू भइसकेको छ ।
बिजुली खरिदको विषयमा छिट्टै निर्णय गर्न नेपालले बंगलादेशलाई आग्रह गर्ने भएको छ । बिजुलीको बजार नहुँदा र लगानी जुटाउन नसक्दा एक दशक बढी समय आयोजना अन्यौलमा पर्दै आएको छ । बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्टमा माथिल्लो कर्णालीको विद्युत खरीद गर्ने बताइएको छ ।
-1732541848.jpg)
