बैंकको ब्याजदर अहिले विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ । त्यसैले ऋणीले धेरै सस्तो दरमा ऋण प्राप्त गर्ने र बैंकहरूले कम ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्ने दिनहरू करिब–करिब समाप्त भइसकेको छभन्दा अहिलेलाई अत्युक्ति हुँदैन ।
विश्वका धेरै देश जस्तै बेलायत, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड र ब्राजिलले बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग सामना गर्न ब्याजदर बढाइसकेका छन् ।
यसबीचमा अमेरिकाले शतककै मूल्यवृद्धिबाट उत्पन्न कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ र ब्याजदर अझै बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ, जहाँ अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले हालसालै ब्याजदर बढाई सन् १९९४ पछिकै उच्चतम बिन्दुमा पुर्याइसकेको छ ।
कोभिडपछिको वर्तमान परिस्थितिमा विश्व्यापी रूपमा वस्तु तथा सेवाको माग बढिरहेको छ । तर, त्यसमा हाल भइरहेको आपूर्तिको कमी साथै रूस र युक्रेनको द्वन्द्वले मुद्रास्फीतिलाई नयाँ उचाइ दिन मद्दत गरिरहेको छ ।
बजारमा बजार मूल्य तय गर्न माग र आपूर्तिको तहले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । माग र आपूर्तिको तह धेरै कुराबाट प्रभावित हुन्छ तर जुनसुकै पनि व्यवसायको सफलता तथा असफलतामा माग तथा आपूर्तिको ठूलो प्रभाव रहन्छ । बढ्दो ब्याजदरले व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा मुख्यतयाः तीनवटा आयामबाट प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
१. व्यक्तिगत ऋण उपभोक्ताहरूले ऋणबापत बैंकलाई बढी ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले आम्दानी कम हुन्छ र फलस्वरूप बिक्री र वस्तु तथा सेवाहरूको उपभोग घट्न जान्छ ।
२. व्यवसाय र उद्योग जसले अधिविकर्ष कर्जा लिएका हुन्छन् तिनीहरूले बढी ब्याजदर तिर्नुपर्दा वस्तु तथा सेवाको लागत बढिरहेको हुन्छ ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जसले बढी ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्छन् । तिनीहरूको कर्जा जोखिम बढ्न गई सम्पत्तिको गुणस्तर पनि खस्किँदै जाने सम्भावना रहन्छ ।
सामान्यतया, नेपाली बैंकिङ उद्योगले तरलताको समस्या भोग्दै आएको धेरै समय भइसकेको छ । बेला–बेलामा तरलताको संकट पनि निम्त्याएको छ र जसलाई अपवादका रूपमा बीचको छोटो समय छाड्ने हो भने दशकौंदेखिको समस्याभन्दा फरक पर्दैन । मूलतः गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पूरै बैंकिङ उद्योगले तरलता संकटको सामना गर्नुपर्यो जुन अगाडिका वर्षहरूको तुलनामा अलि पृथक् खालको थियो ।
सामान्यतया, नेपाली बैंकिङ उद्योगले तरलताको समस्या भोग्दै आएको धेरै समय भइसकेको छ । बेला–बेलामा तरलताको संकट पनि निम्त्याएको छ र जसलाई अपवादका रूपमा बीचको छोटो समय छाड्ने हो भने दशकौं देखिको समस्याभन्दा फरक पर्दैन । मूलतः गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखिनै पूरै बैंकिङ उद्योगले तरलता संकटको सामना गर्नुपर्यो जुन अगाडिको वर्षहरूको तुलनामा अलि पृथक् खालको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै किसिमका नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गरे पनि तरलता संकट भिन्दै रूपमा अनौठो तरिकाले गहिरिँदै गयो र जसको समाधानकाे संकेत आजसम्म पनि देखिएको छैन । वास्तवमै, कोभिडपछिको अवस्थामा अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरूमा प्रगति र सुधारका संकेतहरूसँगै तिनीहरूको विकास र बिस्तारका लागि कर्जाको ठूलो माग भए पनि बैंकहरू अहिले कोभिडपछिको कर्जा मागलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न असमर्थ भएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा समग्र बैंकिङको कर्जा वृद्धिदर १३.५ प्रतिशत रह्यो भने सोही अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत मात्र रहयो । तसर्थ, आपूर्ति पक्षभन्दा मागको पक्ष तुलनात्मक रूपमा सबल रहेकाले अर्थतन्त्र तरलता संकटको अवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
सोही समयमा कर्जाको भारित ब्याजदर अघिल्लो वर्षको ८.४६ प्रतिशतबाट बढेर ११.५४ प्रतिशत रहन गयो । यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर अघिल्लो वर्षको ६.६६ प्रतिशतबाट बढेर ०७८/०७९ मा ९.३९ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा निक्षेपको भारित ब्याजदरदर ७.३४ प्रतिशत रहन गयो जुन अघिल्लो वर्ष ४.७२ प्रतिशत मात्र थियो ।
ब्याजदर बढ्नुमा विभिन्न कारणहरू छन् । तर, ती कारणहरू जे जस्ता भए पनि ब्याजदर बढ्दा बैंक र ऋणी दुवैले कठिनाइ र पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ । विशेषतः साना तथा मझौला उद्यमी र व्यक्तिगत ऋणीहरू जसको नगद प्रवाह र आम्दानीको स्रोत सीमित हुन्छ तिनीहरूले बढी तनाव र पीडा झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
बजारको प्रवृत्ति हेर्दा जब ब्याजदर बढ्न जान्छ, बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर वा प्रिमियम दर बढाउन सुरु गरिहाल्छन् । तर, ब्याजदर घट्न जाँदा पनि सोहीअनुरूप ब्याजदर घटाइहाल्दैनन् । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर समायोजन गर्न निक्षेपको ब्याजदर पुनरावलोकन गरिरहेका हुन्छन्, जुन रातारात सम्भव हुँदैन ।
निक्षेपमा कम ब्याजदर नयाँ निक्षेपका लागि मात्र लागू हुन्छ । तर, पुरानो निक्षेपहरूको ब्याजदर पुरानै र बढी दरमा हुँदा उच्च लागतदर आकर्षण गरिरहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूले बजारदर घटिसकेपछि पनि तुरुन्तै पुरानो ऋणीहरू र ऋण खाताहरूमा ब्याजदर समायोजन गरिहाल्दैनन् । बरु नयाँ ऋणीहरूलाई मात्र कम ब्याजदरमा कर्जा प्रस्ताव गरी कर्जा दिन्छन् ।
निक्षेपमा कम ब्याजदर नयाँ निक्षेपका लागि मात्र लागू हुन्छ । तर, पुरानो निक्षेपहरूको ब्याजदर पुरानै र बढीदरमा हुँदा उच्च लागतदर आकर्षण गरिरहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूले बजारदर घटिसकेपछि पनि तुरुन्तै पुरानो ऋणीहरू र ऋण खाताहरूमा ब्याजदर समायोजन गरिहाल्दैनन् । बरु नयाँ ऋणीहरूलाई मात्र कम ब्याजदरमा कर्जा प्रस्ताव गरी कर्जा दिन्छन् ।
बैंकहरूले ऋण खातामा ब्याजदर बढाइसकेपछि मासिक वा त्रैमासिक तिर्नुपर्ने किस्ता रकममा वृद्धि नगरी कर्जाको समयावधि थप गरी किस्ताको समायोजन गर्छन् ।
बढ्दो ब्याजदरले कर्जाको माग घटाउनाका साथै ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि ह्रास ल्याउँछ । खासगरी साना तथा मझौला उद्यमीहरू जो कोभिडको नराम्रो मारमा परिरहेका छन् तिनीहरूलाई बढ्दो ब्याजदर निकै पीडादायी छ । यसले एकातिर देशको आर्थिक वृद्धिदरमा नराम्रो असर पारिरहेको छ भने अर्कोतिर बैंकको जोखिम भारित सम्पत्तिको गुणस्तरमा नराम्रो असर गर्दै दीर्घकालमा समग्र बैंकिङ प्रणालीमै क्षति पुर्याउने सम्भावना बढेको छ ।
ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा बढ्दो ब्याजदरले नराम्ररी असर गर्दै बैंकको नाफा र सम्पत्तिको गुणस्तर दुवैमा बराबरी असर परिरहेको छ । त्यसको अलावा बैंकहरूलाई अहिले कोष व्यवस्थापन बापत हुने आम्दानीमा पनि बढ्दो ब्याजदरले नराम्रो प्रभाव पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै बैंकदरमा दुईपटक वृद्धि गर्दै ५.५ मा रहेको बैंकदरलाई ८.५५ प्रतिशत बिन्दुमा पुर्याएको छ । यसबाट बैंकहरूले कोष व्यवस्थापनमार्फत गर्ने आम्दानीको दायरा साँघुरिँदै गएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा विधमान संरचनागत समस्याहरूबाट बाहिर आउनका लागि सम्बद्ध सबैले दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिचान गर्दै र पहिल्याउँदै अनौपचारिक अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्दै बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप र कारोबारहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु अपरिहार्य छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा विधमान संरचनागत समस्याहरूबाट बाहिर आउनका लागि सम्बद्ध सबैले दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिचान गर्दै र पहिल्याउँदै अनौपचारिक अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्दै बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप र कारोबारहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु अपरिहार्य छ ।
त्यसका अलावा, सरकारले पनि सरकारी कोषबाट गरिने खर्च सबै आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा मात्र खर्च गर्ने वा अझ खन्याउने परिपाटीको सदाका लागि अन्त्य गर्दै यस्तो खर्चलाई व्यवस्थित रूपले वर्षभरि नै खर्च गर्ने विधि र पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
वास्तवमै, सरकारको अनुशासित र सन्तुलित खर्च प्रणालीले नै समग्र तरलताको अवस्थालाई बैंकिङ प्रणालीमा सहजता प्रदान गर्ने आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । अर्काेतिर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि दीर्घकालीन सोच र रणनीतिहरू अवलम्बन गर्दै कर्जाको विस्तार उत्पादनशील र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाले मात्र समग्र बैंकिङ इकोसिस्टममा टेवा पुर्याई दीर्घकालमा तरलता व्यवस्थापनलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्छ ।
(पाण्डे प्रभु बैंकका चिफ बिजनेस अफिसर हुन् । याे उनकाे निजी विचार हाे।)
