क्षेत्रअनुसार कुरा गर्दा दुइटा क्षेत्रलाई राख्न चाहन्छु । मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष भएका नाताले मोबाइलमा परेको समस्या र त्यसले देशमा के कस्तो समस्या पार्न सक्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु । पहिलो कुरा, मोबाइल फोनलाई विलासी वस्तुका रूपमा राख्न खोजिएको छ त्यो कदापि होइन । मोबाइल कहिले पनि विलासी वस्तु हुन सक्दैन । आज हामी सबैको हातमा मोबाइल फोन छ र फोनबिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
डलर अभावका कारण वस्तु आयात रोक्ने भन्ने कुरामा मोबाइल फोन विलासी वस्तु नहुँदा नहुँदै पनि कसरी पर्न गयो ? त्यो अचम्मको विषय छ । मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले यसको आयात रोकेको हो किनकि सुरुका दिनमा राष्ट्र बैंकले मोबाइल फोन पूर्णरूपले बन्द गरेको थियो । त्यसपछि हामीले यो कुरा बारम्बार राख्दै आएपछि ६ सय डलरसम्मको फोन आयात गर्न दिइएको थियो ।
साउन १ देखि सम्पूर्ण मोबाइल फोन आयात खोल्ने आश्वासन पाउँदा पाउँदै पनि ६ सय डलरका फोनको ठाउँमा ३ सय डलरका फोन आयात गर्ने भनियो । ३ सय डलरका फोनमात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्थाका असरका विषयमा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । सर्वप्रथम दोहो¥याएर फेरि पनि भन्छु मोबाइल फोन विलासी वस्तु होइन । गाँस, बास, कपासपछि मोबाइल राख्न चाहन्छु, यो नभई नहुने वस्तु हो ।
अहिले ३ सय डलरभन्दा बढीको मोबाइल फोन आयात रोकिएको छ । तर, बजारमा ३ सय डलरभन्दा बढीका मोबाइल फोन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर हेर्ने हो भने छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ । त्यो कसरी भन्दा, चोरी पैठारीबाट भएको हो ।
चोरी पैठारीबाट सामान भित्रिँदा असर के के परे त ? पहिलो असर राज्यले पाउने राजस्व गुमेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि ३ सय डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल बजारमा पाइन्छ तर सरकारले राजस्व पाएको छैन ।
अहिले ३ सय डलरभन्दा बढीको मोबाइल फोन आयात रोकिएको छ । तर, बजारमा ३ सय डलरभन्दा बढीका मोबाइल फोन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर हेर्ने हो भने छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ । त्यो कसरी भन्दा, चोरी पैठारीबाट भएको हो । चोरी पैठारीबाट सामान भित्रिँदा असर के के परे त ? पहिलो असर राज्यले पाउने राजस्व गुमेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि ३ सय डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल बजारमा पाइन्छ तर सरकारले राजस्व पाएको छैन ।
मोबाइल फोनलगायत अन्य वस्तु आयात रोक्नुको मुख्य कारण करिब साढे ६ महिनामा व्यापार खस्केको हुनाले डलर बचाउनलाई गरियो । तर, त्यसरी अबैधरूपमा मोबाइल आयात गर्न डलर कहाँबाट आएको छ ? म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, रेमिट्यान्सको केही भाग हुन्डीमा परिणत भएर त्यस्ता खालका मोबाइल आयात भइरहेको छ । जसले गर्दा डलर पनि बचेको अवस्था छैन ।
भनेपछि दुइटा कुरा जोडियो, एउटा सरकारले राजस्व पाएन अर्को डलर बचेन । अहिले बजारमा फोन किन्न जाँदा पसलेहरूले ग्राहकलाई के भन्ने गरेका छन् भने, ‘सरकारले रोकेको हुनाले ३ सय डलरभन्दा बढी मूल्यमा फोन पाइँदैन तर, तपाईंलाई चाहिन्छ भने अलि महँगो पैसा पर्छ हामी ल्याइदिन सक्छौं ।’ जुन तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा मोबाइलको कारोबार भइरहेको छ, यो नीतिले गर्दा ग्राहक ठगिएका छन् ।
त्यसपछि आएर हामी आयातकर्ताहरू। हामी नेपालभरिको नेटवर्किङमा काम गरिरहेका छौं । मोबाइल फोनको व्यापार कहाँ खस्कियो भन्दा हामीले ३० प्रतिशतमात्र बेच्न सकिरहेका छौं । ७० प्रतिशत अन्य बजारले बेचिरहेको छ । हामीले सरकारलाई बारम्बार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरिदिन घच्घच्यायौं तर आजसम्म पनि काम भएको छैन ।
एमडिएमएस लागू भएको खण्डमा बजारमा चोरी पैठारीको एउटा फोन पनि हुँदैन थियो । एमडिएमएस लागू भए चोरी पैठारीको मोबाइलमा सिम नै चल्दैन । त्यस्तो राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म लागू गरिएको छैन ।
हामी आयातकर्ताका समस्या र हाम्रो बजार संकुचित भएर गएको छ । अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म असर पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, यस्तै अवस्था रह्यो भने असर पर्छ ।
त्यो कसरी भने, मैले मेरो व्यापार बचाउन कर्मचारी घटाउनुप¥यो कर्मचारी घटिसकेपछि त्यसको असर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यसकारण यस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
मेबाइल फोन आजको दिनमा अत्यावश्यक वस्तु भइसकेको छ । घडी, टर्च, क्याल्कुलेटर, रेडियोलगायत सबै कुरा मोबाइलमा समावेश छ । अन्य कुनै पनि वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध छैन । तर, मोबाइल फोनलाई रोकिएको अवस्था छ । फेरि, मैले अन्य वस्तु रोक्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन । यद्यपि, मोबाइललाई रोक्नुहुन्न मात्रै भन्न खोजेको हो ।
म घरजग्गाको कारोबारलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यो विषयमा केही भन्न चाहन्छु । घरजग्गा कारोबारलाई जुन नजरले हेरिएको छ त्यो साह्रै नराम्रो छ । संसारका कुनै पनि देशमा घरजग्गा कारोबार व्यवसाय धेरै माथि छ ।
गाँस, बास, कपासकै एउटा रूप बास भनेको घरजग्गाको कारोबार हो नि ! सरकारले यसलाई निगरानी गरेर व्यवस्थित किसिमको घर, अपार्टमेन्ट बनाउने, कित्ताकाट गर्ने नियम लागू गरिदिएको भए त्यहीअनुसार हामी अगाडि बढ्थ्यौं होला । तर, त्यस्तो केही पनि छैन ।
अहिले एक्कासि मौद्रिक नीतिले घरजग्गालाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी नगर्ने भनिदिएको छ । त्यसमा के हुन्छ भने सरकारी र बजार मूल्य जोडेर मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ ।
हामीले बैंकबाट कति पाउँछौं त, घरजग्गामा लगानी गर्न भन्दा मेरो विचारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी पाउँदैनौं । भनेपछि ८५ प्रतिशत आफ्नो पैसा राखेर १५ प्रतिशत बैंकबाट लिनलाई हामीले व्यापार गरेको त होइन । त्यसकारण घरजग्गा कारोबारलाई जुन नजरले हेरिएको छ त्यसलाई विशेष प्रकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
हामीले बैंकबाट कति पाउँछौं त, घरजग्गामा लगानी गर्न भन्दा मेरो विचारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी पाउँदैनौं । भनेपछि ८५ प्रतिशत आफ्नो पैसा राखेर १५ प्रतिशत बैंकबाट लिनलाई हामीले व्यापार गरेको त होइन । त्यसकारण घरजग्गा कारोबारलाई जुन नजरले हेरिएको छ त्यसलाई विशेष प्रकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
त्यस्तै, अर्को धक्का कहाँ परेको छ भने, बेलाबेला कित्ताकाट रोक्ने गरिन्छ । हाम्रो देशको राजनीति स्थिर छैन, परिवर्तन भइरहन्छ । कहिले गाह्रो पर्दा धेरै छुट दिइन्छ, कहिले त्यसैलाई बढाइन्छ । बीचको बाटो अपनाएर गएको भए यी सबै कुरा हामीले गरिरहनुपर्ने थिएन ।
कहिले ७ प्रतिशत ब्याजमा पैसा पाइन्छ कहिले १४ प्रतिशत लिन्छन् । ७ प्रतिशत ब्याजमा पैसा पाउने कल्पनामा हामीले कुनै एउटा व्यवसायको परिकल्पना गरेर तायरी गर्दा गर्दै ब्याज १४ प्रतिशत पुग्यो भने हाम्रो व्यापार नहुने भयो ।
असार मसान्तको मुखमा सरकारको समन्वय नभएका कारण वर्षमा एकपटक कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था पनि रोकियो । सस्तो ब्याजमा ऋण पाउँदा विकृति भएको हुनसक्छ, मान्छेहरूले जग्गालगायत अन्य ठाउँमा लगानी पनि गरे होलान् । तर, राष्ट्र बैंकलगायत बैंकले जुन किसिमको कडाइ गरे त्यतिबेला कतिपय व्यवसायीले जग्गा बेचेर बैंकको पैसा तिर्न पनि अगडि बढे ।
तर, कित्ताकाट नभएकाले धेरै व्यवसायीले जग्गा बेच्न पनि पाएनन् र यो अहिले पनि कायम छ । त्यसकारण यो विषयमा सरकारले नै सहजीकरण गर्नुपर्छ । भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंकको आफ्नै नियम छ । समन्वय नभएका कारण यो समस्या आएको हो । यसलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष मल्होत्राले क्यापिटल बहसमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
