मौद्रिक नीति आएपछि एकदमै निराशावादी कथनहरू आए । म एकदम आशावादी मान्छे हुँ । त्यति डराइहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । धेरै निराश हुन जरुरी छैन । मसँग पैसा छैन, पैसा दिन सकिन्न, हामी खत्तम भयांै भन्ने किसिमको अवस्था छैन । एउटा सामान्य बिरामीलाई सिधै आइसियुमा राख्ने काम नगरौं । यति कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
मौद्रिक नीति सञ्जीवनी बुटी होइन । हामीले यो परिदृश्य बनाउँदै गर्दा सबै क्षेत्रका जस्तै बैंकर्स संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत धेरै निकायका साथीहरूसँग छलफल गरेका थियौं । । एमदमै अप्ठेरो समय हो । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले क्रमशः एक महिनादेखि अर्को महिना, जुनदेखि जुलाई, जुलाईदेखि अगस्टमा आउँदा यो विश्वको आर्थिक वृद्धि तल जान्छ भनेर प्रक्षेपण गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा केही विद्वानहरूले अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर रेसियो) तीनबाट चार प्रतिशत बढाउँदा विरोध गरेका छन् । सिआरआर बढाएर मार्न खोजेको हो? भन्न थालेपछि यो कुरा बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरिरहेका छन् । यो कोभिडभन्दा अगाडि कति प्वाइन्ट थियो, हामीलाई भलिभाँती थाहा छ । हामी प्रिकोभिडको अवस्थामा पनि छैनौं भन्ने कुरा आयो । आजको अवस्थामा यति निराश हुने कुरा गर्नु हुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । नीतिको मात्रै कुरा गर्छु । मौद्रिक नीतिको मुख्य बुँदा भनेकोे सिआरआर, एसएलआर, पोलिसी रेट र बैंक रेट हुन् । यी चार कुरा मौद्रिक नीतिमा हेरेका छौं । हामीले सिआरआर बढाएर चार प्रतिशत पुर्याएका छौं । बैंकदर १.५ प्रतिशत बढायौं । अब पोलिसी रेट पनि केही अंकले बढायौं । यी चार कुरा बढाउने विषय विद्यमान राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय जुन अवस्थाले माग गरेको छ ।
अब यसलाई उल्टाएर हेर्दा तीन प्रतिशत होइन, अढाइ प्रतिशत बनाइदियौं । सिआरआर दुई प्रतिशतमा झार्यौं भने बजारमा थप ५० अर्ब रुपैयाँ निस्किन्छ । यो कुरालाई पुनरावलोकन गरेर हेर्ने हो भने हामी कहाँ पुग्छौ भनेर पहिला हेर्नुपर्छ । हामीले मौद्रिक नीतिमा कोभिडको समयमा दिइएको जति पनि सुविधा छन्, ती क्रमशः घटाउँदै लगिने भनेर लेखेका छौं । तीमध्ये महत्वपूर्ण कुरा केन्द्रीय बैंकले कोभिड कालमा व्यवसाय बचाउन पर्याप्त पुनर्कर्जा सुविधा दियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । नीतिको मात्रै कुरा गर्छु । मौद्रिक नीतिको मुख्य बुँदा भनेकोे सिआरआर, एसएलआर, पोलिसी रेट र बैंक रेट हुन् । यी चार कुरा मौद्रिक नीतिमा हेरेका छौं । हामीले सिआरआर बढाएर चार प्रतिशत पुर्याएका छौं । बैंकदर १.५ प्रतिशत बढायौं । अब पोलिसी रेट पनि केही अंकले बढायौं । यी चार कुरा बढाउने विषय विद्यमान राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय जुन अवस्थाले माग गरेको छ ।
त्यतिबेला बैंकहरूले के गरे भने अहिले खुलेरै कुरा गर्न चाहन्छु । के भयो भन्दा तपार्इंले ‘रिफाइनान्स’ दिनुस् न भन्दा कसैले नदिने तर त्यो बेला हामीलाई आपत परेको थियो भन्ने लागेको थियो । यो वर्षमात्र होइन गत वर्षको पनि कुरा गर्छु । यससँगै तीनवटा मौद्रिक नीतिको कुरा गरौं । २०७७ सालको कुरा गर्दा १, २, ३ र १० प्रतिशत फिर्ता देऊ भन्दा यी व्यापारीलाई बैंकहरूले दिएको हो कि होइन ? त्यो कुरा पनि त गर्नुपर्यो पटक्कै दिएनन्, तिमीले हामीलाई मार्यौ भन्ने कुरामात्रै गर्नुभएन ।
२०७६ को कुरा हो । चैत ११ गते लकडाउन सुरु भयो । त्यसपछिका दिनमा राष्ट्र बैंकले सोचेर १० प्रतिशत, २९ साउन गरेर २ प्रतिशत छुटै गरेर दिनू भनेको कुरा त बिर्सिनुभएन नि । आजको भोलि गरेर हिजो भुइँचालो आएको थियो । भुइँचालोको मापदण्ड पूरा नै नगरेर जस्तो गरेर घर बनाएर अहिलेको स्थितिमा आएर कुन मागमा कुन अवस्थामा मौद्रिक नीति आइरहेको छ भन्ने कुुरा पनि बझ्नुप¥यो ।
तपाईं ०७७/७८ तथा ०७८/७९ दुवै मौद्रिक नीति राखेर हामीले हेरौं कि बैंकले कुन अवस्थामा मान्छे आपत नै परेर मर्न लाग्यो भने त्यसलाई केही गर्नुपर्यो । राष्ट्र बैंकले जुन आत्मविश्वास विकास गर्छ, २०७७ र २०७८ को मौद्रिक नीतिबाट हो । तपाईं सोच्नुस्, आँखा चिम्म गरेर पाँच मिनेट सोच्नुस् । त्यसो नगरेको भए आजका स्थितिसम्म के हुन्थ्यो ? ५०र ६० प्रतिशत व्यवसाय पलायन भएर जान सक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । त्यो स्थितिलाई बैंकले हेरफेर गरेपछि अहिले अलि सहज भएको छ ।
५ सय एमजीको त्यो पेनकिलर सधैं खाएको खायै गर्नु त हुँदैन । त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो एमजी हामीले लगातार १५ दिनसम्म खाइराख्यांै भने त्यो फ्लेक्जोनको ‘साइड इफेक्ट’ हुन्छ । त्यो फ्लेक्जोन हो जुन अहिले हामी ‘रिफाइनान्स’ भनिरहेका छौं । चार–पाँचवटा व्यवस्था जुन हामीले दिइरहेका थियौं जुन क्रमशः हामीले सुधार गरिरहेका छौं ।
तपाईं ०७७/७८ तथा ०७८/७९ दुवै मौद्रिक नीति राखेर हामीले हेरौं कि बैंकले कुन अवस्थामा मान्छे आपत नै परेर मर्न लाग्यो भने त्यसलाई केही गर्नुपर्यो । राष्ट्र बैंकले जुन आत्मविश्वास विकास गर्छ, २०७७ र २०७८ को मौद्रिक नीतिबाट हो । तपाईं सोच्नुस्, आँखा चिम्म गरेर पाँच मिनेट सोच्नुस् । त्यसो नगरेको भए आजका स्थितिसम्म के हुन्थ्यो ? ५०र ६० प्रतिशत व्यवसाय पलायन भएर जान सक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । त्यो स्थितिलाई बैंकले हेरफेर गरेपछि अहिले अलि सहज भएको छ ।
जसले गर्दा व्यवसायीहरू निराश स्थितिमा आउनुभयो । म के अनुरोध गर्छु । तपाईंहरू निराश स्थितिमा नआउनुस् । अप्ठेरो अवस्थाले हामीलाई जहिले पनि मार्गचित्रको दर्शन गराउँछ । त्यो मार्गचित्रलाई क्रमशः पछ्याएर जाने हो । म भन्दिन एकदम राम्रो छ । तर, एकदमै धेरै उत्साहित भयौं तर अहिलेको अवस्था के छ?
नेपालमा हेरौं, भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तानमा हेरौं । कोभिड आउँछ भन्ने कसलाई थाहा थियो । युक्रेन र रुसको युद्ध हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । जसका कारण अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो । एउटा उदाहरण दिन्छु, कोशीको भंगालो डाइभर्ट भएर भत्किरहेको छ । त्यो तत्काल समाधान हुँदैन । व्यवस्थापन गर्ने हो । यो व्यवस्थापन गर्नका निम्ति राष्ट्र बैंकले चालेका नीतिहरू के छन् भने यो ‘डाइनामिक पोलिसी’ हो । यसमा हामीले केही डाइनामिक ल्याउन सक्छौं । त्यसमा परिर्वतन गर्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा, ‘वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइन’ आएको आठ महिना भइसक्यो । यो गाइड लाइन नआउँदा राष्ट्र बैंकले समस्या झेल्नुपर्यो । मार्जिनको कुरा नल्याएको भए झन् समस्या देखापर्ने अवस्था थियो । एक महिनामा १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको आयात थियो । त्यो घटेर १ खर्ब ३५ अर्बसम्म आयो ।
औषधी गर्नै नदिने ? सबै सकिएपछि के भनेर बस्छौं ? सबै निकाय मोबाइल एसोसिएसन, एफएनसिसिआइ के गरेर बस्छन् पैसा सकियो भने ? केही त खपत गर्नुप¥यो । कसले गर्ने ? कोही न कोही त चाहियो । हामीले त्यही प्रयास गरेका हौं । राष्ट्र बैंकले सार्थक प्रयास गर्न खोजेको हो । यो कुरा सबैले बुझिदिनुप¥यो । सल्लाह नलिएको पटक्कै छैन । धेरै सल्लाह लिएका छौं । हामीले यहाँहरूको सल्लाह नलिएको भए अर्कै किसिमले जान्थ्यौं । हामीले जुन किसिमको सल्लाह लिएका छौं, अहिलेको माग र गणित निकाल्नुभयो भने एक प्रतिशत सिआरआर बढ्ने कुरा पनि रहँदैन ।
१.५ पोलिसी रेट पनि बढ्ने कुरा आउँदैन । यो प्रष्टसँग बुझ्नुहोला । कुनै सुन व्यपारी छ भने उसले सात पुस्तादेखि सुन कारोबार गर्दै आएको छ । उसको जिन्दगी नै सुन भयो । सुनमा त घटाउनै भएन, सुनमा पूरै दिनुपर्यो । पाँच पुस्तादेखि गाडीको व्यापार गरिरहेको छ । अब गाडीको आयात कति भएको छ त्यसलाई पनि हेर्नुस् ।
यी कुरा छाडौं । सबै कुरा यथास्थितिमा राख्ने भएपछि हाम्रो स्थिति चाहिँ के भयो ? यथास्थितिमा चाहिन्छ । अब मैले विनम्रतापूर्वक के भन्न खोजिरहेको छु भन्दा परिस्थितिको माग मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको हो । सरकारले एकातर्फ गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकले अर्कोतर्फ ।
तर, राष्ट्र बैंकले एकदम सजकतापूर्वक मौद्रिक नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले २०५९ सालदेखि मौद्रिक नीति ल्याउन सुरु गरेको हो । त्यतिबेलादेखि आजसम्मको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह हेर्नुस्, कर्जा विस्तारले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धिसँग कहाँनेर मेल खान्छ ? यद्यपि, हाम्रो विद्युत प्रणालीमा ७ सय १५ मेगावाट थप्यो भने पुग्दैन भनेका छैनौं । अहिलेको अवस्थाको आधारमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले तीन महिनाअघि नै भनेका थियौं ।
राष्ट्र बैंकले एकदम सजकतापूर्वक मौद्रिक नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले २०५९ सालदेखि मौद्रिक नीति ल्याउन सुरु गरेको हो । त्यतिबेलादेखि आजसम्मको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह हेर्नुस्, कर्जा विस्तारले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धिसँग कहाँनेर मेल खान्छ ? यद्यपि, हाम्रो विद्युत प्रणालीमा ७ सय १५ मेगावाट थप्यो भने पुग्दैन भनेका छैनौं । अहिलेको अवस्थाको आधारमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले तीन महिनाअघि नै भनेका थियौं ।
सरकारसँग भएको छलफलमा ६ महिनादेखि म पनि सहभागी छु । त्यहाँ मैले के भनेको छु भने सूची बनाउनुस् कसले कति आयात गर्यो । आयात प्रतिबन्ध सधैंभरि जाँदैन र जानु पनि हुँदैन । अहिलेको स्थितिमा हामीले नगर्दा के हुन्छ ? अत्यासलाग्दो हुन्छ । यसका लागि आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो विश्वास बढाउन हामीले सरकारसँग मिलेर नजिक भएर काम गरिरहेका छौं । सरकारको यसमा सहयोग छ । हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं ।
व्यवसायी, बैंकर एसोसिएसनलगायत सबलाई भनिरहेका छौं । एकद्वार नीति बनाइरहेका छौं । जसले गर्दा स्थिति केही मत्थर भएको छ । साना–साना कुरा यताउता मिलाउनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले गर्छ । यसमा म विश्वस्त छु । सरकारका तर्फबाट बोलिरहेको छु । तर, अहिले सिआरआर र पोलिसी रेट घटाऊ भनेर भन्ने स्थिति हुँदैन । यो कुरा प्रष्टसँग भन्छु । जुन कुरा प्रष्ट भन्दा हुन्छ । त्यो भन्न केही गाह्रो मान्नु हुन्न । सबैले सहनुपर्छ । कहिलेसम्म सहनुपर्छ त्यो कहिलेसम्म हो भन्न सकिन्न ।
हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ । श्रीलंकाजस्तो ८० अर्ब डलरको पनि छैन । अहिलेको जिडिपीको स्थितिमा हामीलाई तत्काल १० देखि १५ खर्ब ल्याउन सकियो भने त्यसमा १० खर्ब यो साल आउँछ । १२, १४ खर्ब हामीसँग हुन्छ । आयातबराबर रेमिट्यान्स र निर्यात १ खर्ब ८५ अर्ब छ । २ खर्ब ५० अर्बको निर्यात गरौं । रेमिट्यान्सलाई १२ देखि १५ खर्ब गर्यो भने १४ अर्ब रुपैयाँ गरेर भयो । १ खर्ब २५ अर्ब ग¥यो भने १४ सय आउँछ ।
हो, त्यतिमा आयात प्रतिबन्ध लगाउन सक्यो भने हामी ‘ब्यालेन्स’ मा बस्छौं । त्यसका लागि के गर्नुपर्छ अर्थशास्त्रको नियमानुसार माग घटाउनुपर्ने हुन्छ । केही ब्याज वृद्धि हुनुपर्यो । यहाँ के छ भने म बर्बाद भएँ, मैले सात प्रतिशतमा ऋण लिएको छु, यो कसरी १५ प्रतिशत भयो ? कसरी तिर्न सक्छु भन्ने कुरा छ । यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ । सबैलाई सम्झाउनुपर्ने कुरा यहाँ के छ भने आगामी दिनमा कसैले गाडी, घर किन्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा समयअनुसार ब्याजदर घटबढ हुने हुन्छ ।
यही कारण राष्ट्र बैंकले ‘फिक्स्ड इन्टरेस्ट’ तोक्नू भनेको छ । कुनै बैंकले गरे पनि कुनैले गरेनन् । सो काम गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो आम्दानीको अवस्थालाई खराब अवस्थाको ‘सिनारियोमा राखेर यतिसम्म ब्याज दिएमात्रै दिन सक्छु भनेर खपत गर्नुपर्यो । नेपालीको खपत प्रवृत्ति लचिलो छ, जतिसुकै मूल्य बढोस् केही छैन ।
गाडीको मूल्य बढे पनि किनेको किन्यै गर्ने, गाडीको मात्र होइन मोबाइल, घडी यस्तै सामान किनेको देखिन्छ । जो होस् लचिलो छ । सुन नुनजस्तो हुनु भएन नि । यो स्थिति ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकको ‘क्लियर कट’ सन्देश के हो भने सबैले कुरा बुझ्नुप¥यो भविष्यमा पनि ब्याज उतारचढाव हुनसक्छ । उतारचढावको ब्याजदरलाई ध्यानमा राखेर अतिखराब अवस्था विश्लेषण गरेरमात्र आगामी खपत प्रवृत्ति तय गर्न हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु । यसले गर्दा के हुन्छ भने सबै सकिएको छैन । यसबाट अहिलेको समस्या समाधान निस्कन सक्छ ।
गाडीको मूल्य बढे पनि किनेको किन्यै गर्ने, गाडीको मात्र होइन मोबाइल, घडी यस्तै सामान किनेको देखिन्छ । जो होस् लचिलो छ । सुन नुनजस्तो हुनु भएन नि । यो स्थिति ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकको ‘क्लियर कट’ सन्देश के हो भने सबैले कुरा बुझ्नुप¥यो भविष्यमा पनि ब्याज उतारचढाव हुनसक्छ । उतारचढावको ब्याजदरलाई ध्यानमा राखेर अतिखराब अवस्था विश्लेषण गरेरमात्र आगामी खपत प्रवृत्ति तय गर्न हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु । यसले गर्दा के हुन्छ भने सबै सकिएको छैन । यसबाट अहिलेको समस्या समाधान निस्कन सक्छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगको कुरा गर्दा गत वर्ष १ करोड गरेका थियांै । यस वर्ष २ करोड रुपैयाँ बनाएका छौं । घरेलु तथा साना उद्योगको ‘डेफिनेसन’ नै फरक छ भन्नुहुन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको एउटा छ, राष्ट्र बैंकको अर्कै, वाणिज्य बैंकको अर्कै, ऐन नै फरक–फरक छ । अहिले साना उद्योग छैनन् । यो कुरामा म एकदम सहमत छु । यो कुरामा केही थप घट गर्न सकिन्छ । बैंकको मान्यता के हो भने २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना उद्योग हुन्छन् । म तान बनाउँछु, कपडा उत्पादन गर्छु, ढाकाको टोपी बनाउँछु भन्ने यस्ता उद्योगीका लागि आधारदरमा दुई प्रतिशत प्रिमियममात्र थपेर ऋण दिनुस् भनेका छौं ।
बैंक र व्यवसायीमा प्रिमियम दर थपिएको छ । यो हुने नै भयो । तपाईंको आधारदर बढ्यो भने बढ्यो नत्र कुनै तोकिएको अजेन्डा नभई आधारदर बढाउन पाइँदैन । यो हाम्रो नियम हो । यसमा राष्ट्र बैंकले हेनुपर्यो । गत वर्ष १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार राख्दा ६ महिनामा बढेर ३२ प्रतिशतसम्म पुग्यो। मिडियाका साथीहरू, बैंकर र उद्योगीलाई अब चाँदी कति आयात भएको छ, कहाँ कति खपत भएको छ, अर्को कुरा स्याउ कति खपत भएको छ ? दिनको दुईपटक खाए पनि नसकिने गरी स्याउ आयात भएको छ, यस्तो त सबै राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्दैन नि । यस्तो कुरा बुझ्नुपर्ने हो । एक–एकजना जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
जुन–जुन व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा दर्ज गरेका छांै, त्यो बजेटमा रहेर गरेका छौं । अहिलेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिबाट साह्रै असर पर्यो भने सधैंभरि फ्लेक्जोन खान सकिन्न । त्यसलाई केही घटाइने छ । अथवा, त्यसलाई परिवर्तन गरिने छ भन्न चाहन्छु ।
केही हदसम्म रियलस्टेटको कुरा छ । बहुगुणाले बढेको छ । उदाहरणका लागि कोरियाको सोलको ग्यानयाम क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यांकन बढेर ऋण लिन पाइँदैन । नगद छ भने जग्गा किन्नुस् नत्र किन्न पाइँदैन । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । गर्न खोजिएको चाहिँ होइन है । अझै त्यस्तो स्थिति पनि छैन । तर, अहिलेको जुन ४० बाट ३० प्रतिशत बनाएको छ ।
आजभन्दा चार–पाँच वर्ष अगाडिको हेर्नुस् पाँच गुणा वृद्धि भएको छ । अब त्यही कुरा पहिले १० लाख ऋण लिन सक्नेले अहिले ५० लाख लिन सक्छ, त्यसैका आधारमा घट्न नै भयो । यहाँ कुरा आउँछ ऋण बढेपछि जिडिपीमा कहाँ योगदान हुन्छ । एनपिएको कुरा गर्दा त्यसमा केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति द खिन्छ । साथीहरूले एफएसएसआरको कुरा गर्नुभयो । त्यो हामीले लेख्ने कुरा होइन ।
कोही तेस्रो पक्षले आएर गर्ने हो । एफएसएसआरबाट केही ‘प्रोभिजन’ का कुरामा केही कडा नियम आउन सक्छ । हामीले लागू गर्न सक्छौं । हामीले आगामी दिनमा वार्षिक साधारणसभा गर्ने बेला केही कडा भएर हेर्ने छौं । त्यो कुरामा तपाईंले ध्यान दिनुहोला । बैंकर साथीहरूले के बुझिदिनुपर्यो भने केही प्रोभिजन बढ्यो भने बैंकले दिगो गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै फरक पर्नेवाला छैन ।
बजेटमा कृषि आयात एक वर्षमा २० प्रतिशत घटाउने र पाँच वर्षमा शून्य गर्ने भनेको छ । त्यति नहोला, हामी आशावादी हुनुपर्छ । २० प्रतिशतबाट १० र पाँच पुग्ला । केही त हामीले कम गर्न सक्छाैं । रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा केही गर्न खोजिरहेका छाैं । एकदम भरोसाको क्षेत्र हामीले देखेका छौं ।
आधारदर आफैं घट्ने आफैं बढ्ने कुरा हो । तर, प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाइँदैन । तपाईंले गुनासो डट एनआरबी डट ओआरजी डट एनपीमा गुनासो पठाउनुस् तत्कालै फोन आउँछ । भर्खर बैंक महाशाखा स्थापना गरेको छ । ‘कन्जुमर प्रोटेक्सन’ महाशाखा स्थापना भएको छ । त्यसले तपाईंहरुको गुनासो फोन, इमेल छ भने तत्काल कल आउँछ केही गर्नुपर्दैन ।
अर्को कुरा, बैंकहरूमा हाम्रो नजर नपुग्न सक्छ । हामीसँग भएका कर्मचारी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखामा पठाएर सुपरीवेक्षण गर्न त गाह्रो हुन्छ । तर, आचारसंहिता एउटा यस्तो मन्त्र हो कि त्यसले सारा मान्छेलाई बाँधेर राख्ने भएकाले यसलाई मनन गरौं ।
बैंकले डिजिटलाइज क्षेत्रमा व्यापक बल लगाएको छ । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर आइसकेपछि डिजिटलाइज क्षेत्रमा एकदम छलाङ भएको छ । हामी पनि लागि नै परेका छौ । डिजिटल बैंक स्थापना गर्नका निम्ति ऐनमा फेरबदल परिमार्जन गर्ने हो कि भन्ने छ । यो बजेटको व्यवस्था हो । लघुवित्त क्षेत्रमा हामीले दुई प्रतिशत बढी भनेका छौं । साह्रै पर्यो भनेर अधिकतम दुई प्रतिशत बढी मात्रै गर्नु है भनेका छौं ।
बैंकले डिजिटलाइज क्षेत्रमा व्यापक बल लगाएको छ । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर आइसकेपछि डिजिटलाइज क्षेत्रमा एकदम छलाङ भएको छ । हामी पनि लागि नै परेका छौ । डिजिटल बैंक स्थापना गर्नका निम्ति ऐनमा फेरबदल परिमार्जन गर्ने हो कि भन्ने छ । यो बजेटको व्यवस्था हो । लघुवित्त क्षेत्रमा हामीले दुई प्रतिशत बढी भनेका छौं । साह्रै पर्यो भनेर अधिकतम दुई प्रतिशत बढी मात्रै गर्नू है भनेका छौं ।
सिएनआइ, चेम्बर, एफएनसिसिआइ, बैंकर, रेमिट्यान्स कम्पनी, केन्द्रीय बैंक र सरकार हामी सबै परिवारभित्रका हाैं । केही परिवारभित्रको अभिभावक होला, कोही सदस्य । कोहीले काम गर्छ होला कोहीले सहयोग गर्छ । यो सबै क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै हामी पार लाग्छाैं । अलिकति उतारचढाव चाहिँ छ । ‘लोनेबल फन्ड’ को थोरै समस्या छ । रेमिट्यान्सबाट पनि थोरै बढ्छ, सरकारलाई विकास खर्च गर्न झक्झक्याउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको आवाजलाई सरकारकारले नसुन्ने भन्ने हुन्न । अर्थतन्त्रको ७७ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । २३ प्रतिशतमात्र सरकारको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले एक्लै गर्छु निजी क्षेत्रलाई लिन्न भन्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले चाहेर पनि सक्दैन । त्यसैले यहाँहरूको महत्व छ । एफएसिसिआइ, सिएनआइ, चेम्बर, बैंकरलगायत क्षेत्रको महत्व छ । यो कुरालाई हामीले बुझेका छौं । त्यसैले हामी बेवास्ता गर्दैनौं । यहाँहरूको समस्यालाई बिस्तारै समाधान गरौं ।
मौद्रिक नीति एउटा ‘डाइनामिक डकुमेन्ट’ आएको छ । त्यसैले सबै बाँच्नुपर्छ । विश्वमा केही समस्या देखा नपरेको अवस्थामा भने मलाई लाग्छ आगामी ६ महिनाको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा हामी धेरै सहज अवस्थामा हुने छौं । मौद्रिक नीतिको परिपालना गर्नुपर्छ । त्यसले कसैलाई हानी गर्दैन । कसैलाई एकदमै साह्रै पर्यो भने राष्ट्र बैंकको ढोका सधैंभरि खुला छ ।
(डेपुटी गभर्नर मिश्रले क्यापिटल बहसमा व्यक्त गरेका विचार)
