काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको चालु पुँजी सम्बन्धी कार्यविधिले व्यावसाय गर्न थप कठिन बनाएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । केन्द्रीय बैंकले नाकमा बसेको झिँगा धपाउने नभइ नाक नै काटेर फालिदिने नीति अख्तियार गरेको टिप्पणी उद्योगीहरुले गरेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले नेपालका उद्योग कसरी चल्छन् भन्ने नबुझेको चालु पुँजीसम्बन्धी कार्यविधि हेर्दा त्यस्तै झल्किने उनीहरुले बताएका छन् । विगतमा उद्योगीसामु छलफलका लागि लगिएको मस्याैदा भन्दा केही सहज बनाए पनि व्यावसाय गर्न कठिन बनाउने गरी कार्यविधि ल्याएको उनीहरुको तर्क छ ।
२ करोड रुपैयाँ भन्दा कम कर्जा लिनलाई वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत भन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिन नपाईने व्यवस्था उल्लेख छ । यसले व्यापार व्यवसाय गाह्रो पार्छ ।
बैंकलाई क्यास कन्भर्जन साइकलको आधारमा यदि पुष्टियाइ गर्न भने ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधानले नेपालमा व्यापार चल्न गाह्रो हुन्छ । नेपालमा उद्योगीले नगदमा सामान किन्नुपर्ने, उधारोमा बेच्नुपर्ने हुन्छ । सामानको स्टक पनि बढी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी आयात गर्दा साइकल ट्रेड बढ्न जान्छ । यो २० प्रतिशत वा अधिकतम ४० प्रतिशतले पुग्न एकदमै गाह्रो हुन्छ ।
चालु सम्पत्तिको मूल्यांकन र परीक्षण गरी कर्जा सीमा र ड्रइङ पावरको यथार्थ परक विश्लेषण गर्नुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसबाट बैंक कार्यभार थपेको छ । बैंकरहरु उद्योगमा गएर विवरण संकलन गर्ने र त्यसपछि ४० प्रतिशतसम्म चालु कर्जा दिन सक्छ ? बैंकले त्यो सब झन्झट व्यहोर्नुभन्दा २० प्रतिशत मात्रै दिएर बस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
२ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको हकमा २ किसिमको कर्जा दिने उल्लेख छ । कुनै उद्योगमा न्यूनतम निश्चित स्टक राख्नै पर्ने हुन्छ भन्नेलाई पाँच वर्षसम्म अत्यावधिक कर्जा दिने बताइएको छ । फ्ल्क्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल दिने उल्लेख छ । त्यो अधिकतम २५ प्रतिशत भन्दा बढी दिन नपाइने भन्ने छ । नेपालमा व्यवसायको नेचर कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन ।
करेन्ट एसेट्सको एगेन्समा मात्रै चालू कर्जा दिन पाइने गरी मार्गदर्शन बनाइएको छ । त्यो ठीकै छ । बैंकलाई हरेक तीन-तीन महिनामा स्टक भेरिफाइ गर र वर्षमा एकपटक फिजिकल्ली भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने बनाइएको छ । यस्ता प्रावधानले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न झनै गाह्रो हुने देखिएको छ ।
वर्षमा तीन चोटी भन्दा बढी नगद अभाव हुन्छ । माग कम्ती बेसी हुन्छ । स्टक मेन्टेन गर्नुपर्छ । स्टक मेन्टेन गर्ने बित्तिकै चालु पुँजीले नभ्याउने अवस्था आउँछ । समग्रमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा अत्यन्तै अव्यवहारिक भएको र उद्योग गर्न थप कठिन अवस्थातिर धकेलेको उनीहरुको तर्क छ । एक एक वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उद्योगमा कुनै दूर्घटना भएर बिमाको पैसा नआउँदासम्म थप चालु पुँजी दिन नपाइने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । जुन एकदमै अव्यवहारिक भएको व्यवसायीको तर्क छ । बिमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी नहुँदासम्म व्यवसाय सुरु नै गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
