मुलुक विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएको छ । विभिन्न नीति नियमका कारण समस्यामा पर्दै आएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो खालको मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने आशा र अपेक्षा सबैको थियो । र, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि ल्याइसकेको छ । सरसर्ती हेर्दा अहिलेको स्थितिमा आवश्यक खालको मौद्रिक नीति आए पनि अहिलेको तमाम समस्यालाई सम्बोधन गरेको पाइँदैन । जसले आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने देखिन्छ ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व मात्र प्रदान गर्छ । तत्कालीन आवश्यकता वित्तीय स्थायित्वभन्दा पनि आर्थिक वृद्धि नै महत्वपूर्ण हो । तर, मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता नदिई कर्जा विस्तारलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । १६ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुँदा त वित्तीय प्रणालीबाट पैसा बाहिर नगएको अवस्थामा छ ।
१२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा स्थिति के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । १८ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो अहिले १२.५ प्रतिशतले बजारमा पैसा जाँदैन र बैंकमै पैसा थुप्रिने अवस्था आउँछ ।
बैंकमै पैसा किन रहन्छभन्दा नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर रेसियो) ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यसैले आन्तरिक रुपमा कर्जामा ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । यसले बनिरहेका ठूला आयोजनाहरू र बनाउने तरखरमा रहेका योजनाहरू पनि लागत थेग्न नसकेर रोक्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
निजी क्षेत्रले तत्कालै नयाँ उद्योगहरू र आयोजनाहरू विस्तार गर्न सक्ने स्थिति छैन । मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार र मौद्रिक विस्तार पूर्णरुपमा रोकेर र आयातलाई हतोत्साहित गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर बजेटमा पर्ने देखिन्छ । बजेटमा असर पर्नेबित्तिकै राजस्वमा समस्या पार्छ । राजस्व जति उठाउने लक्ष्य छ, त्यो पूरा हुन सक्दैन । यसको असर फेरि आर्थिक वृद्धिमा पर्छ ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखिएकोमा छ । त्यसलाई २४/२५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुनुपर्छ । अहिलेको कर्जा विस्तारले ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ । मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिए पनि असम्भव देखिन्छ । र, मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा जाने निश्चित छ ।
कर्जामा गरिएको कडाइले आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही बढ्न सक्ने देखिन्छ । अर्कोतिर रेमिट्यान्स पनि बढ्दो क्रममा छ । २/४ महिना रेमिट्यान्स बढेर १० महिनाका लागि वस्तु र सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति भयो भने त्यसपछि आयात विस्तारै खोलिदिए हुन्छ ।
तर, केन्द्रीय बैंकले नीतिहरू कस्तो ल्याउँछ भन्नेमा शंका उब्जाएको छ । किनभने दुई वर्षअघि लिएका पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका (सस्तो ब्याजदरमा) ऋणहरू अझै पनि केन्द्रीय बैंकले फिर्ता लिएको छैन । ती ऋणहरू ०८००८१ मा फिर्ता लिने भनेको छ । बजेटमा पनि नयाँ क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू लागू गर्ने भनिएको छ ।
यसले वित्तीय स्थायित्वमा पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । सरसर्ती हेर्दा मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व पनि कायम नगर्ने र आर्थिक वृद्धि पनि नहुने होकि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरूले आगामी परिदृश्य देखाउनेछ । अर्कोतिर केन्द्रीय बैंकले गर्ने नियमन र सुपरिवेक्षण कसरी अघि बढ्छ त्यसले भन्ने कुराले मौद्रिक नीतिको असर अर्थतन्त्रमा कति पार्छ भन्ने देखिन्छ ।
(डा. नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्वगभर्नर हुन)
