काठमाडौं । हरेक बिहान घरबाट निस्केपछि चन्द्रागिरि–१ दहचोक बस्ने बिना शर्मा ढकाललाई तनाव सुरु हुन्छ । कहिल्यै भनेको बेलामा सवारीसाधन उपलब्ध हुँदैन । उपलब्ध भए पनि समयमा जाँदैन ।
बानेश्वरमा रोजगारी गर्न आउने उनीसँग अन्य विकल्प पनि छैन । स्थानीय सार्वजनिक यातायातले दिएको दुःख र हैरानीका सयौँ उदाहरण छन् उनीसँग । अर्को सवारीसाधन नआइकन नगुड्ने बसका कारण धेरै पटक हाजिरीमा गयल गर्नुपरेको छ कार्यालयमा ।
बिहान र बेलुकाको समयमा अत्यधिक भीड हुने भएकाले सवारीसाधन चढ्न नै युद्ध जितेजस्तो हुन्छ रे उनलाई । सिट पाउनु त परेको कुरा, भएका सिट पनि घुँडा ठोकिने खालका छन् । यात्रुको पीडा बुझिदिने कस्ले होला ? उहाँको मनमा यस्तै प्रश्न छ । तर, हालसम्म उनले जवाफ पाएकी छैनिन् ।
विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथभन्दा बाहिर गुड्ने सवारीसाधनले दिएको पीडा नभोग्ने सायदै मानिस होलान् तर, यातायात व्यवसायी सेवाका लागि सवारी साधन चलाएका हुन् कि व्यवसायका लागि भन्नेमा नै द्विविधामा छन् ।
पछिल्ला दिनमा हरेक १५ दिनमा बललिने भाडाका कारण यात्रु र सवारीसाधनका सहचालकबीचको झगडा पनि अर्को समस्याका रुपमा देखिएको छ । नियमानुसार हरेक सवारीसाधनमा यात्रुले देख्ने गरी भाडा सूची टास्नुपर्छ । तर, काठमाडौँ उपत्यकाका ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने अधिकांश सवारीसाधनले त्यस्तो सूची नै राखेका हुँदैनन् ।
भेडा बाख्रा कोचेजस्तै गरेर यात्रु ओसार्ने त्यस्ता सवारीसाधनलाई कानुन कार्यान्वयन गराउन बसेको ट्राफिक प्रहरीले पनि देखेको नदेख्दै गर्ने गरेको मच्छेगाँउबाट हरेक दिन रत्नपार्क रुटमा यात्रा गर्ने यात्रु रामु श्रेष्ठको अनुभव छ । यात्रुसँग बढी भाडा उठाइरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि सहन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । कारबाही गर्ने कसले हो ? किन यस्तो भइरहेको छ ? भन्नेबारेमा राज्यका कुनै पनि निकायले हालसम्म ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
साँझ परेपछि सवारीसाधन नपाउनु अर्को समस्या हो, राजधानीको । ट्याक्सीको मनपरि पनि उस्तै छ । साँझ–बिहानको समय कमाउनका लागि हो भनेजसरी मनलाग्दी भाडा लिने गरेको भुक्तभोगी यात्रुको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा प्रविधिमा आधारित टुटल, पठाओ, इन ड्राइभजस्ता सेवाका कारण ट्याक्सी चालकको ज्यादती केही भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिन नसक्दा सार्वजनिक यातायातमा मौलाएको विकृति अन्त्य हुन सकेको छैन ।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार हटाएको बताए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको यात्रुको भनाइ छ । के सहर, के ग्रामीण क्षेत्र । सबै स्थानमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन र त्यसका सञ्चालकले दिएको भुक्तमान नभोग्ने सायदै कोही पनि छैन होला । समस्या घट्नुको साटो बरु बढीरहेको छ ।
संसारभरका धेरैजसो सरकारले आफ्ना नागरिकलाई उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरेका छन् । विशेष गरी युरोपेली देशको सार्वजनिक यातायातलाई विश्वकै उत्कृष्ट प्रणालीका रुपमा लिइन्छ । जानकारका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा नाफा खोजिदैन । यो एक प्रकारको सेवा क्षेत्र हो तर, नेपाल जस्ता केही देशमा भने यसलाई नाफा कमाउने व्यवसायका रुपमा चित्रण गरिएको छ । घण्टौं सवारीसाधन रोकेर राख्ने, सिटभन्दा बढी यात्रु चढाउने तथा भाडासमेत मनलाग्दी लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
यस्ता छन्, संसारका उत्कृष्ट सार्वजनिक यातायात
छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरेको छ । महिलालाई निःशुल्करुपमा सार्वजनिक यातायातमा सवारी गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । दिल्ली परिवहन निगममार्फत नागरिकको सहज आवागनमा सरकार लागिपरेको छ ।
सार्वजनिक यातायात प्रणालीको बारेमा अध्ययन गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसार सिङ्गापुरको यातायात प्रणाली संसारकै सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । विशेष प्रवेशाज्ञा भएकाले न्यूनतम सात अमेरिकी डलरदेखि १४ दशमलव ५० अमेरिकी डलरमा सहज रुपमा यात्रा गर्न पाउँछन् ।
त्यस्तै बेलायतको सार्वजनिक यातायात पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र उदाहरणीय मानिन्छ । एक अध्ययनअनुसार बेलायतका ८५ प्रतिशत मानिस सार्वजनिक यातायातको सेवाबाट सन्तुष्ट छन् ।
उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नेमा हङकङको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई पनि लिइन्छ । कुल रुपमा ५० सेन्टदेखि सात दशमलव ५० अमेरिकी डलरसम्म मात्रै भाडा लाग्ने त्यहाँको सार्वजनिक यातायाता प्रणालीबाट ८३ प्रतिशत जनसंख्या सन्तुष्ट छन् । त्यहाँको सार्वजनिक यातायातलाई ९९ दशमलव नौ प्रतिशत समयमै सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
फ्रान्सको पेरिस, स्पेनको म्याड्रिड, अमेरिकाको सिकागो र न्युयोर्क, जापानको टोकियो, युनाइटेड अरब इमिरेटको दुबई, चीनको सांघाई र बेइजिङ, स्वीटजरल्यान्डको जुरीच, पराग्वे, स्वीडेनको स्टकहोम, जर्मनीको बर्लिन, रसियाको मस्को, दक्षिण कोरियाको सिऊल, इटालीको मिलान, क्यानडाको टोरन्टो र चिलीको सान्टियागोमा सेवा दिइरहेको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ ।
छैन सरकारी नीति
नेपालमा हाल ९२ हजार किलोमिटरको हाराहारीमा सडक सञ्जाल छ । झण्डै ४० लाखजति सवारीसाधन छन् । तीमध्ये १५ लाख सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यकामा गुडिरहेका जनाइएको छ ।
ती झण्डै ८० प्रतिशत बढी दुईपांग्रे मोटरसाइकल छन् । आठ प्रतिशत बराबरमा निजी कार छन् । तीन प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन छन् । कोरोना कहरपछि त निजी सवारी साधन जोड्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । वार्षिकरुपमा झण्डै २० प्रतिशतको दरले निजी सवारी साधनको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।
त्यसको पछाडिको खास कारण हो, नेपालमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली राम्रो नहुनु । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएका आशिष गजुरेलका अनुसार सुरक्षित, प्रयोगकर्तामैत्री, सस्तो, भरपर्दो, वातावारणमैत्री, र आरामदायी सार्वजनिक यातायात नेपालमा छैनन् । सोही कारण नेपालीले ऋण धन गरेरै भए पनि निजी सवारीसाधन जोडिरहेका छन् ।
विशेष गरी सार्वजनिक सवारीसाधन निम्न वर्गका मानिसका लागि मात्रै हो भन्ने धारणा छ । जुन परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको विकास र विस्तारमा राज्यले खास अर्थमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
सवारीसाधनको दर्ता, चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेबाहेक कुनै पनि भूमिका सरकारले निभाउन सकेको छैन । सोही कारण नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणाली खाए खा नखाए घिच भने जस्तै अवस्थामा छ ।
काठमाडौँको विकृति विस्तार हुँदै
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र देखिएको विकृति अन्य सहरमा समेत विस्तार हुने क्रममा छ । विशेष गरी महानगर रहेका ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगन्ज र विराटनगरले समयमै सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि पहल नथाले विकृति झनै विस्तार भएर जानेछ ।
त्यसका लागि पनि तत्कालै महानगरले स्पष्ट नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिहाल्नु आवश्यक छ । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरमा साझा यातायातमा लगानी गरेका छन् तर, साझाले सबै रुटमा सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । ठूला सवारी साधन ल्याउने तयारी गरेका केही व्यवसायी पनि कोरोना कहरपछि हच्किएका छन् ।
साँझ पर्दा नपर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीसाधन पाउन सकिँदैन । निजी व्यवसायीको मनलाग्दी नियमन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । राज्यको लगानी नहुँदा निजी व्यवसायीलाई यात्रुमैत्री बनाउने दायित्वबाट पनि राज्य चुकेको छ ।
विशेष गरी कुनै पनि सहरमा ४० लाख बराबर जनसङ्ख्या पुगेपछि मेट्रो रेलको परिकल्पना गरिन्छ । काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाउने विषय अघिल्ला वर्षमा असाध्यै चर्चामा रहे तर, पछिल्ला दिनमा यो विषय सेलाएको छ । काठमाडौँ महानगरले चक्रपथमा चलाउने भनेको मोनो रेलको विषय पनि यतिबेला छायामा परेको छ ।
यातायातविज्ञ गजुरेल मेट्रो रेल नै काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक सवारीका लागि उपयुक्त विकल्प भएको बताउँछन् । यसमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले सङ्घीय सरकार नै लाग्नुपर्ने हुन्छ । हालको मूल्य अनुसार प्रतिकिलोमिटर मेट्रो रेलका लागि १० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी चाहिन्छ । त्यत्रो लगानी स्थानीय र प्रदेश सरकारले जुटाउन सक्दैनन् ।
बन्दै छ यातायात प्राधिकरण
सार्वजनिक यातायातको समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिनिधिसभाले आइतबार मात्रै ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ पारित गरेको छ । सहरी यातायात र यात्रुको आवतजावत र पहुँचलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, लागत प्रभावित र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायासम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका लागि उपयुक्त हुने एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सवारी साधनमा सचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, यात्रुको हितलाई मध्यनगर गरेर सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापन गर्नेछ ।
त्यस्तै सेवाको गुणस्तर तोक्ने, यात्रको टिकट ढाँचा निर्धारण गर्ने, बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल निर्धारण गर्ने, त्यस्ता स्थानमा आवश्यक शौचालयलगायतको प्रबन्ध गर्ने, रुट निर्धारण गर्ने, भाडा दर तय गर्नेलगायतका काम गर्नेछ । त्यसको सञ्चालनका लागि काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद् रहनेछ ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईका अनुसार विधेयकको उद्देश्य सहरी क्षेत्र र काठमाडौँको यातायात यात्रुमैत्री बनाउनु नै हो । उपत्यकामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट स्वीकृति लिएका गाडी गुड्ने तर तिनका बीच आपसमा समन्वय नभएकाले व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणमा बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहका प्रमुखले नेतृत्व लिने र जोडिएका पालिकाका प्रतिनिधिलगायत सहभागी हुने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।-रासस
