वि.सं. २०४२ साल भदौ १ गते स्थापना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज आफ्नो ३७औं वार्षिकोत्सव मनाएकाे छ । रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापीरुपमा देखा परेको अप्रत्यासित ऊर्जा संकट र ऊर्जाको मूल्यमा आएको उतारचढावका बावजुद आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई निरन्तर विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरण सफल भएको छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार, विद्युत उत्पादन, आन्तरिक विद्युत खपत र निर्यातमा भएको वृद्धि एवम् नाफा आर्जनको दृष्टीले गत वर्ष उल्लेखनीय रहेको छ।
प्राधिकरणको सौर्य प्लान्टसहित कुल ७३५ मेगावाट विद्युत गत वर्ष प्रणालीमा थप भएसँगै वर्षायाममा माग भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । निजी क्षेत्र र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न भई प्राधिकरणको प्रणालीमा विद्युत थप हुँदै जाने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउन र अतिरिक्त उर्जा छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यात गर्ने दिशामा विगतदेखि नै प्राधिकरणले अघि सारेको कार्ययोजनाले सार्थकता पाएको छ ।
भारत सरकारबाट हाल ३६४ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न अनुमति प्राप्त भएकोले ४०० केभी ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट इन्डियन इनर्जि एक्सचेन्ज लिमिटेडको डेअहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत दैनिक करिव ४०० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न सफल भएकोमा हामी उत्साहित छौं।
विद्युत निर्यात वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामामा सुधार आउनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ।आगामी दिनमा छिमेकी देशहरुमा थप विद्युत निर्यात गर्न सफल हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त छ।
३७ वर्षको इतिहासमा प्राधिकरणले गत वर्ष सबै भन्दा बढी १६ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुदनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। विद्युत खपतमा भएको वृद्धि, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्राधिकरणको विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुली परिमाणमा भएको वृद्धि, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको सञ्चालन, विद्युत आयातमा कमी तथा निर्यातमा भएको वृद्धि, अन्य आयमा भएको वृद्धि तथा खर्च नियन्त्रण आदि कारणले उक्त मुनाफा आर्जन गर्न सम्भव भएको हो ।
३७ वर्षको इतिहासमा प्राधिकरणले गत वर्ष सबै भन्दा बढी १६ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुदनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। विद्युत खपतमा भएको वृद्धि, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्राधिकरणको विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुली परिमाणमा भएको वृद्धि, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको सञ्चालन, विद्युत आयातमा कमी तथा निर्यातमा भएको वृद्धि, अन्य आयमा भएको वृद्धि तथा खर्च नियन्त्रण आदि कारणले उक्त मुनाफा आर्जन गर्न सम्भव भएको हो ।
विगत तीन वर्षदेखि लगातार महशुल घटाउँदै करिव २० देखि २५ प्रतिशत विद्युत महशुल कम हुँदा पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउन सफल भएको छ।
प्रतिष्ठित संस्था इन्टरनेशनल क्रेडिट रेटिङ्ग एशोसिएसन लिमिटेड, नेपालले प्राधिकरणको समग्र स्थितिको मुल्यांकन गरी सुदृढ आर्थिक क्षमता रहेको र वित्तिय रुपले सुरक्षित संस्थाको रुपमा डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ्ग प्रदान गरेबाट प्राधिकरणलाई आफ्नो केही सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी थप लगानीको स्रोत जुटाउन बाटो खुलेको छ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य मात्र गरेको छैन दुरदराजका जनता जसले बिजुलीको उज्यालोसम्म देख्न पाएका थिएनन् त्यस्ता जनताको घरघरमा विद्युत पुर्याई गरिव जनताको मन जित्ने काम पनि गरेको छ । आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि करिब ६२ प्रतिशत जनताले मात्र ग्रीडको विद्युत बाल्न पाएकोमा आज करिब ९३ प्रतिशत जनताले ग्रीडको विद्युत उपभोग गर्न पाएका छन् ।
बैकल्पिक उर्जासमेत गर्दा करिव ९६ प्रतिशत जनताले विद्युत सुविधा पाएक छन् । हाल ४२ जिल्ला पूर्ण विद्युतिकरण भैसकेको छ । आगामी २ वर्षभित्र सततिशत जनतासामु विद्युत पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले आफ्नो सम्पूर्ण साधन स्रोत परिचालन गरेको छ ।
विद्युत चुहावट नियन्त्रण प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने मुल मन्त्र हो। विगत ६ वर्ष अगाडि २५.७८ प्रतिशत रहेको चुहावट हाल १५.३८ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
भावि कार्ययोजना
विद्युतीय ऊर्जामा आत्म निर्भर भई बढी भएको बिजुली छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यात गरी आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने प्राधिकरणको दिर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ।
प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन मिश्रणमा आधारित ठूलो क्षमताको जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गर्नेछ।
६३५ मेगावाटको दुधकोशी, १०६१ मेगावाटको अपर अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाचौं र ६० मेगावाटको मोदी (माथिल्लो र तल्लो) जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य अघि बढाइने छ।
प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत कम्पनीबीच ४९०.२ मेगावाटको अरुण ४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गरिनेछ।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृयाबाट सौर्य ऊर्जा खरिद गरिनेछ भने जलप्रवाहको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत खरिद गर्ने नीति लिइनेछ। काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वृद्धि भैरहेको उच्च विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले आगामी ३० वर्षको माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृयाबाट सौर्य ऊर्जा खरिद गरिनेछ भने जलप्रवाहको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत खरिद गर्ने नीति लिइनेछ। काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वृद्धि भैरहेको उच्च विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले आगामी ३० वर्षको माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
हुलाकी राजमार्ग आसपास डेडिकेटेड ४०० केभी र मल्टी सर्किट २२० केभी लगायतका विभिन्न क्षमताका दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक वित्तिय स्रोत नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एक्जीम बैङ्कहरु लगायतका विभिन्न दातृ निकायहरुबाट जुटाइने छ।
निकट भविश्यमा नै थप विद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनमा आई वर्षभरी नै मुलुक आवश्यकता भन्दा अधिक ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ। स्वदेशमा नै विद्युतको खपत वृद्धि गरी खपत नभएको विद्युत मात्र निर्यात गर्ने नीति अवलम्वन गरी सोही अनुरुप खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चुल्हो, विभिन्न विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरु समक्ष चेतना मूलक विद्युत खपत प्रबर्द्धन कार्यक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यसले थप विद्युतीय ऊर्जा मात्र खपत हुने मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासमा खर्च हुने राष्ट्रको अर्बौं विदेशी मुद्रासमेत बचत हुनेछ।
पेट्रोलियम इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि तथा भरपर्दो र लामो दुरी चल्ने विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध भएसँगै करको दरहरुमा कटौती गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई थप प्रोत्साहन गर्न, सरकारी निकायहरुमा रहेका सवारी साधनहरुलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न र नयाँ सवारी साधनहरु खरिद गर्नुपरेमा विद्युतीय सवारी साधन नै खरिद गर्ने राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिइनेछ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्न तथा प्रयोगकर्ताहरुको सहजताको लागि प्राधिकरणले मुलुकका प्रमुख शहर तथा राजमार्गहरुमा उल्लेख्य संख्यामा द्रुत चार्जिङ्ग स्टेशनहरु स्थापना गरिनेछ।
मुलुकमा विद्युत उत्पादन दिनानुदिन थप हुँदै गइरहेको हुँदा ग्राहस्थ खपतको साथसाथै औद्योगिक खपत वृद्धि गर्ने तर्फसमेत जोड दिन आवश्यक भएकोले देशमा उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने एवम् सरकारी लगानीमा उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्ने देखिँदा प्राधिकरणको तर्फबाट सो अनुकुल हुने गरी प्रसारण तथा वितरण लाइनको बिकास र सुधार गर्नुका साथै उद्योगीले बिशेष सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
मुलुकमा विद्युत उत्पादन दिनानुदिन थप हुँदै गइरहेको हुँदा ग्राहस्थ खपतको साथसाथै औद्योगिक खपत वृद्धि गर्ने तर्फसमेत जोड दिन आवश्यक भएकोले देशमा उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने एवम् सरकारी लगानीमा उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्ने देखिँदा प्राधिकरणको तर्फबाट सो अनुकुल हुने गरी प्रसारण तथा वितरण लाइनको बिकास र सुधार गर्नुका साथै उद्योगीले बिशेष सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण संरचना निर्माण गर्न र बजार व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य अघि बढाइने छ।
नेपाल र भारतको बिहारबीच विद्युत आदान प्रदान गर्न निर्माण गरिएको १३२ केभी प्रसारण लाइनहरुको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी वर्षायाममा बचत भएको विद्युत नेर्थ बिहार पावर डिष्टिव्युसन कम्पनी लिमिटेड बाहेकका निकायहरुलाई समेत बिक्री गर्न भारत सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक पहल गरिनेछ।
सरकारबाट विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित नेपाल पावर ट्रेडिङ्ग कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशी तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार सम्वन्धी कार्य गर्नेछ।
रातामाटे (नेपाल)(केरुङ्ग (चीन) ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानीको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने छ। हरित हाइड्रोजनको उत्पादन र व्यवसायिक उपयोगको संभाव्यता अध्ययनका लागि विभिन्न संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गरिने छ।
(कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सवमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
